‘पहिचान हामी खोजौंला कहाँ, गणतन्त्रै नरहे !’

नेपाली समाजमा राष्ट्रिय अहंकारवाद र स्थानीय अहंकारवादका रुपमा दुई अतिवादहरु छन् । त्यसमध्ये जनजाति विरुद्ध ब्राम्हणवाद, मधेसी-मुस्लिम विरुद्ध पहाडिया अहंकारवाद तथा दलितविरुद्ध विष्टवाद मुख्य समस्या हो ।

ब्राम्हणवाद, पहाडिया अहंकारवाद, विष्टवाद तथा महिलाको प्रश्नमा पितृ सत्तावाद विरुद्धको लामो संघर्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तहमा उठेको छ ।

दुई अतिवादका विरुद्ध लडौं !

नेपाल अखण्ड हुनुपर्छ, सप्तरीका मधेसी जनताले छिमेकी हेपाईका विरुद्ध गरेको संघर्ष जो सम्मानित छ, त्यसले व्यवहारतः प्रमाणित गर्‍यो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था गरिए पनि उत्पीडित समुदायहरुको जीवनमा प्रत्याभूत गर्ने कुरामा यही राष्ट्रिय अतिवादले गम्भीर व्यवधान खडा गरिरहेको छ । अतः जातीय उत्पीडन अन्त्यको प्रश्नमा नेपाली राजनीतिमा मुख्य समस्याको रुपमा प्रस्तुत पहिलो अतिवादका विरुद्ध ब्राम्हण, पहाडिया र कथित उपल्लो जातजातिले नै सर्वप्रथम निणर्ायक संघर्ष लड्नुपर्छ ।

नेपाल अखण्ड हुनुपर्छ । सप्तरीका मधेसी जनताले छिमेकी हेपाईका विरुद्ध गरेको संघर्ष जो सम्मानित छ, त्यसले व्यवहारतः प्रमाणित गर्‍यो । तर, सुदुरपश्चिम र लुम्बिनी इत्यादि अखण्डताको नारा राज्य पुनःसंरचना विरोधी अतिवाद हो । रुकुम र नवलपरासीलाई विभाजन गर्न मिल्ने, अरु जिल्ला र स्थानीय निकायलाई चाहिँ छुन नपाइने धारणा त्यही मुख्य अतिवाद हो । जसले नयाँ आधारमा राष्ट्रिय एकता तथा सम्वृद्ध नेपालको लक्ष्यमा चिनियाँ पर्खाल मात्र खडा गर्छ ।

जब उत्पीडकहरु त्यसरी प्रगतिशील तहमा उठ्छन्, तब उनीहरुप्रति उत्पीडित समुदायको सहानुभुति वृद्धि हुनेछ । त्यो स्थितिमा नयाँ राष्ट्रिय एकताको लहर स्वतः सृष्टि गरिने छ । जसले, भौगोलिक एकीकरणको समर्थन गर्दागर्दै पनि आन्तरिक राष्ट्रिय समुदाय विरुद्ध अढाइसय वर्ष सामन्ती राज्यको उत्पीडनका कारण उत्पन्न अराष्ट्रिय विरासतको अन्त्य गर्दछ ।

त्यस स्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार विरुद्ध आक्रोश समापन हुदै जानेछ । यसरी लामो समय राज्यसत्ताको ठेकेदारी लिएका शासकवर्गका नयाँ पुस्ताले नै सर्वप्रथम प्रगतिशील मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।

कुनै समय वीर नेम्वाङले दुधकोशीसम्म लिम्बुवानको पश्चिमी सीमाना र परशुराम तामाङले दुधकोशीसम्म ताम्सालिङको पूर्वी सीमाना दाबी गर्थे, तराईको भूभाग जति सवै मधेस प्रदेश बनाउने अभियान भर्खरैसम्म चलेकै हो ।

उत्पीडित समुदायका मानिसहरुमा पनि अतिवादी रवैया कमजोर छैन । यद्यपि विद्यमान अवस्थामा त्यो सहायक समस्या हो । जस्तो कि कुनै समय वीर नेम्वाङले दुधकोशीसम्म लिम्बुवानको पश्चिमी सीमाना र परशुराम तामाङले दुधकोशीसम्म ताम्सालिङको पूर्वी सीमाना दाबी गर्थे । तराईको भूभाग जति सवै मधेस प्रदेश बनाउने अभियान भर्खरैसम्म चलेकै हो ।

तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना आयोगका सदस्यहरुले पनि त्यही रबैया प्रदर्शन गरे । राज्य पुनःसंरचना समिति पनि मधेस र हिमाली क्षेत्रको प्रभावमा परेकै थियो । परन्तु, त्यसले अधिकतम न्यायोचित प्रयत्न गरेको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा बहुमत र अल्पमतको दुई खेमा त औपचारिक रुपमै छ । तर, बहुमत खेमाभित्र पनि मौका पाएसम्म लँुड्याउने हर्कत प्रस्ट देखिन्छ । डा.कृष्ण हाथेछु र सुरेन्द्र महतो मधेसवादी प्रतिनिधि थिए भने एमालेबाट भोगेन्द्र झा थिए । उनीहरुले पूर्वमा कोचिला र पश्चिममा थारुको अस्तित्व निषेध गर्ने हर्कत गरे । स्टेला तामाङ र मल्ल के सुन्दर माओवादी सिफारिसका प्रतिनिधि थिए । गोर्खा जिल्ला नजिक सल्यानटारदेखि उदयपुर गाईघाटको नेपालटारसम्म त्यस प्रतिवेदनले ताम्सालिङ करार गरेको थियो । सोलुखुम्बु र ओखलढुंगाका शेर्पा सघन इलाकालाई ताम्सालिङमा पारेका थिए ।

अझ हास्यास्पद त यो छ कि ताम्सालिङको अखण्डतामा आँच नपुग्ने गरी शेर्पा स्वायत्त क्षेत्र हुनसक्ने त्यस प्रतिवेदनले भनेको छ । प्रतिवेदनको यो चरित्रबाट अल्पमत पक्षका आयोग सदस्यहरु कति रमाए होलान् ? परर्शुराम तामाङ परिवारलाई लाज लाग्दैन ?

प्रश्न छ, पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीले खोजेको संघीय नेपालभित्रै स्वायत्तता हो कि नेपाल बाहिरको सार्वभौम मुलुक हो ?

प्रश्न छ, पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीले खोजेको संघीय नेपालभित्रै स्वायत्तता हो कि नेपाल बाहिरको सार्वभौम मुलुक हो ? यदि स्वायत्तता हो भने त्यसको मुख्य आधार सम्बन्धित समुदायको ऐतिहासिक सघन इलाकालाई मान्नुपर्ने हुन्छ । यति नै भूगोल चाहियो भनेर खुर्पेठ्याक लगाउन मिल्दैन । सार्वभौम मुलुक खोजिएको हो भने जति दाबी गरे पनि हुन्छ ।

आन्दोलनकारीको भनाइअनुसार उनीहरुले नेपालभित्रकै स्वायत्तता खोजेका हुन् । त्यसैले राज्य पुनःसंरचनाको एक आधार प्रशासनिक सुगमता भएको पृष्ठभूमिमा सल्यानटारदेखि नेपालटारसम्म ताम्सालिङको दावी स्थानीय अतिवाद हो । जसका विरुद्ध तामाङहरुले लड्नु पर्छ । त्यस्तै नौ जिल्लाको लिम्बुवान तथा लिखुदेखि मेचीसम्म किरात प्रदेश आदि धारणाहरु पनि अतिवाद नै हुन, जसले पहिचानविरोधी तत्वलाई सघाउ मात्र पुर्‍याउँछ ।

पहिचान हामी खोजौंला कहाँ, गणतन्त्रै नरहे !

खस नेपालीमा पहिलेको चिनारी शब्दलाई नै अहिले पहिचान भनिएको छ । जुन शब्द हिन्दीको पहचानबाट मधेस हुँदै राज्य पुनःसंरचना समितिमा पुगेर पहिचान बन्यो । उत्पीडित राष्ट्रिय समुदायको अधिकारको प्रश्नमा यसको तात्पर्य अधिकारसहितको राजकीय पहिचान हो ।

नेपालजस्तो मुलुकमा इतिहास, भाषा, संस्कृति एवं समुदायगत आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नैपर्छ । तब उत्पीडित समुदायहरुको साझा राज्य व्यवस्था बन्न सक्छ । यसैलाई व्यवस्थित गर्न संघीय प्रणाली जरुरी भएको हो । तर, दुःखको कुरा संघीय गठबन्धनको २६ बुँदे माग पत्रमा गणतन्त्र सुदृढीकरण बारे एक शब्द उल्लेख छैन । त्यस्तो पहिचानको निम्ति लड्ने, तर गणतन्त्रबारे नबोल्ने प्रवृत्तिले कतै १९५० मा ल्याइएको बुहदालीय प्रजातन्त्र १९६० मा खोसिएको स्थितिमा त नपुर्‍याउला ?

