५ भदौ, काठमाडौं । युरोपेली मुलुक लिथुएनियाका विभिन्न उद्योगहरुबाट नेपाली कामदारको माग आएको छ । म्यानपावरमार्फत आएको मागमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सम्भव नभएपछि सरकारले लिथुएनियामा संस्थागत रुपमा कामदार पठाउन अनुमति दिने तयारी गरेको छ ।
लिथुएनियाबाट दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको माग भएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसलाई खोल्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो । केही म्यानपावरहरुले लिथुएनियाबाट निर्माण, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रका उद्योगहरुमा लैजान अनुमति मागेका हुन् । उनीहरुले झण्डै १२ सय कामदारको डिमान्ड ल्याएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
युरोपियन देश लिथुएनिया रसियाबाट स्वतन्त्र भएको देश हो, जहाँको प्रतिव्यक्ति आय २८ हजार डलरभन्दा माथि छ ।
पोल्याण्ड, बेलारुस लगायतका देशसँगै रहेको यो देशमा आथिर्क गतिविधि बढेपछि पछिल्लो समय कामदारको माग बढ्दो छ । त्यसैले पनि लिथोअनियाले विदेशी कामदार लिन थालेको हो ।
परराष्ट्रलाई सोधियो
आर्थिक रुपमा सबल बन्दै गरेको लिथुएनियाले विशेषगरी निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी कामदार लिने गरेको छ । यस्ता क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने गरी म्यानपावरहरुले डिमान्ड ल्याएपछि यसलाई खोल्नका लागि श्रम मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले परराष्ट्र मनत्रालयलाई पत्र लेख्दै लिथुएनियाको आर्थिक, कानुनी तथा सामाजिक अवस्थाबारे बुझ्नका लागि अनुरोध गरेको श्रम प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘लिथोअनियामा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ? आप्रवासी कामदारलाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ ? पारिश्रमिक दर कस्तो छ ? श्रम कानुुन कामदारमैत्री छ कि छैन ? भन्ने लगायतका थुप्रै विषयमा हामीले परराष्ट्रसँग जवाफ मागेका छौं,’ प्रवक्ता भुर्तेलले अनलाइनखबरसँग भने,’यी विषयमा समग्र अवस्था राम्रो रहेको पाइए कामदार पठाउन अनुमति दिइनेछ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिथोअनिया हेर्ने सम्बन्धित दूतावासमार्फत आवश्यक अध्ययन गरेर जवाफ दिन श्रम मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।
न्युनतम् तलव राम्रो !
लिथुएनियाबाट ईंटा भट्टामा काम गर्ने मजदुरदेखि दक्ष डाक्टर, नर्स, इञ्जिनियर लगायतको पनि माग आएको छ । म्यानपावर व्यवसायीले डिमान्ड, पारिश्रमिक र रोजगारदाताका शर्तहरुसहित संस्थागत रुपमा लिथुएनिया खोल्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले ल्याएको डिमान्ड लेटरअनुसार दक्ष कामदारले मासिक १३ सय युरो अर्थात झण्डै मासिक डेढ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सकिने देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । त्यहाँ अर्धदक्ष कामदारका लागि पनि आर्कषक तलव रहेको दावी म्यानपावरहरुको छ ।
तर, लिथुएनिया सरकारले भने आफ्ना कामदारको न्युनतम् तलव मासिक ३ सय ५० युरो अर्थात ४२ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरुले भने दक्ष कामदारका लागि लिथुएनियामा आकर्षक तलव रहेको भन्दै अनुमतिका लागि दबाव दिएका छन् ।
अहिले खाडी राष्ट्रमा न्युन तलवमा काम गर्ने कामदारले पनि लिथुएनियामा राम्रो तलव बुझ्न सक्ने देखिएकाले यसलाई खोल्ने तयारी गरिएको हो ।
परराष्ट्रको सकारात्मक जवाफ आए मनित्रपरिषदमार्फत निर्णय गरेर लिथुएनियामा म्यानपावरहरुलाई कामदार पठाउन अनुमति दिइनेछ ।
युरोपमा कामदारमाथि हुने शोषणको युरोपियन युनियनर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअिधारवादी संस्थाहरुले कडा अनुगमन गर्ने हुँदा लिथोअनिया खुल्नेमा म्यानपावर व्यवसायी पनि आशावादी छन् ।
लिथुएनिया युरोपकै तीव्र रुपमा विकास भइरहेको अर्थतन्त्र हो । जहाँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको छ ।
