Comments Add Comment

गर्ला त चुनाव प्रचण्ड सत्ताले ?

वर्षदिनदेखिको मधेस आन्दोलनलाई तीन बुँदे सहमतिमा विश्राम, नाकाबन्दीसँगै चिसिएको भारतसँगको सम्वन्धमा उच्चस्तरीय भ्रमण आदान-प्रदानको सुनिश्चिततासहित नयाँ आयाम, चीन सरकारसँगका ऐतिहासिक सम्झौताहरु कार्यान्वयनका थप प्रतिवद्धतासहित चिनियाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको ग्राउण्ड तयार । प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रोपटक सिंहदरवार छिरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारोहणको पुग नपुग एक महिनामा गरेका दुरगामी महत्वका असल कर्मका सुरुवात यिनै हुन् ।

Prachanda_1

यदि यी प्रसंगहरु ‘प्रि -टेष्ट’ मानिने हुन् भने प्रचण्ड ‘टेष्ट अपियर’ मात्रै हैन, पास भएका छन् । आफ्नै अगुवाइमा संविधान बनाएका उनलाई कार्यान्वयनको अग्नीपरीक्षा सामुमै छ, जसको पूर्वशर्त स्थानीय तहको सफल निर्वाचन हो, त्यसमा कुरा मात्रै गरेका छन, काम थालेका छैनन् ।

संविधान कार्यान्वयनको आधार विपक्षीहरुको समेत पूर्ण समर्थन र सहभागितामा हुनुपर्ने चुनावका लागि आवश्यक कानुनहरुको निर्माण, सीमांकन र संख्याको यकिन उनका लागि फलामका च्यूरा हुन्, जो उनको सत्ताको जीवन-मरणको सवाल हो ।

भूकम्पपीडितका कारुणिक अवस्थाका बीचबाट नियाल्ने हो भने अझैसम्म प्रचण्डसत्ता कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात हो । कारण सत्तारोहण गर्दा उनले पीडितलाई ४५ दिनभित्र दिने बाचा गरेको पहिलो किस्ता अनुदान अझै कानुनका ९ सिंगमा उल्झिँदा उस्तै छ, पीडितको कहर, कष्ट र सास्ती ।

कडो विपक्षी एमाले र गुटैगुटको क्लब जस्तो यूलो दल कांग्रेसको साथ प्रचण्डका लागि म्यादीसत्ताको अन्तिम अवसर हो । जनयुद्धताका विरोधी सफायाका लागि खर्चिने दिल दिमाग उनले अहिले तिनै आफैले काट्न, मार्न लगाएकाहरुको मन जित्न खर्चिनुछ । तर शान्ति प्रक्रियाका ती तमाम बाँकी काम पनि उनका उधारो सपनै छन्, अझैसम्म ।

दैनिक निर्देशन र निर्देशनहरु फर्माउन नयाँ कीर्तिमान बनाउँदै गरेका प्रचण्डले निर्देशनहरु के कति कार्यान्वयन भए भनेर लोकलाई छड्के जाँच पडतालसहित दूधको दूध पानीको पानी पारेका छैनन् । प्रचण्ड बोल्दैछन्, कर्मचारी सुनिरहेका छन, र मनमनै शायद तिम्रा ९ महिने घुर्की भनेर गम खाँदै ईस देखम्ला भन्दैछन्, तर त्यसको भेउ पाएको अनुभूति प्रचण्डको शासकीय हाउभाउबाट भैरहेको छैन ।

यो बेला राम्रो काम गरे प्रचण्डले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रमको असफलताका सम्पूर्ण पाप पखाल्न सक्लान् । अन्यथा संविधान कार्यान्वयनकालका प्रधानमन्त्रीको असफलतासँगै उनको पनि राजनीतिक जीवन नै अन्तिम प्रायः हुने खतरा छ

सत्तामा बसेको महिना नपुग्दै प्रचण्ड सत्ताको समीक्षा गर्नु हतारो र अन्याय दुबै हुन्छ, किनकि सय दिन कुनै पनि सरकारले हनीमुन अवधिकै रुपमा विना आलोचना काम गर्ने मौका पाउने सामान्य राजनीतिक मान्यता हो । तर, प्रचण्डको यो सत्तायात्रा जसै अप्रत्याशित र आकस्मिक हो, तसै उनले साविकका अरु प्रधानमन्त्री जस्तो आरामले कुनै काम गर्ने छुट पाएका छैनन् यसपटक ।