अतः गणतन्त्रको अभावमा पहिचानको आन्दोलन किमार्थ सम्भव नहुने तथ्य सर्वप्रथम बोध गर्नुपर्छ । त्यस्तै, गणतन्त्र सुदृढ गरौला कहाँ पहिचान नै नभए भन्ने तथ्य पनि स्वतः प्रष्ट छ ।

सातबुँदे मोर्चा र संविधान कार्यान्वयनको आधार

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसवीच नयाँ सरकार गठनको आधार पत्रका रुपमा सातबुँदे सहमति भएको छ । यसलाई सातबुँदे गठबन्धन वा मोर्चा पनि भन्न सकिन्छ ।

कांग्रेससितको यो सहमति लिखितरुपमा हेर्दा महत्वपूर्ण छ । राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नमा सात बुँदेको प्रथम बुँदा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको आधार बन्न सक्छ । त्यसको मूल अन्तरवस्तु ‘तराई मधेसको आन्दोलन, थारुलगायत आदिवासी जनजाति समेतको सवाललाई दृष्टिगतगरी संविधान संशोधनद्वारा राजनीतिक सहमतिको वातावरण तयार गर्ने’ रहेको छ ।

आन्दोलनकारी शक्तिहरुसँग राज्यको तर्फबाट गरिएका सहमतिहरु, अन्तरिम संविधानको धारा १३८ तथा प्रथम संविधानसभा राज्य पुनःसंरचना समिति र आयोगका सहमत विषयहरुको दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने आदि पृष्ठभूमिमा सात बुँदेको प्रथम बुँदा सामयिक संशोधनको प्रकृयाबाट घोािषत संविधान कार्यान्वयनको प्रभावकारी आधार बन्दछ ।

विद्यमान नेपालको भूभाग जो छ, त्यसमा अरु थप्न पनि नसकिने र यसलाई घटाउन पनि नमिल्ने परिस्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहको भौगोतिक एकीकरणलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हाम्रो धारणा रहिआएको छ । यद्यपि त्यो गोर्खाली सामन्ती राज्य विस्तार नै थियो ।

नेपालमा जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक तथा क्षेत्रीय उत्पीडन अन्त्यका निम्ति राज्यको पुनःसंरचना गर्नु भनेको विद्यमान भूगोलको थपघट होइन र हुन सक्दैन । यही भूगोलअन्तर्गत आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुश्लिम र दलितको ७० प्रतिशत जुन आवादी रहेको छ, एकात्मक सामन्ती राज्यद्वारा विगतमा उत्पीडित समुदायको राजकीय पहिचान र अधिकार ब्यबस्थित गर्न पुनःसंरचना आन्दोलन गरिएको हो ।

तसर्थ माओवादी पार्टी त जनयुद्धकालदेखि नै स्वायत्त जनसरकारहरु सञ्चालन गर्दै, आफ्नो संगठनात्मक संरचनामा राज्य समितिको अभ्यास गर्दै आएको शक्ति हो । यदि नेपाली कांग्रेस सातबुँदेको प्रथम बुँदामा इमान्दार बन्न सक्यो भने विद्यमान नेपालको भौगोलिक एकीकरणलाई आन्तरिक राष्ट्रिय समुदायको वैज्ञानिक व्यावस्थापनद्वारा नेपालमा शानदार नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण सम्भव हुनेछ । जसको श्रेय स्वभाविक रुपमा कांग्रेसलाई पनि जान्छ ।

समाधानका निम्ति केही वीचको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ, मोरङ र सुनसरीको मधेसी-मुसिलम-थारु सघन इलाकालाई मधेसमा र कैलालीको थारु सघन इलाकालाई थरुवानमा राख्नु न्यायोचित हुन्छ ।

त्यस बुँदाको कार्यान्वयमा कांग्रेस दृढ रहँदा माओवादी र कांग्रेस तथा संघीय गठबन्धनवीचको नयाँ मोर्चा बन्न पुग्दछ । जसले एमालेलाई ठीक ठाउँमा ल्याउँछ । संशोधन प्रकृयाद्वारा खासगरी राष्ट्रिय समुदायबारे कमजोरी हटाउँदै घोषित संविधान कार्यान्वयनको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा,

समाधानका निम्ति केही वीचको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । मोरङ र सुनसरीको मधेसी-मुसिलम-थारु सघन इलाकालाई मधेसमा र कैलालीको थारु सघन इलाकालाई थरुवानमा राख्नु न्यायोचित हुन्छ । मगरात र तमुवानलाई एउटै प्रदेशमा राख्न जरुरी छ ।

अन्य उदाहरणका रुपमा मधेस, थरुवान र खसानलाई प्रदेशको तहमा सम्बोधन गरेर अन्यलाई प्रारम्भिक चरणमा स्वायत्त क्षेत्र मान्न सकिँदैन ? प्रदेशका नाम साझा राखेर त्यस मातहत मगरात, तमुवान, ताम्सालिङ, किरात तथा लिम्बुवान आदि स्वायत्त क्षेत्र हुन सक्दैन ? जसलाई क्रमशः विकास गर्दै स्वायत्त राज्यमा पुर्‍याउने रणनीति प्रगतिशील हुन्छ कि सबै खोज्दा सबै गुम्ने परिणाम स्वीकार्य हुन्छ ? दुई अतिवाद विरुद्ध धर्तीमा उभिएर तत्काल निर्णय लिनुपर्छ ।

(पूर्वमन्त्री किराती माओवादीका केन्द्रीय नेता हुन्)