१३ भदौ, काठमाडौं । सरकारलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ । व्यवस्थापिका संसद्ले विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई वहुमतले पारित गरेसँगै सेज स्थापनाको बाटो खुलेको हो ।
सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिने गरी यस अगाडि नै काभ्रेको पाँचखाल, रुपन्देही, जुम्ला र विराटनगरमा सेज स्थापनाको तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले डेढ दशक अगाडिदेखि सेज स्थापनाको माग गर्दै आएका थिए ।
खासगरी उद्योगधन्दालाई लोडसेडिङ र बन्द हड्तालको समस्याबाट मुक्त राख्न भन्दै सरकारले उद्योगी व्यवसायीको माग बमोजिम सेज स्थापना सम्बन्धी विधेयक तयार पारेको थियो । संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले दफावार छलफल गरेर तयार विधेयकमाथि तयार पारेको प्रतिवेदन बैठकले वहुमतले पारित गरेको छ । नेपाल मजदूर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद्ले भने विधेयकको विपक्षमा मतदान गरे ।
उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बन्द हड्तालका कारण कतिपय उद्योगहरु बन्द भएको तथा कतिपय उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा रहेका कारण सरकारले सेजको आवश्यकता महशुस गरेको भन्दै सेज सम्बन्धी कानूनले युवा शक्ति र पुँजीको पलायन रोक्न तथा उद्योगधन्दाको प्रबर्द्धन गर्न सहयोग पुर्याउने दाबी गरे ।
संसद्बाट पारित सेज सम्बन्धी विधेयकले सेजभित्र बन्द हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । विधेयक पारित हुनुपहिले नेकपा एमालेका सांसद् चुडामणि विक जंगलीले भने विधेयक श्रमिक विरोधी रहेको बताए । उनले आफ्ना हक अधिकारको रक्षाका लागि श्रमिकहरुलाई हड्ताल गर्ने अधिकार दिने गरी विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