यदि यो बेला राम्रो काम गरे प्रचण्डले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रमको असफलताका सम्पूर्ण पाप पखाल्न सक्लान् । अन्यथा संविधान कार्यान्वयनकालका प्रधानमन्त्रीको असफलतासँगै उनको पनि राजनीतिक जीवन नै अन्तिम प्रायः हुने खतरा सामुन्नेमा नै छ । कामना हो, प्रचण्ड गणतन्त्रका पहिलो र अन्तिम प्रधानमन्त्रीमा दरिने अकल्पनीय परिघटना संयोग नबनोस् । तर, के उनले यस्तो दुर्लभ अवसर र संगीन चुनौतिको धारमाथिको आफ्नो मिलीजुली सत्ता लक्ष्यप्राप्तिको मोडसम्म अवतरण गराउन सक्लान् त ? उत्तरका लागि उनका बाँकी शासकीय दिन कुर्नैपर्छ ।

कडा विपक्षी एमाले

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपीओलीले बैंकक यात्राका दौरान टीआइएमा संवाददाताहरु सामु हँसिलो मुद्रामा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको शल्यक्रिया गर्दै भने, एकमहिनामा सरकारलाई पूर्णता दिनै नसक्ने सरकारले के चुनाव गर्ला ? अरु के आशा गर्नु र ? मुख्य विपक्षी दल नेपा एमालेका नेता तथा अध्यक्ष ओलीको त्यो बोलीले प्रचण्डको २३ दिने सरकारको सांगोपांगो समीक्षा गर्दा गलत भन्ने आधारहरु थिएन्न, तर त्यसलगत्तै उनको सरकार ३१ सदस्यीय भैसकेको छ । भलै सरकार अझैं अपूर्ण छ ।

संसदको भदौ १२ को संसद बैठकमा पनि एमाले सांसदहरुले सरकारलाई र्‍याख र्‍याख पारे । उपाध्यक्ष भीम रावलले राष्ट्रसंंघको परिभाषा र मान्यता विपरीत विशेष दूत भारत र चीन पठाउँदा वा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र पठाउँदा गरेको कथित राष्ट्रघातको उछितो काढे ।

पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डका बाँकी २ सय १९ दिनको कार्यसूचि मागे । सत्तारुढ दलहरु बीच भएको कपाली तमसुकअनुसार अब २१९ दिनमात्र बाँकी हुँदा यसबीचमा सरकारले चुनाव गराउने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने गुन्जायस नरहेको अग्निदृष्टि थियो । प्रचण्डले मोदीलाई लेखेको पत्रमा गोप्य कुरा छैन भन्ने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको दावीलाई एमालेले सुन्या नसुन्यै गरिरा’छ ।

एमालेको मौसमी राष्ट्रवाद

अप्रत्याशित घरेलु सत्ता परिवर्तनपछि नजिकका ठूला छिमेकीमा परेको प्रभावको गुदी कुरा बुझ्न र आफ्ना कुरा बुझाउन दुबै दूतहरुले गरेको प्रयाशले आपसी अविश्वास र आशंकाहरु हटाउन अवश्यै मद्दत पुर्‍याएको छ, जसलाई एकसे एक कुटजीतिक दिग्गजहरुले सही कदम भनेका छन् ।

सूर्य खड्का
सूर्य खड्का

यसअघि नेपाली राष्ट्रपति भण्डारीको तय भैसकेको भारत भ्रमण एकाएक रद्द हुँदा उठेको आशंकालाई चिर्न दुई देशका राष्ट्रपति वीच भ्रमण आदान प्रदान हुने ग्यारेन्टी हुनुले बदलिएको परिवेशमा सम्वन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन अवश्यै योगदान गर्नेछ । विश्व शक्तिको रुपमा उदाउँदो चीनका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नै नेपाल भ्रमणमा आउन ईच्छुक देखिनु पनि विकसित छिमेकीबाट विकासोन्मुख नेपालले विकास मामलामा लाभ लिने स्वणिर्म मौका बन्ने निश्चित छ ।

चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमण भएका बेला ओली सरकारले गरेका सम्झौताहरुलाई पूर्णता दिइने तयारी थप सकारात्मक सन्देश हो ।

तर, यसै मेसोमा प्रचण्ड भारतपरस्त भएको एमाले ठम्याई बुझिनसक्नु छ । एमालेले प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न पार्टी बैठकदेखि संसदसम्म, मीडियादेखि सामाजिक संजालसम्म माग गरेको छ । एमालेको विज्ञप्तीमा संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै छिमेकी मुलुकलाई जानकारी गराउनुआपत्तिजनक रहेको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको पत्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियतमा आँच पुर्‍याएको तथा आन्तरिक मामिलामा अवाञ्छित बाह्य चासो निम्त्याउने त्रुटिपूर्ण कार्य भएको एमाले ठहर छ । नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमा आघात पुर्‍याउने भन्ने जस्ता अति गंभिर शव्दावलीहरुको एमाले दावीले उसले यस प्रकरणमा बेमौसमी राष्ट्रवादको मुद्दा  उछाल्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।

वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको ड्राफ्ट नै भारतलाई बुझाएको भन्ने एमाले आरोप संसदको दोस्रो ठूलो दल र मुख्य विपक्षी दलको स्वभाविक प्रतिक्रिया मात्रै हैन । यसले सत्तामा हुंदा र नहुंदा फरक-फरक छिमेक नीति लिने एमालेको द्वेध चरित्र पनि उदांगो भएको छ । तर प्रचण्ड यो एमाले प्रहारको प्रतिरक्षामा सिंगो पार्टी, सरकार र सत्तागठबन्धनबाट गराउन चुकिरहेका छन् ।

ओलीले बुझाएका चार बुँदामा भाथेन र राष्ट्रघात ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा मार्फत मधेस आन्दोलन समाधानका विषयमा चर्चित ४ बुंदे प्रस्ताव दिल्ली पुर्याएको तथ्य इतिहासको ओपन सेक्रेट हो । वर्तमान सरकारलाई घुमाउरो पारामा राष्ट्रघात गरेको बात लगाउने एमालेले ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले मधेस आन्दोलन मत्थर पार्न संविधान संशोधन संवन्धी पत्रसहित तत्कालीन पराष्ट्रमन्त्री थापालाई दिल्ली पठाएकै हो । तर, यो आफ्नो कदमको भने एमालेले ढाकछोप र बचाऊ गरेको छ । आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने प्रचण्डको आङको जुम्रा खुट्याउने एमालेको दृष्टि भ्रम यही हो र यसैबाट एमाले द्वैध चरित्र र छिमेकी भारतप्रतिको एकांकी आक्षेप झल्किन्छ ।

KP Oli

ओलीले तत्कालीन मन्त्री थापाले समकक्षी सुष्मा स्वराजलाई दिँदा राष्ट्रघात नहुने र अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले उनकै शब्दमा सामान्य कुटनीतिक पत्र लेख्दैमा राष्ट्रघात भएको ठहर गर्ने एमाले काइदाले उसको असल छिमेक नीतिको पुष्टि गर्दैन । आफूले गर्दा सबै ठीक अरुले गर्दा सबै बेठीक भन्ने, देख्ने र अर्थ्याउने एमाले शैली नै आपत्तिजनक छ । किनभने सधैं छिमेकीलाई दोष थोपरेर घरेलु राजनीतिक लाभको खेती गर्ने संकीर्ण संस्कार एमालेजस्तो पटक-पटक सत्तामा पुगेको र सत्ताकै नेतृत्व पनि गरेको दललाई शोभनीय कुरा होइन ।

देखाइदेओस् पत्र सरकारले

जयराज आचार्यस्तरका शिखर कुटनीतिज्ञहरुले मोदीपत्रको गोपनियतामा जोड दिए पनि सूचना र सञ्चारले औंलाका चालहरुमा संसारलाई सीमित गरिसकेको अवस्थामा अब कुनै पनि प्रचण्डहरुले दिल्लीलाई गोप्य चिठी लेखेर सत्ताको आयु खोज्ने मूर्खता गर्नु बेकार हो । प्रचण्डले त्यही मूर्खता गरेका हुन् । र, गोप्य रहने भ्रम पालेका छन् भने जुलियस असाञ्जहरु वा उनका नेपाली प्रतिमूर्तिहरुले त्यो पत्र खुलासा गर्ने निश्चित छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले छिमेकीलाई विशेष दूत निधि मार्फत पठाएको पत्र आम राजनीतिक सहमतिसहित पठाएको भए बेस हुन्थ्यो भन्नेसम्मको तर्कलाई अन्यथा भन्न सकिन्न । माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्री दाहालको पत्र सामान्य कुटनीतिक पत्र मात्रै रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको बचाऊ गरेकी छन् भने उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आवश्यक परे पत्र सार्बजनिक गर्ने बाचा गरेका छन् । जबकी प्रधानमन्त्री स्वयं एमाले दावी गलत मात्रै भन्छन् । मुख्य विपक्षीले नै पत्र सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बिभिन्न आरोप लगाएपछि अब नैतिक हिसाबले पनि यसमा जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो । किनभने छिमेकीसँगको सम्वन्धमा जोडिएका यस्ता गम्भीर आक्षेपहरुलाई नजरअन्दाज गरेर प्रधानमन्त्रीले विपक्षीलाई कथित राष्ट्रवादी राजनीति गरिरहने अर्थहीन धरातल उपलव्ध गराइरहनुको कुनै तूक छैन । र, यदि एमालेले लगाएको आरोप प्रमाणित नहुने हो भने उसले पनि आफ्नो उत्तेजक प्रतिक्रियालाई संयमित र संतुलित बनाउन सक्नुपर्छ ।

