१३ भदौ, काठमाडौं । निजामती सेवामा रहेका केही व्यक्तिका कथाहरु खोज्दै जाँदा भेटिए, रौतहटको जुडिबेला घर भएका गृह मन्त्रालयका एक उपसचिव ।
लोकसेवा आयोगले उपसचिव पदमा रहेकालाई बढुवाका लागि १२ वटा प्रश्न सोध्छ । तर, उनले लोकसेवाको प्रश्नको जवाफ आजसम्म दिन भ्याएका छैनन् । उनी हुन्, गृह मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीपराज कँणेल ।
कँणेल बढुवाको परीक्षाका बेला मुस्ताङ, पाँचथर, महोत्तरी, सोलुखुम्बु, गुल्मी लगायत जिल्लामा सेवाग्राहीका लागि योजनाहरु बुन्दै थिए । ‘नागरिकको सेवामा केन्द्रित हुँदाहुँदै मैले सिद्धान्तको घोकाइ र १२ वटा प्रश्नको जवाफ दिन ध्यानै पुर्याइनँ,’ उनी भन्छन् ।
२०४६ सालमा उनीसँगै निजामती सेवामा छिरेका उनका साथीहरु कोही सचिव, मुख्य सचिव भइसके । तर, उनी अहिले पनि उपसचिव छन् ।
उनी भन्छन्, ‘मुख्य सचिव नभए पनि सचिव त उहिल्यै भइसक्नुपर्ने हो । तर, म लोकसेवालाई १२ वटा प्रश्नको जवाफ दिन छाडेर नागरिकको सेवामा केन्द्रित भएँ । सिद्धान्तको घोकाइ र १२ वटा प्रश्नको जवाफ नदिँदा म यहाँ छु । तर, मलाई गर्व छ, मैले जनताको माया पाएको छु ।’
रत्नपार्कमा २८ वर्षअघि साँझमा हिँड्दै गर्दा उनका एक साथीले उनी लोकसेवा पास भएको खबर सुनाएका थिए । त्यतिखेर उनले निजामती सेवालाई एउटा जागिर खाने थलोको रुपमा मात्र बुझेका थिए । उनी भन्छन्, ‘निजामती सेवालाई एउटा नोकरीका रुपमा मात्र ठानेको थिएँ । सरकारी सेवामा गएर यस्तो गरुँला भनेर मसँग कुनै योजना नै थिएन ।’
जब निजामतीभित्र छिरे, उपसचिव कँणेलले समस्यै समस्या देखे । त्यसो त उनले निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्व नै एउटा संस्था दर्ता गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा पुग्दा खानुसम्मको हण्डर खाएका रहेछन् ।
त्यो दिन सम्झँदै कँणेल भन्छन्, ‘विधानसहित आवश्यक कागजपत्र लिएर जाँदा कर्मचारीले मिलेन भने । तर, यो कुरा मिलेन, यसो गर्नुस् नभन्ने र मिलेन मात्र भन्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिका कारण धेरै दुःख पाएका थियौं ।’
उनले त्यो घटना सम्झँदै सेवा प्रवेशपछि प्रशासन कार्यालय बर्दियामा एकै दिन २५ वटासम्म संस्था दर्ता गरिदिए ।
संस्था दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलिरहेको संस्था दर्ता विधानको मस्यौदा आफूले गरेको उनले सुनाए । ‘अहिले गृह मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्लामा सर्कुलर गरेर काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
