९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा डाक्टर बनेकाहरुलाई कामबाट फिर्ता बोलाउन र मेडिकल काउन्सीलको दर्ता नम्बर निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले गत असारमा १० जिल्लामा एकसाथ नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका डाक्टरहरुविरुद्ध कारबाही अभियान चलाएको थियो । सो अभियानबाट ३९ जना पक्राउ परेका थिए । उनीहरुविरुद्ध सिआइबीले ठगी मुद्दा चलाएको थियो र पक्राउ परेका सबैजना धरौटीमा छुटेर साविककै काममा फर्किएका थिए ।
प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नक्कली भनिएका डाक्टरहरुलाई कामबाट तत्काल फिर्ता बोलाउन र मेडिकल काउन्सीलको पूर्ण बैठकमार्फत् लाइसेन्स निलम्बन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए ।
ट्रमा सेन्टर र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरुलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराइएको छ । तर, निजी डाक्टरहरुको लाइसेन्स मेडिकल काउन्सिलले अहिलेसम्म खारेज गरेको छैन । शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोपमा पक्राउ परेका डाक्टरहरुको लाइसेन्स खारेजको लागि मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण बैठक बस्नुपर्ने भएकाले खारेज प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको काउन्सिलका रजिष्ट्रार दिलिप शर्मा बताउँछन् ।
उनले भने, ‘हाम्रो फुलहाउस मिटिङ बस्न सकेको छैन । मिटिङ बसेपछि छलफल हुन्छ । कानुनी सुझाव लिइन्छ र मन्त्रालयको सुझाव पछि उनीहरुको लाइसेन्स निलम्बन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
तर, उनले काउन्सिलको ‘फुलहाउस मिटिङ’ किन बस्न सकेन भनेर खुलाएनन् ।
काउन्सिलको पूर्णबैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री पनि हुन्छन् । तर, हाल स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छैनन् । मन्त्री पद रिक्त भए पनि सचिवले पत्राचार गरेर पनि निलम्बन गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।
डाक्टरहरुलाई निलम्बन नगरिएपछि सिआइबी पनि अचम्ममा परेको छ । ‘नक्कली भनिएका डाक्टरहरुलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरे पनि मुद्दा भने चलिरहेको छ । तर, डाक्टरहरुको लाइसेन्स निलम्बन गर्न किन आलटाल भैरहेको छ, हामीलाई पनि अचम्म लागेको छ,’ सिआइबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने ।
आफूहरुले अनुसन्धान गरेर मुद्दा अदालतमा बुझाइसकेकाले त्यसपछि के कार्वाही गर्ने भन्ने सम्बन्धित निकायको पाटो भएको सिआइबी प्रमुख डिआइजी नवराज सिलवाल बताउँछन् ।
एउटै मुद्दामा कसैलाई तारेख, कसैलाई धरौटी
सिआइबीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परेका सबै डाक्टरहरुविरुद्ध एउटै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, अदालतले एउटै प्रकारको मुद्दामा असमान आदेश दिएको छ ।
सबै डाक्टरहरुविरुद्ध ठगीको मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले कसैले साधारण तारिखमा रिहा रिहा भएका छन् भने कसैले ३५ लाखसम्म धरौटी बुझाएका छन् ।
धुलिखेल अस्पतालमा चार वर्ष काम गरेर पछिल्लो समय नेश्नल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा कार्यरत डाक्टर मोहमद रुहुल्ला विरुद्ध सिआइबीले एक करोड तीन लाख रुपैयाँ विगो माग दावीसहित मुद्दा दायर गरे पनि उनी ३५ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
उनीसँगै ४६ लाख २१ हजार विगो माग दावीसहित मुद्दा चलाइएकी निलिमा खड्का महतलाई भने अदालतले साधारण तारिखमा छोडिदिएको छ ।
सिआइबी स्रोतका अनुसार निलिमा पूर्वमहान्याधिवक्ता रामकृष्ण निराैलाकी छोरी हुन् । ‘हेल्दी डेण्टल क्लिनिक जोरपाटीमा कार्यरत निलिमा कसरी साधारण तारिखमा छुटिन् हामीलाई पनि अचम्म लागेको छ,’ सिआइबीका एक अधिकृतले भने ।
ती अनुसन्धान अधिकृतले भने ‘कि हाम्रो प्रमाण कमजोर हुनु पर्यो, कि प्रभावमा परेको हुनुपर्यो । यी दुई कारण बाहेक एउटै मुद्दामा कसरी त्यसै छुटकारा पाउन सक्छ ?’
