बुद्धनगरस्थित स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगको कार्यालयमा पुग्दा डेलिगेशन टोली आउने-जाने क्रम चलिरहेको थियो । आयोगका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म विभिन्न जिल्लाबाट आएका टोलीको गुनासो सुन्न व्यस्त थिए । व्अध्यक्ष बालानान्द पौडेलका अनुसार, अहिले विभिन्न जिल्लाबाट आएको सीमांकनको अध्ययन गर्ने र मापदण्ड अनुसार भएकालाई प्रमाणित गरेर अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ । प्रस्तुत छ, अनलाइनखबरका लागि अध्यक्ष पौडेलसँग राजकु्मार श्रेष्ठ र पुष्प ढुंगानाले गरेको कुराकानी:
आयोगको काम सुस्त भएको हो ?
सुस्त भन्न मिल्दैन । कामले गति लिइरहेकै छ । हामीलाई दिइएको फागुन मसान्तसम्मको समय आफैंमा कम थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्यो भने ५/६ वर्ष लगाएर काम गरेको देखिन्छ । तर, हाम्रा संविधान निर्माताहरुले संविधानमै एक वर्षको समय राखिदिनुभयो । हामीले त्यो एक वर्षको पनि पूरै समय पाएनौं । सुरुका दुई-तीन महिना कार्यालय व्यवस्थापनमै बित्यो । हामीले खास काम गर्न पाएको तीन महिना मात्र भयो । यसरी हेर्दा कामले गति लिएको छ । तर, आवश्यकता हेर्दा कामको गति अझै बढाउनुपर्नेछ ।
चैतमा चुनाव गराउन छिटो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । हामीले असोज मसान्तभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेका छौं । आजसम्म ४२ वटा जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ र त्यसमा पनि ५ वटा जिल्लाको मिलेको छैन । ३३ जिल्लाको आउन बाँकी छ ।
तपाईंहरुको पछिल्लो कार्यतालिका अनुसार त भदौ मसान्तभित्र आइसक्नुपर्ने होइन र ? किन काम भएन ३३ जिल्लामा ?
पुनर्संरचना आफैंमा सजिलो काम होइन । स्थानीय मानिसका चासो, राजनीतिक दलहरुको आ-आफ्ना प्राथमिकता हुने नै भए । यसलाई एकै ठाउँमा राखेर सहमतिमा पुग्ने काम जटिल हो । त्यसैले ४२ वटा जिल्लाबाट आएकोलाई हामीले उत्साहजनक भनेका छौं । अब आउन बाँकी ३३ जिल्लामा केन्दि्रत हुन पनि हामीलाई सजिलो भएको छ ।
३३ मध्ये केही जिल्लामा समस्या भएको छ । विशेष गरी तराईतिर राजनीतिक दलहरुले अवरोध गरेकोले काम गर्न कठिन भएको छ । पहाडी जिल्लामा पनि उहाँहरु छलफलमा हुनुहुन्छ । तर, सहमति हुन सकिरहेको छैन । प्रयास जारी छ ।
तराईको सन्दर्भमा केही समयअघि आयोगले चार जिल्लामा कामै भएको छैन भनेको थियो । बाँकी जिल्लामा पनि प्रारम्भिक छलफल मात्र सुरु भएको छ । यसमा केही प्रगति भयो कि उस्तै अवस्था छ ?
त्यहाँ उहाँहरु (प्राविधिक समिति) ले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहनुभएको छ । तर, राजनीतिक दलहरुको बीचमा छलफल गराउने र उहाँहरुको सहमति लिने कुरामा त्यति प्रगति भएको छैन । त्यसैले तराईका जिल्लाहरुमा अहिले पनि समस्या छ ।
मलाई लाग्छ, तराईका केही जिल्लामा विशेष गरी मधेसवादी दलहरुको अवरोध छ । ती दलहरुले भनेका छन्, यो प्रदेशको अधीनस्त हुनुपर्छ र प्रदेशको सीमांकन टुंगो लागेपछि मात्र हुनुपर्छ । अरु दलहरुले भने सहयोग गरिरहेका छन् ।
यो स्थितिले असोजमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइने आयोगको कार्यतालिकामा असर गर्छ कि गर्दैन ?
