१० भदौ, काठमाडौं । सरकारी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरुले जलविद्युत क्षेत्रमा एक खर्ब बराबरको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सबैभन्दा बढी कर्मचारी संचय कोषले ६७ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले शुक्रबार सरकारी स्वामित्वका विभिन्न लगानीकर्ता संस्था तथा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल आयोजना गरेको थियो ।
छलफलमा कर्मचारी संचय कोषले ६७ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले २० अर्ब र नेपाल टेलिकमले १० अर्ब रकम सरकारले प्रवर्द्धन गरेका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्न सकिने जानकारी गराए ।
यस्तै सैनिक कल्याणकारी कोष, सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोष, प्रहरी कल्याण कोषका प्रतिनिधिहरुले पनि सरकारले स्पष्ट नीति नियम तय गरे जलविद्युत आयोजनाहरुमा केही रकम लगानी गर्न सकिने बताएको ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)को निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय विमा संस्थान, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सामाजिक सूरक्षा कोष, जलविद्युत विकास कम्पनीका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले लगानीको प्रतिवद्धताबाट आफू उत्साहित भएको भन्दै ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताए ।
छलफलमा नागरिक लगानी कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण पोख्रेल, नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्य, कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य, विमा संस्थानका प्रशासक अश्वीनीकुमार ठाकुर, सशस्त्र प्रहरीका एआइजी सिंहबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्ऽकान्त अर्याल, नेपाली सेनाका गौरव चन्द, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत अनिल गुरुङ, जलविद्युत विकास कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक दिपक रौनियार लगायतले धारणा राखेका थिए ।
