१५ भदौ, सप्तरी । ‘बैठकमा म्यान्यूट जलाइयो, अब बोलाउँदा कुर्सी जल्छ । कसरी बैठक गर्नु ?’ सप्तरीका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी धिरेन्द्रप्रसाद यादवले भने, “यसैले अहिले स्थानीय तहको सीमांकन सम्बिन्धी प्राविधिक समितिको बैठक पूर्णरुपमै स्थगित गरेका छौं ।”
स्थानीय तह पुर्नसंरचनाका लागि जिविस सप्तरीले साउनको अन्तिम साता बोलाएको बैठकको म्यान्यूट मधेसवादी दलका नेताहरुले जलाएका थिए । नेताहरुको धारणा थियो, “अहिलेसम्म प्रदेशको कुरा निक्र्याैल हुन नसकेको अवस्थामा कसरी स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्ने ?” उनीहरुले सीमांकनको कुरा नमिलेसम्म पुर्नसंरचनाको कुरा नगर्न भनेका छन् ।
मधेसवादी दलका नेताहरुको अवरोधपछि कुनै किसिमको बैठक नबोलाइएको निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी यादवको भनाइ छ । उनका अनुसार पहिलोपटक समितिको बैठक बसेर राजनीतिक दलका नेताहरुसँग बैठक निर्धारण गरिएको थियो ।
एलडीओ यादवको भनाइ छ, “समितिले मात्रै राय पठाउन सक्दैन, सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरुको सल्लाह जरुरी छ । यसैले राजनीतिक सहमति गराउने प्रयत्नमा छौं ।”
सिराहामा पनि उस्तै
स्थानीय तह पुर्नसंरचनाको सवालमा सप्तरीमा जस्तै सिराहामा पनि समस्या देखिएको छ । स्थानीय विकास अधिकारी टुमराज पोखरेल राजनीतिक दलहरुको बैठक बसाइए पनि कुनै छलफल हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘२३ साउनमा राजनीतिक दलका नेताहरुको बैठक बसाएका थियौं’ उनले भने, “तर बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन ।”
पोखरेलको भनाइमा नेताहरुले प्राविधिक समितिबाट आएको प्रस्ताव आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउँदै जनसंख्याको आधारलाई टेक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सप्तरीका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी यादवले भने जस्तै जिल्लामा स्थानीय तह पुर्नसंरचनाका लागि राजनीतिक सहमति जुट्ने छाँटकाँट छैन ।
मुख्य दलका नेताहरु तत्कालै पुर्नसंरचना गरिहाल्नुपर्नेमा एकमत झै देखिन्छन् भने मधेसवादी दलका नेताहरु सीमाकंनको कुरा मिलेपछि मात्रै गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यद्यपि मुख्य दलका नेताहरु र मधेसवादी दलका नेताहरुको धारणा भने पुर्नसंरचना गर्दा बखत एकै किसिमले गर्नुपर्नेमा मिलेको देखिन्छ ।
समितिको प्रस्ताव अमान्य
मधेसवादी दलहरुले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह पुर्नसंरचना गरिनुपर्ने बताइरहँदा मुख्य दलका नेताहरुले पनि सोही सेरोफेरोलाई आधार मानेका छन् । उनीहरुले स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक समितिले सप्तरीमा ६ गाउँपालिका र ५ नगरपालिका भनेर गरिएको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने प्रतिकृया दिएका छन् ।
‘यो विल्कुल अमान्य हो’ एमाओवादीका सप्तरी इञ्चार्ज एवं प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद अशोक मण्डल ‘अमर’ ले भने, “सानो जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा १२ वटा गाउँ र नगरपालिका बनाउने र सबैभन्दा बढी गाविस भएको सप्तरीमा ११ वटा मात्रै बनाउने प्रस्ताव आफू र आफ्नो पार्टीलाई अस्वीकार्य हुन्छ ।”
न्यायपूर्ण तरिकाले पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने बताउँदै उनले पनि जनसंख्यालाई नै टेक्नुपर्ने आशय प्रकट गरे ।
नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द न्यौपाने प्राविधिक समितिले गरेको प्रस्ताव सप्तरीको अवस्था अनुसार मेल खान नसक्ने बताउँछन् । उनी नजिकमा सरकारलाई भेट्ने हिसाबले गाउँ र नगरपालिका निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
‘कुल १७ वटा इलाका भएको जिल्लामा ११ वटा मात्रै संरचना बनाउँदा जनताले सहज रुपमा सेवा पाउन नसकिने र सरकारलाई भेटन नसकिने उनको तर्क छ । जिल्लामा २१ देखि २५ वटासम्म गाउँपालिका बनाउनुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।
संविधानलाई नमानेको बताउने मधेसवादी दलका नेताहरु भने जनसंख्याको आधारलाई टेकेर गाउँ र नगरपालिका बनाउनुपर्नेमा जोड् दिन्छन् । उनीहरु भन्छन्, “कम्तिमा १५ देखि १६ हजारको जनसंख्यालाई मानेर एउटा गाउँपालिका बनाउनु जरुरी छ ।”
त्यस्तै सदभावना पार्टीका सप्तरी अध्यक्ष सुनिल झा र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष दिनेश यादव आयोगले ५० हजार जनसंख्यामा एक गाउँपालिका बनाउने भनेर गरेको सुझाव अहिलेको इलाकाभन्दा पनि धेरै ठूलो हुने बताउँछन् । झाले कम्तीमा ४० वटा बनाए मात्रै सबैले राज्य भएको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।
नेता भन्छन्- पछि थपघट गर्न सकिन्छ
धेरै ठूलो आकारको गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउन नहुनेमा जोड दिएका एमाले सप्तरी अध्यक्ष न्यौपाने भने तत्कालै यो काम गराइहाल्नेमा जोड दिन्छन् । ‘अहिले जुन प्रदेश छ, त्यसलाई मानेर अहिले काम गरौं’ उनले भने, “पछि प्रदेश यताउती भयो भने त्यही अनुसारको गरौंला ।”
भारतको बिहारबाट झारखण्ड बनेको दृष्टान्त अघि सार्दै अनलाइनखबरसँग उनले भने, “संविधान अनुसार चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन पनि अहिले गाउँ र नगरपालिका तय गर्नु जरुरी छ ।”
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अशोक मण्डल पनि भित्रबाट मधेसवादी दलहरुले प्रदेशलाई मानिसकेको आफूले पाएको बताउँछन् । ‘संविधानलाई मानेरै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गर्नेदेखि बिभिन्न प्रकृयामा भाग लिइरहेको छ नि ?’ उनले भने, “गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउन पनि छलफलमा जुट्नु जरुरी छ ।
