१४ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय तहको पुनसंरचनाबारे सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थालेको पहिलो औपचारिक प्रयास असफल भएको छ । सत्तारुढ कांग्रेसले पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय चुनावमा जानुपर्ने अडान राखेको छ भने प्रतिपक्षी एमालेले आयोगबाट प्रस्तावित ६५६ स्थानीय तहको बचाऊ गरेको छ ।
स्थानीय तहको संरचनाबारे सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार बिहान बालुवाटारमा बोलाएको तीन दलको बैठक सहमतिमा पुग्न सकेन । स्थानीय तहको सीमांकन गर्न गठित आयोगले प्रस्ताव गरेको ५६५ स्थानीय तहसहितको संरचनालाई प्रमुख दलहरुले नै नमानेका कारण स्थानीय चुनावको तयारीको कामसमेत थप प्रभावित हुने खतरा देखा परेको छ । आयोगको प्राविधिक समितिलाई थपिएको १५ दिनको म्याद बुधबार सकिँदैछ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिले विदेशमा भएकाले मंगलबार दोस्रो तहका नेताहरु बालुवाटार पुगेका थिए । एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम र कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरु बालुवाटार बैठकमा सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुअगावै स्थानीय चुनावसम्वन्धी विधेयकहरु संसदमा टेबुल गराउन चाहन्छन् । र, यसैको पूर्वतयारीका लागि उनले बालुवाटारमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरुलाई बोलाएका हुन् । चुनावसम्बन्धी विधेयकहरु बनाउन स्थानीय तहको पुनसंरचनाबारे दलहरुवीच सहमति जरुरी छ ।
के-केमा भयो विवाद ?
मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसले जिल्लालाई बलियो बनाउने गरी अहिलेकै गाविस वा इलाकाहरुलाई गाउँपालिका बनाएर स्थानीय चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, कांग्रेसको प्रस्तावलाई एमालेले ‘पञ्चायती प्रस्ताव’ भन्दै अश्वीकार गरेको छ ।
सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र पनि नेपाली कांग्रेसको जस्तै अहिले जिविसअन्तरगत रहेका इलाकाहरुलाई नै गाउँपालिका बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग यो रहस्य खोलेका थिए । सबैलाई मिलाउनुपर्ने भएकाले अहिल्यै आफूहरुले यस्तो हुनुपर्छ भनेर नबोले पनि अन्ततः इलाकाहरुलाई नै गाउँपालिकाको रुप दिन सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो ।
तर, मंगलबारको बालुवाटार बैठकमा माओवादी नेताहरुले एमाले वा कांग्रेसको पक्षमा नलागी वीचमा बस्ने प्रयास गरे । बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पार्टी माओवादी केन्द्रले सहमतिका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको एक नेताले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय तह पुनसंरचना आयोग संवैधानिक भएकाले यसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनुपर्ने भन्दै सरकार र दलहरुले सुझाव मात्रै दिन सकिने भनेको छ । ‘कांग्रेस जिल्लालाई बलियो बनाउने र अहिलेकै स्थानीय निकाय कायम राख्ने ढंगले आयो’ बैठकपछि एमाले नेता किरण गुरुङले भने ।
तर, कांग्रेस नेता डा.रामशरण महतले भने स्थानीय तहको संख्या बढाउन आफूहरुले चाहेको बताए । ‘अहिलेका इलाकालाई नै गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट कुरा आएको हो’ उनले भने ।
तीन दलको बैठक मुख्यरुपमा स्थानीय तहको पुनसंरचना र चुनावमै केन्दि्रत भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
एमालेले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार नै चुनाव हुनुपर्ने बताएको छ । यसअघि ओली सरकारले मंसिरमा स्थानीय चुनाव हुनुपर्ने घोषणा गरेको थियो ।
मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज महिनाभित्र आयोगले स्थानीय तहको टुंगो लगाउने र फागुन-चैतभित्र जसरी पनि स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जिल्लालाई कायम राख्ने र अधिकार दिने तथा गाउँपालिकाहरुको संख्या आयोगले प्रस्ताव गरेको ५६५ भन्दा दोब्बर बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
कांग्रेसले अहिलेकै स्थानीय निकायबाट चुनाव गराउने भनेकाले आफूहरुले असहमति जनाएको एमाले नेता गुरुङले बताए । ‘कांग्रेस र सत्तारुढ दलहरुमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने कि स्थानीय निकायको भन्नेमै अन्योल देखियो’ गुरुङले भने ।
उनले भने- स्थानीय तहको संख्या बढाउने, पुरानै गाविसलाई गाउँपालिका बनाउने र जिल्लालाई अधिकार दिनेजस्तो कुरा पञ्चायकालमा लैजाने मानसिकता हो भनेर हामीले आफ्नो कुरा राख्यांै । आयोगलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनुको विकल्प छैन ।
