१२ भदौं, काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रदान गर्ने सरकारको कार्यक्रम त्यससम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा सुरु हुनसकेको छैन ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा रोजगारमूलक व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण र बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको थियो ।
सरकारको बजेट घोषणाका आधारमा युवाहरू विभिन्न विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण लिन धाउने गरेका छन् तर बैङ्कले प्रमाणपत्रका भरमा ऋण दिन नसकिने बताएपछि निराश भएर र्फकने गरेका आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन कार्यविधि आवश्यक पर्ने बताए ।
उनले कार्यविधि तयार गर्न आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि दिए । बैङ्कहरूले ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ, तर कुन विधिबाट उपलब्ध गराउर्ने भन्नेमा कार्यविधिले प्रस्ट पार्छ, उनले भने ।
हाल स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय एवम् कलेजमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले आफ्ना अभिभावकको अचल सम्पत्ति धितो राखेर शैक्षिक ऋण लिँदै आएका छन् ।
विशेषगरी विदेशमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीले यस्तो सेवा बढी लिने गरेको बैङ्कहरूले जानकारी दिएका छन् ।