पैसा त झ्यालबाट आउने रहेछ
कँणेलको अनुभवमा, बाहिरबाट चिनेको र भित्र छिरेर भोगेको निजामती सेवा निकै भिन्न रहेछ । ‘कर्मचारीहरु हाकिम मुखी हुने प्रवृत्ति छ । हाकिमसा’बले जे-जे भन्छन्, त्यही-त्यही गर्ने,’ उनी भन्छन् ।
इमानदार कि आज्ञाकारी ? उनले खुलाए – ‘आवश्यक काम गर्न डराउने, गर्नै नहुने कामचाहिँ लुकीलुकी पनि गर्ने ।’
कुराकानीमा उनले एउटा अनुभव सुनाइहाले ।
‘२०५४ सालको कुरा, बर्दियाबाट रौतहट प्रशासन कार्यालयमा सरुवा भएर जाँदा त्यहाँ त झ्यालबाट २/३ सय रुपैयाँ लिएर नागरिकता बनाउने प्रवृत्ति देखेँ । मैले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यप्रसाद न्यौपाने (जो अहिले कर्मचारीलाई अनुशासनको पाठ पढाउने स्टाफ कलेजका प्रमुख छन्)लाई यो पैसा हजुरकोमा आइपुग्छ कि आइपुग्दैन भनेर सोधेँ । उहाँले आइपुग्दैन भन्नुभयो । त्यसपछि मैले तत्काल त्यो काम रोक्छु भनेर सबै कर्मचारीलाई राखेर छलफल गरेँ । सुरुमा कर्मचारीलाई ट्र्याकमा ल्याउन निकै गाह्रो पर्यो । तर, हुलाक र सहकारीका कर्मचारीलाई समेत ल्याएर प्रशासनको काम सिकाउँदै कार्यालयलाई सिस्टममा लगेको थिएँ । त्यसपछि त्यहाँको सेवा प्रवाह धेरै व्यवस्थित बन्यो ।’
कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दिएको दुःख देखेर सुधार गरेँ
उपसचिव कँणेलको घर रौतहटको जुडिबेला भन्ने गाउँमा छ । थारु, दुसार, चमार, कछडिया र केही पहाडियाहरुको बाहुल्य भएको बस्तीमा अधिकांश गरिब थिए । उनी प्रशासन सुधारमा गहिरिएर लाग्नुमा तिनै गरिब र दीनदुःखीको देन पनि रहेछ ।
भन्छन् – ‘जमिनदारको छोरो भए पनि गरिब समुदायसँग उठबस हुने भएकाले सधैँ तिनकै दुःख सम्झिन्थेँ । त्यसले मलाई प्रशासन सुधारमा सधैं बल दिइरहृयो ।’
उनले दुर्गम जिल्लाहरुमा बसेर धेरै समय काम गरेका छन् । त्यस्ता हिमाली जिल्लाहरु पनि छन्, जहाँ गाउँ-गाउँबाट सदरमुकाम आउन ५/६ दिनसम्म लाग्छ । त्यसरी आएका सेवाग्राहीलाई सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीले तेरो यो मिलेन, यस्तो गर् भनेर दुःख दिएको पनि देख्थे । त्यस्तो देख्दा उनी सोच्थे, गरिबीका कारण उमेरमै अनुहार चाउरिएका र फाटेको लुगा लगाएका उनीहरूको मन कर्मचारीले दुःख थप्दा झन् कति रुँदो हो !
