१६ साउन, काठमाडौं । शैक्षिक तालिम केन्द्र सुनसरीमा कार्यरत शाखा अधिकृत गायत्री तिम्सिनाले नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा बेलायतबाट एमफिल गर्ने अवसर पाइन् ।
उनले ०५८ साल साउन २ गतेदेखि अध्ययन विदा लिइन् । गायत्रीको बिदा ०६० पुस ३० गतेसम्मका लागि थियो । तर, त्यसपछि उनी अहिलेसम्म निजामति सेवामा फर्किएकी छैनन् ।
अधिकृत तिम्सिनाले असाधारण रुपमा ०६६ कार्तिक ९ गतेसम्मका लागि कानुनले व्यवस्था गरेविपरीत बेतलवी विदा स्वीकृत गराएको देखिन्छ । तर, उनी त्यो समय सकिँदा पनि निजामति सेवामा हाजिर हुन आएकी छैनन् ।
सरकारले निजामति प्रशासनको क्षमता विकासका लागि विभिन्न समयमा थप अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा कर्मचारीहरुलाई विदेश पढ्न पठाउने गरेको छ । तर, त्यसरी राज्यको सुविधा उपभोग गर्दै विदेश पढ्न जाने कर्मचारीहरु उतै लुक्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले त्यस्ता कर्मचारीहरुको नामावली संकलन गर्न थालेको छ ।
२५ कर्मचारी विदेशमै लुके
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी खर्चमा पढ्न पठाएका २५ जना कर्मचारीहरु विदेश पुगेपछि उतै लुकेर बसेको भन्दै कारवाहीका लागि विवरण संकलन गरेको छ ।
राज्यकोषको खर्चमा अमेरिका, बेलायत आदि देशमा पढ्न पुगेका ती कर्मचारी उतै लुकेपछि सरकारले उनीहरुको विवरण संकलन गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
पढाइ खर्च सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने
निजामति सेवा ऐनअनुसार कुनै पनि कर्मचारीले अध्ययन विदा समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा विदेशमा अध्ययनमा गएका कर्मचारीले फर्किएर आएपछि निश्चित वर्ष अध्ययनसँग सम्वन्धित कार्यालयमा नै खटिएर काम गर्नुपर्छ । सर्तअनुसार काम नगरे वा फर्किएर नआएमा नेपाल सरकारले उसको अध्ययनमा लगाएको खर्च र त्यस समयमा लिएको सेवा सुविधा तथा तलब भत्तामा जति खर्च भएको छ, त्यसको विगो भराउने कानूनी व्यवस्था छ । साथै त्यस्ता कर्मचारीलाई निजलाई सेवाबाटै बर्खास्त समेत गर्न सक्ने व्यवस्था निजामति ऐनमा छ ।
कारवाहीमा अलमल
निजामति ऐनले दिएको सुविधा विपरीत विदेश गएपछि नफर्किने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले निर्देशन दिएकी थिइन् । मन्त्री शर्माको निर्देशनअनुसार त्यस्ता कर्मचारीको लगत संकलन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
तर, मन्त्री शर्मा मन्त्रालयबाट हटेसँगै कारवाही प्रक्रियालाई सुस्त बनाएको सामान्य प्रशासनका एक कर्मचारीको दावी छ । रेखा शर्माको बहिर्गमनपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैं जिम्मा लिएका थिए ।
स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीको निर्देशनमा थोरै छानविन त अघि बढ्यो, तर अहिले कारवाहीका लागि त्यस्तो उत्साह देखाइएको छैन ।’
