Comments Add Comment

शिक्षामा अर्बाैं लगानीः संकटमा सरकारी स्कुल

अध्ययन अध्यापनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन, विद्यालयमा सबै बालबालिकाको पहुँच बृद्धि गर्न र व्यवस्थापकीय संरचनालाई पारदर्शी र जवाफेही बनाउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक बर्ष ०७३/०७४को बजेटमा शिक्षाका लागि २६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । समग्र बजेटको तुलनामा यो रकम निकै ठूलो हो ।

झण्डै यसैको हाराहारीमा विगतका बर्षहरुमा पनि शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको कुरा हामी सबैलाई जानकारी छ । तर, राज्यले शिक्षालाई यो प्राथमिकता दिइरहँदा राज्यद्वारा संचालित विद्यालयहरुको अवस्था त्यही अनुपातमा प्रगतिशील छ त ? बिल्कुलै छैन । त्यसको धेरै गुनाले खस्कँदो अवस्थामा छ ।

Omprashad-ghayalसामुदायिक विद्यालयहरु खाली हुँदैछन् । आखिर किन ? किनकि सामुदायिक शिक्षामा राजनीति व्याप्त छ, नेता शिक्षकहरुको बिगबिगी छ, समुदाय निराशा छ, नियामक निकाय मौन छ, सरकारी शिक्षाप्रति अभिभावकहरु विल्कुलै सन्तुष्ट छैनन् ।

सरकारी शिक्षामा भएको यही वेथिति र अभिभावकको गुम्दो विस्वासको फाइदा उठाएर आज धेरै नीजि विद्यालयहरुले शिक्षामा चरम एकाधिकारबाद लादिरहेका छन् ।अत्याधिकमहङ्गी र नीजिशिक्षाको कालोबजार झनभन्दा झन् बढ्दो अवस्थामा छ । तर पनि निःशुल्क सामुदायिक शिक्षालाई परियाग गरेर अभिभावकहरु किन फेरि त्यही नीजि शिक्षामा आकषिर्त भइरहेका छन् ? तालीम प्राप्त योग्य शैक्षिक जनशक्तिले ओगटेको सरकारी शिक्षामा दिनप्रतिदिन अभिभावकहरुको भरोसा किन उड्दैछ?सामुदायिक विद्यालयहरु यथेष्ठ श्रोत साधन भएर पनि हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि किन शैक्षणिक जोखिममा पर्दैछन् ?यो आजको गम्भीर समीक्षाको विषय हो ।

राज्यले शिक्षामा अर्बौ लगानी गरेर पनि निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक शिक्षामा विद्यार्थीहरु आकषिर्त हुन सकेका छैनन् । यो आलेखमा पङ्तीकारले सामुदायिक शिक्षाको त्यही खस्कँदो अवस्थाका बारेमा केही विचारहरु प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ ।

१. संकीर्ण मनोविज्ञान

कुनै पनि कुरालाई सस्तोमा प्राप्त गर्‍योभने त्यसको महत्व कम देख्ने र अलि बढि रकम खर्चेर प्राप्त गरेको कुरालाई बढि महत्व दिने एउटा नेपाली मनोविज्ञान छ । सरकारी विद्यालयको निःशुल्क शिक्षाले पनि अभिभावकहरुको त्यही मनोविज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । सरकारी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकाहरु पठाउँदा समाजमा आफ्नो साख कमजोर हुन्छ भन्ने संकीर्ण मनोविज्ञानका कारण आज धेरै सामुदायिक विद्यालयहरु खाली हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । ‘फी’ तिरेर पढाउँदा वा अझ महङ्गो स्कुलमा पढाउँदा समाजमा आफ्नो प्रतिष्ठा उच्च हुन्छ भन्ने कुरुप मानसिकताले धेरै अभिभावकहरुलाई निजीतर्फ लखेटिरहेको छ ।

यो सामाजिक रवाफ र दम्भको भूतले हरेक अभिभावकहरुमा सरकारी विद्यालयप्रति वितृष्णा पैदा गरिदिएको छ । उनीहरु सामुदायिक विद्यालयतिर फर्केर त्यसको शैक्षणिक अवस्था र व्यवस्थापकीय पक्षमा सहयोग गर्न चाहँदैनन् । सामुदायिक शिक्षाप्रति हीनताबोध गर्ने संस्कारलाई परित्याग गरेर जवसम्म सबै अभिभावकहरुले सामुदायिक विद्यालयप्रति चासो र चिन्ता गर्देनन् सरकारी विद्यालयहरुको अवस्था अरु जोखिममा पर्दै जान्छ । कुनै सुधार हुँदैन ।

