स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्न बनेको संवैधानिक आयोगले ५६५ गाउँ तथा नगरपालिकाको संख्या प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव नै अन्तिम होइन । तर यसैको वरिपरि रहेर सहमति खोज्नुपर्छ ।
संविधानअनुरुप गठन भएको आयोग भएकाले अब यसको विकल्प खोज्ने वा आयोगलाई असहयोग गर्ने कुराले स्थानीय तहको चुनाव पछि धकेलिन्छ । एमाले सकेसम्म ५६५ बाट बरु अझै घटाउने तर धेरै संख्या बढाउन नहुने पक्षमा छ ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको संख्यामा सैद्धान्तिकरुपले असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन । हु न त अस्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले ३१ सयबाट ५ सयमा झारियो भन्दै यसको संख्या एक हजारभन्दा बढी हुनुपर्छ भन्नुभयो । तर, त्यो तर्कमा कुनै आधार छैन । यसले के देखाउँछ भने दलहरु र नेताहरुमा पनि संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहका बारेमा जानकार नै छैन ।
अब गाउँपालिकाहरुमा विकेन्द्रित हुनेछन् । जिल्लाको काम समन्वय गर्नेमात्रै हुनेछ । वास्तवमा स्थानीय तह मिनी स्टेटका रुपमा परिकल्पना गरिएको संसारकै नयाँ मोडल हो
हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेका स्थानीय तह भनेका एक प्रकारले राज्यको अभ्यास गर्ने शक्तिशाली स्थानीय सरकार हुन् । परराष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिला बाहेक स्थानीय सरकारले सबै अधिकार उपयोग गर्छन् । यो अभ्यास संघीयता भएका अन्य मुलुकले समेत नगरेको बिल्कुलै नयाँ प्रयोग हामीले गर्न गइरहेका छौं । तर, अझै पनि धेरै मान्छेमा स्थानीय तह भन्नाले हिजोका गाविसकै रुपमा लिएको पाइन्छ ।
वास्तवमा अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले आफ्नै व्यवस्थापिकाको अभ्याससमेत गर्नेछन् । कानुन आफैं बनाउने, राजश्व आफैं उठाउने उनीहरुको कार्यक्षेत्र हुनेछ । न्यायपालिका बाहेक राज्यका सबै अंग र निकायहरु गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रहनेछन् । कतिपयले संख्या कम हुँदा भौगोलिक कठिनाइ हुने र ठूलो भूगोलमा जनताले सहज सेवा नपाउने कुरा उठाएका छन् ।
नबुझेर यस्तो कुरा उठाउनु स्वभाविक हो । तर, बुझेर उठाउनेहरु पनि छन् । वास्तवमा दुई, तीन वा त्योभन्दा बढी गाविस मर्ज गरेर बनाइने गाउँपालिकामा एउटै सेवा केन्द्र हुँदैन । साविकका गाविसलाई कम्तिमा एक वा त्यो बढी वडा बनाइन्छ र हरेक वडामा सरकारी सेवा केन्द्रहरु रहनेछन् । त्यसैले कुनै एउटा वडाको सेवाग्राही आफ्ना कामका लागि गाउँपालिकाको मुख्य कार्यालयमा पुग्नैपर्ने बाध्यता हुँदैन ।
गाउँपालिकाहरुले अहिले जिल्लाले गर्ने काम गर्ने हुन् । मालपोत, कृषि, स्वास्थ्य, राजश्वलगायत सरकारका सबै कार्यालयहरु जिल्लाबाट अब गाउँपालिकाहरुमा विकेन्दि्रत हुनेछन् । जिल्लाको काम समन्वय गर्नेमात्रै हुनेछ । वास्तवमा स्थानीय तह मिनी स्टेटका रुपमा परिकल्पना गरिएको संसारकै नयाँ मोडल हो ।
