८ भदौ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कानून मन्त्रालय र शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयका सचिवसँगको छलफलपछि सर्वोर्च्च्ा अदालतको आदेश अनुसार आयोगको ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा पेश गर्न कानून मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले ऐन संशोधन नहुँदा काममा अप्ठेरो परेको गुनासो गर्दै आएको छ ।
समितिले संविधानमा व्यवस्था गरिएका आयोग गठनका लागि विधेयक तयार पार्न पनि कानून मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग गठनको व्यवस्था छ । तर कानूनको अभावमा ती आयोग गठन हुन सकेका छैनन् ।