२. नेता शिक्षकको प्रभाव

सरकारी शिक्षा धरासायी हुनुको अर्को कारण सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरुको नेता प्रवृत्ति हावी हुनु हो । उनीहरु विद्यालयमा भन्दा आफ्नो राजनीतिक संगठनको काममा बढि व्यस्त हुन्छन् । एउटा असल शिक्षकको काम विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हो । अभिभावको मन जित्नु हो । तर बिडम्बना कुनै विद्यालयमा पढाउने एउटा शिक्षक कुनै राजनीतिक दलको जिल्लास्तरको पदाधिकारी तथा सदस्य भएर काम गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो मुलुकमा संस्थागत भएको छ ।

एउटा शिक्षक – जो राज्यबाट तलव खान्छ, तर बढी काम राजनीतिक पार्टीमा गर्छ । त्यतिमात्र नभएर गाउँघरमा विवाहवारी उसैले गर्नुपर्ने, गोरुभैंसीको कारोवार उसैले गर्नुपर्ने र अन्य उपभोक्ता समितिदेखि लिएर समाजसेवा समेत उसैको जिम्मेवारीभित्र पर्ने यो चरम लज्जाको विषय हो ।राज्यको तलव बुझेर अन्यत्र काम गर्ने नेता शिक्षकहरुलाई जागिरबाट बर्खास्त नगर्दासम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने कुनै सम्भावना रहँदैन ।

जबसम्म शिक्षकहरु शिक्षाको त्यो कुलीन आचरणमा बस्दैनन् । सामुदायिक नैतिकताले उनीहरुलाई जबसम्म सीमाबद्ध गर्दैन, तबसम्म हाम्रो मुलुकको सामुदायिक शिक्षा अरु धरासायी भएर जाने देखिन्छ । यसको आमूल सुधारको लागि स्वयं शिक्षकहरु नै रुपान्तरण हुनुपर्दछ । उनीहरुले विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति आकषिर्त गर्नुपर्छ अनिमात्र सरकारी शिक्षामा धेरैको भरोसा बढ्न सक्छ ।

३.समुदायको बेवास्ता

सरकारी विद्यालयहरु धरासायी हुनु र गुणस्तर खस्कनुको कारण शिक्षक मात्र नभएर स्वयं समुदाय वा अभिभावकहरुको उदासिनता पनि एक हो । राज्यको लगानीअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न समुदाय आफै सक्रिय हुनुपर्नेमा सामुदायिक विद्यालयको क्रियाकलापप्रति समुदाय एकदम उदास देखिन्छ । स्कुलमा पठनपाठन कसरी संचालन भएको छ ? शिक्षकहरुले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छन् कि छैनन् ? विद्यार्थीहरु के गर्दैछन् ? स्कुल व्यवस्थापन समिति गतिशील छ कि छैन ?

यावत विषयमा अभिभावक र समुदायले हल्का चासो राख्ने हो भने मात्र विद्यालयमा शैक्षिक अनुशासन कायम हुन सक्थ्यो । कामचोर शिक्षकहरुलाई पनि स्कुल छाडेर राजनीति गर्न समस्या हुन्थ्यो । तर, त्यसो भइराखेको देखिँदैन ।

स्कुल पढ्न गएका विद्यार्थीहरु पौडी खेल्दा नदीमा डुबेर मरेका समाचार पढ्न पाइन्छ । भीरबाट लडेको सुन्न पाइन्छ । विद्यालय प्रशासनको लापरवाहीमा घट्ने गरेका यस्ता विकृतजन्य घटनाहरुलाई निरुत्साहित कसले गर्ने ? त्यसैले जतिबेलासम्म समुदाय स्वयं अग्रसर हुँदैन, त्यतिबेलासम्म ‘सामुदायिक विद्यालयमा लगानी, बालुवामा पानी’ बराबर हुने कुरा निश्चितजस्तै छ ।

४. कानूनको पालनामा कडाइ नहुनु

शिक्षामा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेरपनि सरकारी शिक्षामा भएको यो दूर्दशाको प्रमुख कारण नियमन निकायको मौनता र असक्षमता पनि होभन्दा फरक पर्दैन । सरकारी ऐननियमको कडिकडाउ पालना गर्ने गराउने र नियमन गर्ने निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालय हो । तर, राजनीतिक प्रभाव र दवाबमा त्यो नियमन निकाय आफै कुहिरोको काग भएको छ । विद्यालय निरीक्षक र श्रोत व्यक्तिहरु विद्यालयमा पुग्दैनन् । विद्यालयको शैक्षणिक क्रियाकलापदेखि विद्यालयमा भएको अनियमितता र अपारदर्शिताको कुनै जाँचपड्ताल छैन ।

शिक्षा निर्देशिकाले कुनै पनि शिक्षकहरुलाई संघसंस्था, उपभोक्ता समिति र राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवार पदमा बस्न रोक लगाएको छ । तापनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा त्यो ऐन दस्तावेजमा मात्र सीमित छ । व्यवहारतः राजनीतिक पार्टीको महत्वपूर्ण पददेखि उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष आज पनि शिक्षकहरुकै कब्जामा छन् । जबसम्म कानूनले निर्देशन गरेको कुरा परिपालना गराउने र अटेर गर्नेहरुलाई कार्वाही गर्नसम्बन्धित निकायले दृढ इच्छाशक्ति देखाउँदैन, तबसम्म यो विकृति शिक्षामा अझै मौलाएर जाने देखिन्छ ।

५. बढी राजनीतिक हस्तक्षेप

सामुदायिक विद्यालयको अर्को गम्भीर समस्या भनेको त्यहाँभित्रको चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रियादेखि शिक्षक नियुक्ति र बढुवा, सम्मान तथा पुरस्कारमा समेत दलीय भागबण्डा भएको पाइन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा छाडा ढंगले स्खलित हुने यो राजनीतिक संस्कृतिले हाम्रो सामुदायिक शिक्षालाई अँध्यारो सुरुङतिर डोर्‍याइरहेको छ । बास्तवमै यो प्रवृत्ति शिक्षामाथिको जघन्य अपराध र शिक्षकहरुप्रतिको अपमान हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने सबै शिक्षकहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छैनन् । केही शिक्षकहरु जिम्मेवार, लगनशील र आफ्नो कर्तव्यप्रति निकै प्रतिवद्ध पनि छन् । तर दलको कार्यकर्ता नभएको कारण पुरस्कार र सम्मानमा समेत राजनीतिक स्तरबाट गरिने निर्णयबाट उनीहरुने बञ्चित हुने गरेका छन् । योग्यलाई सम्मान र कामचोरलाईदण्डित गर्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ठीक उल्टो भइरहेको छ ।

राजनीतिक दलको झोला बोक्ने झोले शिक्षकहरु पुरस्कृत हुन्छन् । फाइल बढुवा उनीहरुकै छिटो हुन्छ । जसले गर्दा कतव्यनिष्ठ र इमान्दार शिक्षकहरुसमेत चाहेर वा नचाहेर दलको झण्डा बोक्न विवश हुन्छन् । वास्तवमै शिक्षामा हुने यस्ताखालका हस्तक्षेप र व्यभिचारलाई निरुत्साहित नगर्दासम्म पनि हाम्रो मुलुकको सामुदायिक शिक्षामा प्रगति हुने सम्भावना देखिँदैन । राजनीतिको दुषित छायाँबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने र आस्थाका आधारमा नभै योग्यता र क्षमताको आधारमा सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु न्यायोचित र बाञ्छनीय हुन्छ । यदि यसो भयोभने भोलिका दिनमा अवश्य पनि सामुदायिक शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष,

सामुदायिक विद्यालयमा कुशल र योग्य शिक्षकहरुको उपस्थिति छ ।प्रयाप्त श्रोतसाधनको व्यवस्था छ । भौतिक संरचनाहरुको अभाव छैन । फेरि पनि सामुदायिक विद्यालयहरुको यो दुरावस्था वास्तवमै खेदजनक र निन्दनीय छ । तर यसो भनिरहँदा केही सामुदायिक विद्यालयहरु जसले आफ्नै बलवुताले नीजि विद्यालयका तुलनामा अझै प्रगति गरिरहेका छन् – उनीहरु अवस्य प्रशंसाका भागिदार छन् ।

शैक्षिक गुणस्तरका निम्ति उनीहरुले देखाएको सक्रियता र तदारुकताका कारण विद्याथीहरु नीजि विद्यालय छोडेर सामुदायिकतर्फ प्रवेश गरेको पनि देखिएको छ । जहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, समुदाय र स्वयं विद्यार्थीहरुको समन्वय र सहकार्य छ, ती विद्यालयहरुले नीजि विद्यालयभन्दा पनि अझै उत्कृष्ठता हासिल गरिरहेका छन् । केही सामुदायिक विद्यालयहरुले गरेको यो प्रगतिको दृष्तान्त बाँकी सबै विद्यालयले पनि गर्नसके भोलिका दिनमा सामुदायिक विद्यालयप्रति फर्केर कसैले श्राप गर्ने छैन । केवल प्रशंसा गर्नेछ ।

समुदायको सकरात्मक हस्तक्षेप र शिक्षकहरुको दृढइच्छाशक्ति र संकल्प हरेक विद्यालयको शैक्षिक प्रगतिको प्रमुख सूचक हो । शिक्षाको समग्र विकास र प्रगतिका निम्ति एउटामात्र पक्ष बाधक वा दोषी छैन । एक्काइसौं शताब्दीको समयअनुकुल, व्यवहारिक र विश्व शैक्षिकबजारमा प्रतिष्पर्धी शिक्षाका लागि हामी सबैको साझा दृष्टिकोण र अठोट आवश्यक छ । यसका साथै विद्यालयलाई पूर्ण बालमैत्री भयरहीत र शान्तिपूर्ण बनाउन हामीले अर्को संकल्प लिनुपर्दछ । विद्यालय राजनीतिको सधैं निरपेक्ष संस्था हो भन्ने मान्यताको विकास गराउन लागि सबैको सामुहिक प्रतिवद्धता अपरिहार्य र अनिवार्य देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment