सार्क राष्ट्रबाट रोजगारीका लागि बिदेसिने कामदारको समान न्यूनतम ज्याला, समान कामको लागि समान ज्याला, कामदारको हकहितका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता र कामदार लिने गन्तव्य मुलुकसँग सार्क आबद्ध राष्ट्रको सामूहिक सौदाबाजी गर्ने उद्देश्यसहित घोषणापत्र जारी गर्न लागिएको हो ।

२०७१ मंसिर २१ र २२ गते काठमाडौंमा सम्पन्न अठारौँ सार्क सम्मेलनले पारित गरेको ३६ बुँदामध्ये २१ नम्बर बुँदामा सार्क राष्ट्रबाट रोजगारीका लागि जाने आप्रवासी कामदारको सेवा, सुरक्षालगायतका विषयमा सदस्य राष्ट्र सामूहिक रुपमा कार्य गर्ने उल्लेख थियो ।

सोही बुँदालाई मूर्तरुप दिन गत वैशाख २१ र २२ गतेकाठमाडौंमा सार्क राष्ट्रका श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय हेर्ने उच्च सरकारी अधिकारीको बैठकले सोसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेको थियो ।

कार्ययोजनाअनुरुप बैठकले आगामी सार्क सम्मेलनका लागि मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा सार्क सचिवालय र नेपाल सरकारलाई दिएकोमा सोसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न लागिएको हो । सोहि अनुरुप सार्क सचिवालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र विज्ञ सम्मिलित टोलीले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको हो ।

मस्यौदालाई श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा र परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंमै कार्यालय रहेको सार्क सचिवालयमा पठाउने जनाएको छ ।

सचिवालयले सार्क आबद्ध आठवटै मुलुकमा सहमतिका लागि मस्यौदा पठाउनेछ । ती मुलुकबाट मस्यौदामा सहमति वा परिमार्जनको लागि प्राप्त विवरणको आधारमा सचिवालयले मस्यौदालाई घोषणापत्रको रुपमा आगामी सार्क सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

कामदार सुरक्षाको विषय सार्कमा ३१ वर्षपछि प्रवेश

प्रारम्भिक मस्यौदाका विषयमा श्रम मन्त्रालयले बुधबार सरोकारवाला निकायबाट राय, सुझाव समेटेको छ । प्राप्त राय, सुझावका आधारमा यसलाई थप परिस्कृत गर्दै सचिवालयमा पठाइने मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।

बेरोजगारीका कारण विदेसिएका कामदार सुरक्षाको विषय सार्क स्थापनाको भएको ३१ वर्षपछि प्रवेश पाएको छ, यो नै ठूलो उपलब्धि भएको र यसलाई आगामी सम्मेलनबाट पारित गर्न सके कामदारको पक्षमा ऐतिहासिक काम हुने उनको भनाइ छ ।

प्रस्तावना, सिद्धान्त, निगरानी संयन्त्र गठनलगायका बुँदा खाकामा समावेश छ । सार्क सबैभन्दा बढी कामदार पठाउने क्षेत्रमा पर्छ ।

मस्यौदाको प्रस्तावनामा कामदारको सेवा, सुरक्षा, मानवअधिकार, श्रम अधिकारलगायतका विषयमा साझा सहमति कायम गरेर मिलेर काम गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कामदारको सीप अभिवृद्धि, सार्कको आर्थिक सम्वृद्धिका लागि पहल गर्ने, आप्रवासको कारण पहिल्याएर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न पहल गर्ने, सामूहिक सहयोगको माध्यम अपनाउने, रोजगारीको नाममा भइरहेको मानव तस्करी रोक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कार्ययोजनामा सार्कबाट बिदेसिने कामदारको समान सीप अभिवृद्धि क्षमता विकास गर्ने, अभिमुखीकरणको एउटै पाठ्यक्रम विकास गर्ने, कामदारको न्यूनतम ज्याला तय गर्ने, गन्तव्य मुलुकसँग सार्क राष्ट्रले सामूहिक रुपमा सौदाबाजी गर्ने, सूचना आदनाप्रदानका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नेलगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।

कामदार पठाउने प्रक्रिया स्वच्छ र नैतिक सीमामा बाँध्न निर्देशिका बनाउने र कार्यान्वयन भए नभएको निरन्तर अनुमगन गर्ने, कामदारले पठाएको विप्रेषण उचित काममा प्रयोगका लागि सदस्य राष्ट्रले राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने, सामूहिक आर्थिक हितका लागि प्रयास गर्ने, विपे्रषण पठाउँदा लाग्ने कर घटाउन पहल गर्ने तथा कामदारको सुरक्षा, मासिक तलबको नियमितता र जीवनस्तर विकासका लागि कानुनी सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कामदार गएको मुलुकमा युद्ध वा सङ्कट उत्पन्न भए कामदारको उद्धारका लागि संयुक्तरुपमा काम गर्ने विषय समेत प्रस्तावित छ ।

सबै सदस्य राष्ट्रमा मस्यौदाको विषयमा साझा सहमति बन्न सकेमात्रै यो विषयले आगामी सम्मेलनमा प्रवेश पाउने र पारित हुने सम्भावना रहेकाले यसमा सबै राष्ट्रको भावना समेटिने प्रयास गरिएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राघुराज काफ्लेले बताए ।

सार्क सचिवालयकी निर्देशक रीता धितालले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मस्यौदा प्राप्त हुने बित्तिकै आठवटै मुलुकमा मस्यौदालाई पठाइने जानकारी दिँदै आगामी सम्मेलनबाट मस्यौदा पारित हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

१९औँ सार्क सम्मेलन आगामी कात्तिक ४ र ५ गते पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुँदैछ ।