Comments Add Comment

मन्त्री बुढाथोकीले पूर्वमन्त्रीहरुको भारी थेग्लान् ?

पूर्वमन्त्री शर्माको नौ महिनाको उपलब्धी जोगाउने चुनौति

Keshab-Kumar-Budhathoki
सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकी । तस्वीर: रासस

१० भदौ, काठमाडौं । अघिल्ला दुई पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र रेखा शर्माको निजामति प्रशासनबारे एउटा साझा बुझाइ छ, ‘प्रशासनको अहिलेको अवस्था सुधार नगरे विघटन गरिदिए हुन्छ, यसले जनतालाई सेवा दिन सक्दैन ।’

र, दुवै मन्त्रीहरुले आफ्नो कार्यकालमा प्रशासन सुधारमा निकै मेहेनत गरेको पाइन्छ । पण्डितले निजामति ऐनको चौथो संशोधन गराएर केही विकृतीहरु रोक्ने कोसिस गरे । जस्तै अब कर्मचारीले डिभी पिआर लिने पाउने छैनन् । त्यसलाई निरन्तता दिँदै त्यसपछिकी मन्त्री रेखा शर्माले निर्णय गरिदिइन्, अब पूर्व प्रशासकहरुले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउने छैनन् ।

यससम्वन्धि प्रस्ताव पण्डितकै पालामा आएपछि पण्डित निर्णय गर्न हच्किएका थिए । यस्तै मन्त्री शर्माले राजनीतिक पहुँच खोज्दै हिँड्ने र काज सरुवा गरेर सधैंभरी सुगममा बस्ने विकृतीको ढोका बन्द गरिदिइन् । त्यतिमात्रै होइन, शर्माले आफ्नो पार्टी निकट कर्मचारी संगठन कमजोर रहेको जान्दा जान्दै बर्षौंदेखि हुन नसकेको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गराइन् ।

Lalbabu-pandit
लालबाबु पण्डित

अब प्रशासन सुधारको अभियानलाई निरन्तरता दिने चुनौती नवनियुक्त मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीको काँधमा आइपुगेको छ ।

जसरी पनि शक्तिमा बस्न रुचाउने बुढाथोकी झापा निर्वाचन क्षेत्रनम्बर ५ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनी मन्त्री हुँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउनमा गर्नुपर्ने सरुवा रोकेर राखेको छ । र, अब उनले हस्ताक्षर धस्काएपछि मात्र कर्मचारीहरुको अन्तरमन्त्रालय सरुवा हुनेछ । त्यतिबेला मन्त्री बुढाथोकीले कति इमान्दारिता देखाउनेछन्, त्यसले समग्र निजामति सेवाको भविष्यको संकेत गर्नेछ ।

पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनेवित्तिकै पूर्वमन्त्री पण्डितलाई भेटेर सुधारका कामबारे सुझाव लिएकी थिइन् । र, त्यसपछि उनले लगातार सुधारवादी कदमहरु चाल्दै गएकी थिइन् । नवनियुक्त मन्त्री बुढाथोकीका लागि पूर्वमन्त्री रेखा शर्माको विरासत धान्न निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

यस्ता छन्, मन्त्री शर्माले नौ महिनामा गरेका सुधारका कामहरु

१. काज सरुवामा नियन्त्रण- कर्मचारी अनाकर्षक ठाउँमा नबसी पहुँचको आधारमा सुगम र आकर्षक स्थानमा काज बस्ने प्रचलनलाई रोक्नु जरुरी थियो । मन्त्री शर्माले यसरी काज बसेका करिव ५०० लाई फिर्ता गरिदिइन् ।

२. सरुवामा अधिकार प्रत्यायोजन- सरुवाका लागि काठमाडौं धाउनु पर्ने र भनसुन गराएमात्र सरुवा हुने विकृती थियो । मन्त्री शर्माले राजपत्रअनंकित (प्रशासन, विविध र आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा) कर्मचारीहरुको सम्बन्धित क्षेत्रभित्र अन्तरजिल्ला र जिल्लाभित्र अन्तर-कार्यालय सरुवा गर्न क्षेत्रीय प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिइन् ।

Rekha-Sharma,-Minister-of-General-Administration
रेखा शर्मा

३. दोहोरो सुविधा अन्त्य- थुप्रै पूर्व प्रशासकहरु अवकासपछि पनि विभिन्न नियुक्तबाट सरकारी सेवासुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् । र, उनीहरुले पेन्सन सुविधा पनि बुझ्दै आएका थिए । मन्त्री शर्माले एउटै व्यक्तिले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन सक्दैन भन्दै दोहोरो सुविधा लिन बन्द गराइदिइन् ।

४. सविधानको कार्यान्वयन- संविधानको धारा २८५ तथा धारा ३०२ अनुरुप सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन तथा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनहरु निर्माण गर्नुथियो । ति काम मन्त्री शर्माले अगाडी बढाएकी थिएन् ।

५. आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन- शर्माको अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको निजामती सेवामा पहिलोपटक आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । आगामी दिनमा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनलाई अन्तराष्ट्रिय प्रचलनको सीमाभित्र राखी निजामती सेवाको मर्यादा र अनुशासन वृद्धिका लागि शर्माको कदम महत्वपूर्ण रहृयो ।

६. सुन्न सकिने नागरिक बडापत्र- यस्तै सार्वजनिक सेवालाई सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन स्थानीय भाषामा नागरिक बडापत्र राख्ने, सुन्न सकिने नागरिक बडापत्र, राख्ने र सरकारले के-के गर्छ भन्ने सूचनामुलक पुस्तिका नागरिकलाई उपलब्ध गराउने मन्त्री शर्माको महत्वपूर्ण काम थियो । यस्तै पूर्वमन्त्री शर्माले निजामति सेवामा महिलाको संख्या वृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरी कानुन निर्माणको काम थालेकी थिइन् ।

७. ९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही- नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुमा विदाको स्वीकृत बिना धेरै संख्यासम्म निजामति कर्मचारीहरु ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि अनुपस्थित रहने गरेका थिए । मन्त्री शर्माले त्यस्ता  कर्मचारीमाथि कानुन अनुसारको कारबाही गरिन् ।

८. अनलाइनको माध्यमबाट काम- कर्मचारी सरुवालाई सहज र व्यवस्थित गर्न मन्त्री शर्माले अनलाइनबाटै कर्मचारीले सरुवाको निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिन् । यस्तो प्रवृतीले सरुवा हुने कर्मचारीको रेकर्ड रहने, कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयबाट सरुवाको निवेदन दिन सक्ने गरी सरुवाको काम व्यवस्थित बन्यो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment