९ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि यसै शैक्षिक सत्रदेखि समावेशी र समानुपातिक आरक्षण कोटा लागु गनै निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले बुधवार चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि समावेशीको सिद्धान्तमा आरक्षण दिने निर्देशानात्मक आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्यस अन्तर्गतका मेडिकल कलेज र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई यो आदेश दिएको हो ।
विद्यार्थी निरज कुुमार साह सहित २२ जनाले ०६९ भदौमा हालेको रिटउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले मेडिकल कलेजहरुलाई समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तमा विद्यार्थी भर्ना गर्न आदेश दिएको हो ।
आदेश अनुसार अबदेखि दलित, जनजाति, महिला, पिछडिएका वर्ग, मधेसी, सीमान्तकृत लगायतका विद्यार्थीले मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन आरक्षण पाउनेछन् ।