श्राप नलागोस् भूकम्पपीडितको

गत वैशाख १२ गते शिलान्यास गरेर वैशाख २९ गतेदेखि गिरानचौर एकीकृत नमूना बस्ती निर्माणको काम थालेका ‘धुर्मुस सुन्तली’ जोडीले यो बीचको दौरानमा करिब ७० प्रतिशत काम सके, दशैमा उनीहरुले पीडितलाई घर दिने तयारी छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साउन तेस्रो साता दोस्रोपटक पदभार ग्रहण गर्दा गरेको वाचा अनुसार ४५ दिनभित्र भूकम्प पीडितले दोस्रो किस्ताको राहत पाउने हल्ला छ तर पीडितको हात अझैं खाली छ । मध्य वर्षायाममा काम सुरु गरे पनि आँट गर्न सकिनेरै’छ भनेर ती जनप्रिय कलाकारले प्रमाणित गरेकै बेला कामकाजी देखिने बाचा गरेका प्रचण्ड सरकारका मन्त्रीहरु रिखी क्लबमा गएर भाषण छाँट्छन् तर भूकम्प पीडित बस्तीमा पाइला त के नजर पनि पुर्‍याउँदैनन् ।

प्रचण्ड हिन्दूस्तानी रजतपटको चलचित्र नायक झैं बन्न बेर नगरुन् । उनले बोल्नुपर्दैन, अब थोरै बोलेर धेरै काम देखाई जनतालाई लाख हुनेछ

माओवादीका ८ मन्त्रीले दैनिक १२-१४ घण्टासम्म काममा खटिने गरी काम गर्ने आँट गर्ने हो भने मात्रै भूकम्पपीडितका लागि ठूला कुरा गरेका प्रचण्डका गफ यथार्थ सावित हुन्छन् । तर, के त्यो तत्परता, उर्जा र समर्पण छ त माओवादी नेता, कार्यकर्ता वा मन्त्रीहरुसँग ? यो प्रश्न प्रमका रुपमा प्रचण्ड र सरकार सञ्चालन संयन्त्रका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठ र सिंगै सत्तारुढहरुसँग उत्तर खोजिरहेछ ।

उर्जामन्त्रीको उन्माद, पूर्वराजालाई उर्जा

म ताक्छु मुढो बन्चरो ताक्छ घुँडो सावित भो उर्जामन्त्रीको लाइन काट्ने अभियान । राजा ज्ञानेन्द्रले राजा जनताको साइनो नविकरण मौका पाए पूर्वमुमाबडामहारानी रत्नलाई एकरात अन्धकारमा धकेल्दा ।

कुल ९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ महशुल उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले नै यसअघि प्राधिकरणले किन यति ठूलो रकम उठाउन लापरवाही गर्यो भन्ने कारणको खोजी पनि संगसंगै गर्नुपर्ने मन्त्रीको जरुरी चुनौति थियो । अझ प्राधिकरणलाई बिल भुक्तानी नगर्ने मुख्य सरकारी ग्राहकका निशानामा पूर्वमुमाबडामहारानी पर्दा खुइलिए । मन्त्री आफै, अनि खुइल्याइए प्रचण्डसमेतलाई ।

उर्जामन्त्रीकै जनमैत्री अस्पतालको बक्यौताले नतिरेको तथ्यांकले जुन व्याकफायर गर्‍यो, त्यो लज्जाष्पद सबक हो सिंगै सरकारलाई । यस्तो नहोस् घरीघरी ।

सारमा हस्तिनापुरको राज नै हो प्रचण्डको यो सत्ता मौका । उनले सुरुवात खराब गरेका छैनन् । तर, उनी अझै पनि रोजाइका हैनन्, वाध्यताका सत्तानायक हुन् धेरैजनाका नजरमा । उनले असल कर्मले आफ्नो धुमील छवि उज्जिल्याउन कुरा हैन, कामै काम गर्नु छ ।

प्रचण्ड प्रवृत्ति जति बदनाम र विवादित छ, त्यसलाई अब पद्दति र थितिमा रुपान्तरण गर्न प्रचण्ड हिन्दूस्तानी रजतपटको चलचित्र नायक झैं बन्न बेर नगरुन् । उनले बोल्नुपर्दैन अब, धेरै बोले । अब थोरै बोलेर धेरै काम देखाई जनतालाई लाख हुनेछ । भूलहरुको पुनरावृत्ति उनको र दलकै आत्महत्या हुनबेर छैन ।

खासकुरो चुनावै हो । चुनाव नगर्नु उनको मृत्यु पत्रको हस्ताक्षर हुनेछ । के मृत्यु कि विजय ? छनौट प्रचण्ड कर्मले नै निर्धारण गर्ला ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment