३१ भदौ, नयाँदिल्ली । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार अबेर २५ बुँदे संयुक्त बक्तब्य जारी गरेका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता भएको थियो । भेटपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुबै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुका साथै तीन सम्झौता पनि भएको थियो ।
शुक्रबार नै अबेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी मोदीको २५ बुँदे बक्तव्य जारी भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माको भारत भ्रमणका क्रममा संयुक्त बक्तव्य जारी हुन सकेको थिएन ।
संविधानबारे के छ ?
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त बक्तव्यमा नेपालको संविधानबारे पनि उल्लेख छ । १० नम्बर बुँदामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ संविधान जारी हुनु ऐतिहासिक भनेका छन् र आफ्नो नेतृत्वको सरकार सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सबैको भावना समेट्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासको स्वागत गरेका छन् । र, यो सफल होस् भन्ने कामना गरेका छन् ।
अरू केके छन् ?
संयुक्त बक्तव्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत अघिल्लो बर्षको महाभुकम्पका बेला भारतले गरेको सहयोगको सरहना गरेका छन् । साथै भारत सरकारले ५० हजार भुकम्प पीडितलाई घर वनाउन थप एक लाख दिने सहमति गरेको छ ।
नेपाल भारत सहकार्यका विकासका परियोजनाको अनुगमन गर्न एउटा संयन्त्र वनाउन दुवै प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । र, जलविद्युत परियोजनाहरुलाई तिव्रता दिने, पन्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलाई अगाडी वढाउने सहमति भएको बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
पशुपतिनाथको पुर्ननिर्माण र जिर्णोद्धारका लागि पशुपति विकास कोष र भारतको पुरातत्व विभागबीच छिट्टै सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । साथै नेपालले थप तीन एयर रुटको माग गरेमा त्यस सम्बन्धमा थप छलफल गर्दै जाने दुर्इ देशका प्रधानमन्त्रीको सहमति छ ।
हुलाकी राजमार्गका निर्माणलाई तिव्रता दिन, पाँच प्वाइन्टमा रेलवे निर्माण, ट्रान्समिसन लाइन र सवस्टेसन निर्माण कार्यलाई गति दिन निर्देशन दिइएको छ । उर्जा व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने, पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई तिव्रता दिने र नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षण गर्ने सयुक्त बक्तब्य उल्लेख छ ।
साथै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डले दिएको नेपाल भ्रमण निम्तोलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले स्वीकार गर्दै मिति कूटनितिक माध्यममार्फत टुंगो लगाउने उल्लेख गरिएको छ ।