कर्मचारीलाई तबल खुवाउने, पेन्सन दिनेजस्ता सबै स्रोतहरु स्थानीय तहले नै जुटाउनुपर्नेछ । भोलि कानुन बनाएर संघले कति व्यहोर्ने, प्रदेशले कति व्यहोर्ने र स्थानीय तहले कति व्यहोर्ने भन्ने तय होला । वास्तवमा प्रदेशलाई भन्दा स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार छन् । यसको राम्रो प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा बहस हुनुपर्छ ।
गाउँपालिकाको प्रमुख भनेको अब कम्तिमा नेपाल सरकारको उपसचिव सरहको कर्मचारी हुन्छ । कतिपयमा सह-सचिव चाहिन्छ । तर, हाम्रो सोचाइचाहिँ आजको गाविस सचिवमै छ
हामीले स्थानीय तहको संख्या जति कम गर्न सक्यो, त्यति नै ती निकायहरु बलिया र सक्षम हुनेछन् भन्ने सोचेरै संख्या घटाउँ भनेका हौं । शुरुमा हाल कायम रहेका जिल्ला विकास समितिका इलाकाहरुलाई आधार बनाउँ भनेर बढीमा ९२७ गाउँ तथा नगरपालिकाको सिलिङ तोकौं भनिएको थियो । अहिले आयोगले प्रस्ताव गरेको ५६५ संख्या नै बढी हुन्छ ।
कतिपय जिल्लाबाट बढी भयो भन्ने आइसकेको छ । हामीले हाम्रा मातहत कमिटीहरुलाई पनि आ-आफ्नो जिल्लाको सुझाव पठाउन भनेर स्थायी कमिटी बैठकबाटै निर्देशन दिइसकेका छौं ।
रुपन्देही, दाङ, चितवन, इलाम, कास्की, तनहुँलगायतका जिल्लाबाट हाल प्रस्ताव गरिएको संख्या घटाउन सुझाव आएको छ ।गाउँपालिकाको प्रमुख भनेको अब कम्तिमा नेपाल सरकारको उपसचिव सरहको कर्मचारी हुन्छ । कतिपयमा सह-सचिव चाहिन्छ । तर, हाम्रो सोचाइचाहिँ आजको गाविस सचिवमै छ ।
सुब्बा वा खरदारले लेटरप्याड र छाप झोलामा बोकेर हिँडेपछि ऊ जहाँ पुग्यो, त्यहीँ गाविस कार्यालय बुझेका कारण भोलि ठूलो गाउँपालिका हुँदा समस्या आउने हो कि भन्ने कतिपयलाई लागेको हुन सक्छ । तर, अब त्यस्तो हुन्न ।
गाउँपालिकामा आफ्नै कम्तिमा ७० जना कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । ती कर्मचारी गाउँपालिकाको केन्द्रमा होइन, जनतालाई पायक पर्ने ठाउँमै सेवाकेन्द्रमा स्थापना गरेर राखिन्छ ।
अन्य सबै सरकारी कार्यालयहरु समेत रहने भएकाले गाउँपालिकाभित्र करीव ७ सयजति त कर्मचारी हुन्छन् ।
यो सबै हिसाब गर्दा एउटा गाउँपालिकामा ५० करोड बजेट हुन्छ । त्यो बजेट संघले वा प्रदेशले कति अनुदान दिने र गाउँपालिका आफैंले कति आम्दानी गर्ने भन्ने तय हुनेछ । हिजोका जिल्ला विकास समितिहरुले कसरी काम गरेका थिए भन्ने यसमा लागु हुन्छ ।
हिजोका कतिपय जिल्ला विकास समितिले १० लाख पनि आम्दानी गरेका छैनन् । स्थानीय तहको मालपोत, करलगायतका सबै आय स्थानीय तहले नै उठाउने हो ।
गाउँपालिका जति कम भयो, उनीहरु त्यति नै सक्षम हुनेछन् । नत्र कुनै गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पजेरो चढ्ने कुनै गाउँपालिकाको अध्यक्ष भने लुखुर लुखुर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले जनसंख्या, भूगोल र साधन स्रोतलाई हेरेर सन्तुलित ढंगले कम संख्यामा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु बनाउनुपर्छ भनेको हो ।
यस सन्दर्भमा आयोगले गरेको काम शन्तोषजनक छ । यो संवैधानिक आयोग हो, यसलाई कसैले चाहेर पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन ।
(एमाले स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङ, पार्टीका तर्फबाट स्थानीय निकाय विभाग प्रमुख हुन् )