साधारण तारिखमै छुटकारा पाउनेमा राहील फराज अन्सारी पनि छन् ।
केहि दिन अघि पक्राउ परेका र्फजना सफिया एक लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् भने किशोर गुरुङको थुनछेक बहस चलिरहेको छ ।
विरामी जाँचेको हामीलाई थाहा छैनः सिआइबी
सबैलाई ठगी मुद्दा चलाए पनि सिआइबीले उनीहरुको सेवा अवधिअनुसार फरक-फरक माग दावी गरेको थियो ।
धरौटीमा छुटेर कतिपय डाक्टर नियमित काममा फर्किएको बताइए पनि सिआइबीका डिआइजी सिलवाल भने अहिलेसम्म आफूलाई त्यस्तो सूचना नआएको बताउँछन् ।
‘कसैको निजी लगानीका क्लिनिक तथा अस्पतालहरु छन् । उनीहरु त्यसमा प्रशासनिक काम गरिरहेका हुन सक्छन् तर विरामी चेकजाँच गरेको भन्ने हामीलाई थाहा छैन,’ डिआइजी सिलवालले भने ।
सरकारी अस्पतालका फाइल अख्तियारमा
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा डाक्टर बनेर सरकारी अस्पतालमा काम गरिरहेका डाक्टरहरुको फाइल सिआइबीले अख्तियारमा पनि पठाएको छ ।
नक्कली प्रमाणपत्रको भरमा डाक्टर भएकाहरुले कसरी सरकारी अस्पतालमा नियुक्ति पाए भनेर त्यस विषयमा अनुसन्धानको लागि अख्तियारमा फाइल पठाइएको सिआइबी प्रमुख डिआइजी सिलवालले बताए ।
६० जना अनुसन्धानको दायरामा
सिआइबीले नक्कली प्रमाणपत्रधारी थप ६० जना डाक्टरह्ररुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
आफूहरुको अनुसन्धान दायरामा रहेका डाक्टरहरु प्रमाण जुट्नेवित्तिकै पक्राउ पर्ने डिआइजी सिलवालले बताए ।
‘केही सरकारी अस्पताल र केही निजी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरु हाम्रो अनुसन्धान दायरामा छन् । उनीहरु छिट्टै पक्राउ पर्छन्,’ डिआईजी सिलवालले भने ।
नक्कली पाइलटहरुको भागाभाग, २७ जनाले जागिर छाडे
नक्कली डाक्टरसँगै नक्कली पाइलटविरुद्ध पनि सिआइबीले कार्वाही सुरु गरेको थियो । गोमा एयरमा कार्यरत पाइलट विशाल कार्की नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परेपछि सिआइबीले अन्य पाइलटहरुमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।
तर नक्कली प्रमाणपत्रको भरमा पाइलट बनेकाहरु अधिकांश जागिर छोडिसकेको सूचना सिआइबीले पाएको छ । सिआइबी स्रोतका अनुसार नक्कली प्रमाणपत्रधारी २७ जना पाइलटहरुले जागिर छोडिसकेका छन् ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने डाक्टर होस् वा पाइलट सबैलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन सिआइबी सक्रिय भैरहेको डिआइजी सिलवाल बताउँछन् ।