गरिब समुदायसँगको उठबसमा उनीहरुको मर्म बुझेकाले उनी सकेसम्म त्यस्ता सेवाग्राहीको काम सजिलो पनि बनाइदिन्थे ।
शनिबार पनि नागरिकको सेवा
उनी शाखा अधिकृत हुँदा पहिलो पटक सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चे बजारको कार्यालय प्रमुख भएर गए । त्यहाँ गएपछि के नयाँ गर्ने त ? कँणेललाई दुर्गम गाउँहरुबाट आएका सेवाग्राहीको अवस्थाले पगाल्यो । त्यसपछि शनिबार सार्बजनिक विदाको दिन पनि नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्न थाले । उनी भन्छन्, ‘शनिबार नागरिकता दिए पनि शुक्रबारको मिति राख्थेँ ।’
त्यसो गरेर आफूले सरकारी नियम उल्लंघन नगरेको कँणेलको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मैले जसरी पनि नागरिकलाई सेवा दिनु थियो । त्यस क्रममा केही मान्यता तोडेँ । तर, त्यो सेवा वितरणका लागि थियो ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएपछि
पाँचथरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जाँदा सरकारले देशैभरि निरक्षर उन्मुलनको अभियान चलाइरहेको थियो । त्यसै मेसोमा उनले ‘इच वान, टिच वान’ अभियान चलाए, अर्थात् एक व्यक्तिले अर्को एक जनालाई पढाउने ।
सरकारले मात्र साक्षरता अभियान चलाएर हुँदैन, सबै नागरिकलाई स्वामित्व ग्रहण गराउनुपर्छ भन्ने उनले महसुस गरे । अभियानलाई सहयोग पनि पुग्ने र निरक्षरता पनि हट्ने सोच अनुसार उनले त्यो कार्यक्रम ल्याएका थिए । उनी सम्झिन्छन्, ‘त्यतिखेर हामीले चलाएको अभियानपछि धेरै निरक्षरहरु मोबाइलमा फोन गर्न सक्ने, नम्बर हेर्न सक्ने र नेपाली भाषा सामान्य पढ्न सक्नेसम्म भएका थिए ।’
जिल्ला शिक्षा अधिकारी र नजिकका विद्यालयका प्राध्यापकहरुसँग बसेर छुट्टै पाठ्यक्रम नै बनाइयो । अहिले शिक्षा मन्त्रालयले ‘इच वान, टिच वान’ कार्यक्रमलाई देशभर लैजान नीति नै बनाउँदै छ । एउटा जिल्लामा निरक्षरता हटाउन लागू गरेको कार्यक्रमले देशव्यापी अभियानको रूप लिन लागेकोमा उनी गर्व मान्छन् ।
कँणेलले सोलुखुम्बुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा ‘टच टु फाइन्ड’ अर्थात खोजेको कागजात तुरुन्तै भेटिने गरी कार्यालय व्यवस्थापनमा चुस्त अनि दुरुस्त बनाउने अभियान पनि सुरु गरेका थिए ।
गरिब-गुरुवालाई कपडा बाँडे
उपसचिव कँणेलले पाँचथर र गुल्मीमा ‘गरिबका लागि कपडा बैंक’ भन्ने अभियान नै चलाए । इलाममा एउटा संस्थाले त्यस्तै अभियान चलाइरहेको थियो । उनलाई त्यो सोच मन परेर पाँचथर र गुल्मीमा लगेर कार्यान्वयन गरे ।
सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताका साथ सेवा दिने र आवश्यक देखिएमा नयाँ लुगा दिएर पठाउने काम गरेका थिए । कँणेल भन्छन्, ‘जिल्लाहरुमा नागरिकता बनाउन वा कुनै सेवा लिन आउने कोही दुःख पाएका साह्रै गरिब देखेँ भने नयाँ कपडा दिएर पठाउँथेँ ।’
अहिले पनि पाँचथर र गुल्मीमा त्यो अभियान जारी छ ।
पाँचथरमै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा कँणेलले खेर नजाने सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको एकीकृत विवरण तयार पारे ।
यतिमात्र होइन, पछिल्लो समय बेरुजूको आकार बढ्न थाल्यो । गुल्मीमा मात्र ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बेरुजू थियो ।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका कँणेलले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को असार मसान्तसम्मको बेरुजूको एकीकृत विवरण तयार गरी सार्वजनिक गरे । गृह मन्त्रालयले त्यो अभियानलाई पनि अनुसरण गर्न भन्दै ७४ वटै जिल्लामा परिपत्र गर्यो, तर कार्यान्वयन गरिएन ।
