१३ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सरकारलाई दबाव दिने गरी संसद र संसद बाहिरको भूमिका निर्धारण गरेको छ । आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा एमाले नेताहरुको प्रस्तुतिबाट त्यसको शुरुवात भएको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
संसदभित्र सरकारका काम कारवाहीको सशक्त प्रतिवाद गरेर अप्ठेरोमा पार्ने र बाहिर स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्न दबाव दिने गरी पार्टीले प्रतिपक्षको भूमिका तय गरेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले बताए ।
आइतबार संसदमा एमालेका भीम रावल र अग्नि खरेलले राष्ट्रियता र संविधान कार्यन्वयनका सवालमा केही गम्भिर प्रश्न खडा गरेपछि उपप्रधानमन्त्री एबम् गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो । सोही दिन एमालेकै अर्का सांसद रविन्द्र अधिकारीले सार्वजनिक यातायातको असुरक्षाबारे सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
संविधान कार्यान्वयनका सवालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको कार्य योजनाबारे एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्पष्टिकरण लिने तयारी गरेको छ । शोक कार्य योजनाअनुसार काम नभए निर्धारित मितिमा कुनै पनि चुनाव नहुने र संविधान धरापमा पर्ने पूर्वकानुन मन्त्री समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेलले बताए ।
खरेलले भने-हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने पार्टीको निर्णय र नेताहरुको सल्लाह अनुसार नै संसदमा प्रस्तुत भएका हौं । यसको अर्थ सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गैरजिम्मेवार भूमिका होइन,संविधान कार्यन्वयनका सवालमा दबाव दिने र त्यो काममा सरकारलाई सघाउने भूमिका हुन्छ ।
खरेलले संविधान बमोजिमका संरचना खडा गर्न, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउन एमालेले सरकारलाई सघाउने बताए । तर, मुख्य काम छाडेर संविधान संशोधन को हल्ला चलाउने र संविधान कार्यान्वयन नगर्ने खेलको एमालेले प्रतिवाद गर्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने भन्ने कुरामा पनि एमालेले संसदबाटै सशक्त प्रतिवाद गर्ने तयारी थालेको छ । ‘प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि संविधान संशोधन बिधेयक टेबुल गर्नुपर्ने खण्ड खातिर के परेको हो ? नेपाली जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्छ’ खरेलले भने ।
संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको कार्ययोजना र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरु अघि नबढाएसम्म एमालेले संविधान संशोधनको प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने संकेत दिएको छ ।
एमालेले आफ्नो नेता र सांसदहरुलाई सरकारका हरेक काम कारवाहीको निगरानी र सोही अनुसारको प्रतिवाद गर्न खटाएको छ ।
सीमांकन पुनरावलोकनमा संवैधानिक प्रश्न
यसैबीच एमालेले संघीय प्रदेशहरुको सीमांकन संशेाधन गर्ने भनेर सरकारले हचुवाका भरमा कुरा गरेको भन्दै यसमा संवैधानिक जटिलता देखाएको छ । संविधानको धारा १७४ लाई समाउँदै एमालेका केही नेताले सीमांकन पुनरावोकन गर्न पहिले सबै तहका चुनाव हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले सीमांकन पुनरावलोकनको विषय संवैधानिक रुपमा जटिल रहेको बताए । उनले एमाले विरुद्ध अफवाह चलाएर र एमालेलाई एक्ल्याएर सीमांकन पुनरावलोकनको विषय राजनीतिक रुपमा पनि सहमति हुन नसक्ने बताए ।
संविधानको भाग धारा २७४ बमोजिम प्रदेशको सीमांकन फेरवदल गर्न सम्बन्धित प्रदेश सभाको समेत सहमति चाहिने र संघीय संसदले गर्न सक्ने भएकाले प्रदेशको संरचना नै नबनेको अवस्थामा यसमा वृहत राजनीतिक सहमति बाहेक अरु उपाय नरहेको उनले बताए ।
एमालेले संविधान संशोधनको विषय कांग्रेस र माओवादीले एमालेलाई सरकारबाट हटाउने अस्त्रका रुपमा मात्र प्रयोग गरेको बताएको छ । ‘सीमांकन पुनरावलोकनका बारेमा कांग्रेसभित्रै छलफल भएको छैन, माओवादी र कांग्रेसबीचमै कुनै कुरा भएको छैन’एक एमाले नेताले भने ‘यो हुने कुरा पनि होइन, मधेसी मोर्चालाई केही गरे जस्तो देखाउनमात्र हो’ ।
सीमांकन पुनरावलोकन प्रदेशको पनि विषय वस्तु भएको र प्रदेशको संरचना खडा भइनसकेको अवस्थामा संवैधानिक जटिलता निस्कन सक्ने एमालेले जनाएको छ । यद्यपि संविधानले प्रदेश सभा र संघीय संसद गठन नभएसम्म अहिलेकै संसदले त्यसको काम गर्न सक्ने भनेकाले यसमा संवैधानिक भन्दा पनि राजनीतिक सहमति आवश्यक छ ।
सीमांकन संशोधन लगायतका विषयमा कांग्रेस र माओवादीभित्रै ठूलो समस्या आउन सक्ने भन्दै एमालेले यस विषयमा अहिले हेर्नेमात्र रणनीति बनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