सवारी दुर्घटना रोक्ने उपाय
उनी गुल्मीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जाँदा सवारी दुर्घटनाको ठूलो समस्या थियो । उनले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक टाइम कार्ड वितरण गरे । गाडी जथाभावी रोक्न नपाउने, तीव्र गतिमा चलाउन नपाउने, निर्धारित समयमा छुट्नुपर्ने र निर्धारित समयमै पुग्नुपर्ने गरी टाइम कार्ड वितरण गरिएको थियो ।
टाइम कार्ड प्रणालीलाई त्यतिबेला सीमावर्ती जिल्लाहरु रुपन्देही, कास्की, पाल्पा लगायत जिल्लाहरुमा पनि लागू गर्न भनियो । तर, हुन सकेन । ‘यो विधि अपनाउने हो भने दुर्घटना धेरै हदसम्म कम हुनेथ्यो,’ उनी भन्छन् ।
सुधार गर्न खोज्दा अवरोधको थुप्रो
गुल्मीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा कँणेलले सेवाग्राहीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने नयाँ विधि खोजे । कामका लागि कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई सुरुमै नि:शुल्क चिया-कफी र पानी पिउने व्यवस्था मिलाएर स्वागत गर्ने । त्यसपछि उनीहरुको काम गर्ने । तर, सामाजिक सञ्जालबाट सिडिओले सस्तो लोकप्रियताका लागि राज्यको ढुकुटी सक्यो भनेर टीका-टिप्पणी गर्ने काम भयो । तर, उनले सरकारी ढुकुटीबाट नभइ स्थानीय दाताहरूको सहयोगमा त्यो काम गरेका थिए । जसमा स्थानीय राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी लगायतले सहयोग गरेका थिए । उनले त्यसको खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गर्दथे ।
अर्को काम गर्दा पनि यस्तै आरोप लाग्यो । गुल्मी बडागाउँमा गत वर्ष आगलागी भएर पूरै गाउँ खरानी भयो । त्यसको चौथो दिन उनले दलका प्रतिनिधि, सेना-प्रहरी, नागरिक समाज सबै मिलेर ५४ वटा टहरा बनाए ।
तर, उनका आलोचकहरुले त्यसलाई पनि सस्तो लोकप्रियता भने । कँणेल भन्छन्, ‘समाजमा एकाध मान्छे आफू केही नगर्ने, नगरेमा केही गरेन भन्ने र गरे पनि विभिन्न खोट खोजेर बस्ने रहेछन् । म तिनीहरुको सिकार भएको छु ।’
आफूले प्रशासन सुधारमा मिहिनेत गरिरहँदा कसैले पनि तैंले राम्रो काम थालिस्, हामी साथ दिन्छौं नभनेको भन्दै उनी दुःख प्रकट गर्छन् ।
अर्का सिडिओले ध्वनी बडापत्र हटाइदिँदा
उपसचिव कँणेलको बुझाइमा सरकारी कार्यालयहरूमा राखिएका नागरिक बडापत्र ‘शोभायमान’ वस्तु मात्र बनेका छन् । बडापत्रमा सेवाग्राहीले समयमा सेवा नपाएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तर, काम भएन भनेर नागरिकहरु उजुरी नै हाल्दैनन् । किनभने बडापत्रमा के-कस्तो प्रावधान लेखिएका छन् भनेर धेरैलाई थाहै हुँदैन ।
त्यही भएर पाँचथरमा रहँदा उनले ध्वनी बडापत्रको अवधारणा ल्याए । त्यसबाट सेवाग्राहीले सुनेरै ‘यो कार्यालयबाट मैले के-के सुविधा कसरी र कति समयभित्र पाउन सक्छु’ भन्ने कुरा थाहा पाउँथे ।
तर, उनी सरुवा भएपछि पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो बडापत्र नै हटाइदिए । गुल्मीमा भने अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ ।
कँडेल सरल, इमान्दार, कार्यकुशल र स्थानीयसँग छिट्टै घुलमिल हुनसक्ने स्वभावका छन् । पाँचथरमा रहँदा उनी सडक बिस्तारका लागि आफै घन बोकेर हिँड्दथे ।
सपनाहरु बाँकी छन्
सार्वजनिक प्रशासन सुधार प्रतिवेदनले निजामती सेवामा संरचनागत, व्यवस्थापकीय र आचरणगत समस्या रहेको देखाएको छ । उपसचिव कँणेल भन्छन्, ‘मेरो बुझाइमा निजामतीभित्रको समस्या नीति र संरचनामा भन्दा पनि कर्मचारीको आचरण र व्यवहार नै हो ।’
उनीभित्र व्यवस्थित प्रशासन बनेको हेर्ने सपना छ ।
निजामती प्रशासन सुधारोन्मुख छ
कर्मचारीले अवकाशपछि समाजमै गएर बस्नुपर्छ । समाजमा सम्मानका साथ बस्न सेवामै हुँदा राम्रो काम गनुपर्ने उनको बुझाइ छ । राम्रो काम नगरी कर्मचारीले समाजमा स्थापित हुने स्थिति उनले देखेका छैनन् ।
व्याप्त भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अव्यवस्था हटाउन कर्मचारीले आफैंबाट त्यो काम थाल्नुपर्ने कँणेलको ठहर छ । उनी भन्छन् – ‘प्रधानमन्त्रीले यस्तो गरे, गर्नुपर्ने गरेनन्, मन्त्री र सचिवले यो र त्यो बिगारे भनेर बस्नुभन्दा आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ पक्का गर्यो भने सुशासनको जग त्यहीँबाट सुरु हुन्छ ।’
१० प्रतिशत होइन, ३० प्रतिशत कर्मचारी काम गर्छन्
केही समय अघि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले १० प्रतिशत कर्मचारीले मात्र काम गर्ने गरेको बताएका थिए । तर, कँणेलको धारणा भिन्न छ ।
उनी भन्छन्, ‘दश प्रतिशत होइन, २० देखि ३० प्रतिशत कर्मचारी क्रियाशील र इमान्दार छन् । समयमा कार्यालय पुग्ने र दिनभर कुर्सीमा बसेर फर्किने कर्मचारी काम गर्नेमा पर्दैन । इमान्दार हुन सक्ला, तर एक्टिभ छैन भने त्यसले सुशासन कायम गराउन सक्दैन ।’
बाँकी ७० प्रतिशत कर्मचारी अब काम नलाग्ने कँणेलको विश्लेषण छ । ती कर्मचारी राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध छन् । उनीहरु दलका ठूला नेताहरुसँग पहुँच राख्छन् र व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकुल काम गर्छन् । त्यस्ता कर्मचारीबाट सुधार र कामको अपेक्षा गर्न नसकिने उनको बुझाइ छ । नेताहरुले पनि आफ्नो सीमा भुलेर कर्मचारीहरू बोकेर हिँड्ने गरेको उनी औंल्याउँछन् ।
सेवाग्राहीले उत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गर्दा
एकाउन्टिविलिटी ल्याव भन्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लाइबेरियामा र घानामा केही वर्षदेखि उत्कृष्ट कर्मचारीको खोजी गरिरहेको छ । त्यस्ता कर्मचारी छनोटका सूचकहरु छन् । अन्तिममा टप ५ मा पुगेपछि पब्लिक भोटिङ गरिन्छ ।
राम्रो काम गरे वापत सबैभन्दा धेरै मत पाएर कँणेलले सन् २०१५ को इन्टिग्रिटी आइडल अवार्ड पाएका थिए ।
अकाउन्टविलिटी ल्यावले लाइबेरियामा इबोला रोगविरुद्धको अभियानमा देखाएको सक्रियताको कदर गर्दै एक सरकारी नर्सलाई पनि ‘इन्टिग्रीटी आइडल’ले सम्मान गरिएको थियो ।
उनी पाँचथरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा अपाङ्गता भएका, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका मैत्री कार्यालय बनाएवाफत उत्कृष्ट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सम्मान पनि पाएका थिए ।
अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी), सर्च फर कमन ग्राउण्ड र एण्टेना फाउण्डेशन नेपालको सहकार्यमा सञ्चालित गाउँ-गाउँमा सिंहदरवार नामक अभियान अन्तर्गत कँणेलले सो सम्मान पाएका हुन् ।