जिल्लाहरुबाट आउने क्रमसँगै हामीले फाइनल पनि गर्दै छौं । र, जुन-जुन जिल्लामा आउन सक्ने अवस्था छैन, त्यहाँ के गर्ने भनेर आयोगले छुट्टै निर्णय गर्छ । यसबारे सरकारलाई पनि हामी जानकारी गराउँछौं । सरकारले कसरी सहयोग गर्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ ।
केही जिल्लामा राजनीतिक मुद्दाहरुका कारण अवरोध भइरहेकोले त्यो आयोगको परिधिभित्र पर्दैन । ती मुद्दा राजनीतिक तहमै समाधान हुनुपर्यो । आयोगको तहमा ती मुद्दा समाधान हुँदैन । प्रदेश जता बने पनि स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रक्रियाबाट गुज्रनैपर्छ र यो रियलाइजेशन हुन्छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त छ । साथै, हामी मधेसवादी दलहरुलाई यसमा अवरोध नगर्न आग्रह गर्छौं ।
प्रदेशको सीमा हेरफेरले स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा त्यति धेरै असर गर्दैन भन्ने तपाईहरु (आयोग) ले बुझाउन नसकेको हो कि मधेसवादी दलहरुहरुले बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन् ?
हामीले कोसिस गर्यौं । बुझाउन कति सक्यौं, सकेनौं भनेर सायद घटनाक्रम र परिस्थितिले मूल्यांकन गर्ला । तर, एउटा कुरा के चाहिँ हो भने, जसरी आम सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी गराउनुपथ्र्यो, समय कम भएकोले त्यो हामीले गर्न नसकेकै हो । कमसेकम एक वर्षको डिस्कोर्स चलाएर पुनर्संरचनाको काममा जान पाएको भए धेरै कुरा कम्युनिकेट गर्न र योजनाबद्ध रुपमा जनतालाई बुझाउन सक्थ्यौं होला । तर, समयमै कारण पनि यो सम्भव भएन । अत्यन्त हतारमा काम गर्नुपरेकाले मिडियामार्फत तपाईहरुले जति कुरा लगिदिनुभयो, त्यति नै जनतामा पुग्यो भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
उसो भए मधेसका जिल्लाहरुबाट र त्यो पनि असोज अन्तिममा प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने गरी रिपोर्ट आउँछ ?
हामीले अझै पनि आश मारिसकेका छैनौं । किनभने हामी निरन्तर लागिरहेका छौं, भनिरहेका छौं र उहाँहरुले प्रयास पनि गरिरहनुभएको छ । राजनीतिक तहमा पनि कुराकानी भइरहेको छ ।
हामी कामना गर्छौं, कुरा छिटो मिलोस् । त्यसो भएन भने आयोगले विकल्प खोज्छ । अहिले अर्को विकल्प सोचिहालेका छैनौं । स्थानीय तहबाटै प्रतिवेदन आओस् भन्ने चाहेका छौं ।
आएन भने के-के विकल्प छन् ? केन्द्रले आफैं पनि कुनै जिल्लाको स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न सक्छ ?
विकल्प भनेको जिल्लास्थित प्राविधिक समितिलाई यहीँ बोलाएर काम गर्न सकिन्छ । कतिपय ठाउँमा आयोग आफैं गएर पनि नक्सा कोर्न सक्छ । अर्को विकल्प भनेको तपाईंले भने जस्तै आयोगले यहीँ बसेर पनि नक्सा कोर्न सक्छ । तर, हामी अहिले त्यो विकल्पमा जाने पक्षमा छैनौं ।
उसो भए स्थानीय तह पुनर्संरचनामा अवरोध गर्ने राजनीतिक दल नै हुन् ? त्यसमा पहिलो मधेसवादी दल हुन् ?
हो, उहाँहरुको राजनीतिक मागहरु छन्, जसले गर्दा पुनर्संरचनाको काममा उहाँहरुको सहयोग प्राप्त गर्न आयोगलाई गाह्रो भइरहेको छ । यो राजनीतिक विषय सल्टियो भने यो प्रक्रियामा उहाँहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यो कोणबाट हेर्दा उहाँहरुको तर्फबाट केही समस्या छ ।
उहाँहरु त संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । तर, जसले संविधान बनाए, एक वर्षभित्र स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्छौं भनेर लेखे । तिनै दल चाहिँ सहयोगी छन् कि अवरोधक ?
उहाँहरु सहयोगी नै हुनुहुन्छ, हाम्रो बुझाइ त्यही हो । उहाँहरुले आफ्नो विचार राख्नुलाई अन्यथा मान्नै मिल्दैन । विशेष गरेर संख्याको मुद्दा आइरहेको छ, कसैले यो त ज्यादै कम भयो, कहाँ ४ हजारबाट ५ सयमा झारेको भनेका छन् । कसैले साविकको गाविसलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भनेका छन् । बडेबडे नेताले दुई हजार भनेर भाषण गरेका छन् । कसैले साविकका ९२७ इलाका त कसैले ७ सयसम्म भए ठीकै छ भनेका छन् । कतिपय विज्ञले धान्दै धान्दैन, दुई सयभन्दा बढी हुनुहुँदैन भनेका छन् ।
यो उहाँहरुको विचार हो, यसलाई हामी स्वागत गर्छौं । आयोग के भन्न चाहन्छ भने संख्यालाई निरपेक्ष रुपमा हेर्न भएन, सापेक्ष रुपमा हेनुपर्छ । यसलाई दिइएको कामको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । हिजो ८/१० वटा काम गर्ने एउटा युनिट थियो, आज सरकार नै हो । कानुन आफैं बनाउँछ, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छ त्यहाँ । १२ कक्षासम्म शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्यको व्यवस्था छ । स्थानीय सडक, कृषि सडक सबै त्यहीँ छ । अब डोलिडार -स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग) को कुनै काम नै छैन । त्यसैले स्थानीय तहको संख्यालाई विश्लेषण गर्दा कामको सापेक्षतामा हेर्नुपर्यो । स्ट्रक्चर फलो द फङ्सन भन्छ नि, स्थानीय तह किन पुनर्संरचना गर्न लागिरहेका छौं हामी ? किनभने संविधानले दिएको अधिकार डेलिभर गर्न हो ।
काम त त्यो भयो । त्यसलाई सिद्धान्तको कसीमा राखेर भनेको जस्तो बनाउन नसक्ने अवस्था छ । हाम्रो भूगोल, जनसंख्याको वितरण, सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बन्ध, आर्थिक स्रोत, भाषाको सापेक्षतामा हेर्नुपर्यो । कतिसम्म भने, पानीढलो सापेक्षतामा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । निरपेक्ष ढंगले मैले १५००/१००० भनिदिएँ भने त्यसले केही माने राख्दैन ।
त्यसकारण हामीले यही बुझाउने कोसिस गरेका छौं । हामीले ५६५ खल्तीबाट निकालेर भनेको होइन । हामीले त यसको कामलाई हेर्यौं र त्यसले हामीलाई धेरै सोचविचार गर्न बाध्य पार्यो । यो नयाँ विषय भएकोले अरु देशमा के भएको रहेछ भनेर पनि हेर्यौं । ०१८ सालमा गाविसहरु बनाउने बेलाको परिस्थिति अर्कै थियो । बाटोघाटो नभएकोले हिँडेर, घोडा चढेर गएर बनाएका गाविसहरू हुन् । आज यातायात, सञ्चारको सुविधाले हामी कति नजिक भएका छौं । तर, हामी त्यही युनिट समाएर बसिरहेका छौं ।
त्यसैले हामीले यो सबै कुराको सापेक्षतामा हेर्ने प्रयास गर्यौं, जहाँ-जहाँ कामको कन्सोलिडेसन -एकीकृत) भएको छ, त्यहाँ स्थानीय तहहरु ठूला बनेका छन् । जहाँ-जहाँ काम छरिएको, स्थानीय तहहरु पनि छरिएका छन् । त्यसैले हामीले के सम्झाउने कोसिस गर्यौं भने, कामको कन्सोलिडेसन गरिसकेपछि स्थानीय तह प|mागमेन्टेशन गर्नुभयो भने डेलिभरी गर्न सक्दैन । हामीले प्रोफेसनल्ली जे देखिन्छ, त्यही गर्ने न हो । पाँच सयलाई हजार बनाउँदा आयोगको के जान्छ र ? मेरो के जान्छ र ? मैले किन यति विग्रह गरेर बस्नुपर्यो भने, भोलिको पुस्ताले हामीलाई नधिक्कारोस् । हामीले गरेको काम ठीकै रहेछ भन्ने होस् । हामीले दुनियाँको अगाडि उभिँदा पनि यो भन्न सकियोस् भनेर मात्र हो ।
यो कुरा त जसले संविधान लेख्यो, उहाँहरुलाई त प्रष्ट थाहा हुनुपर्ने हो । आयोगले सम्झाउनुपर्ने हो र ?
उहाँहरुले थाहा पनि पाउनुभएको छ र रियलाइज पनि गर्नुभएको छ ।
तर, किन उहाँहरुले कहिले दुई हजार त कहिले १५ सय स्थानीय तह हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ त ?
वास्तवमा हामीले संख्या थोरै भयो भनेकोले सजिलो भएको छ । वास्तवमा यो संख्या धेरै हो । यदि दलहरुले धेरै भयो भनेको भए हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो ।
उसो भए यो संख्या नै धेरै हो ?
हो । किनभने एकैचोटि धेरै तल जाँदा त्यो स्वीकार्य हुँदैन भनेर अहिलेको संख्या (५६५) आएको हो । हामीले यो प्रतिवेदनमा के सुझाव पनि दिँदै छौं भने यसलाई दोस्रो चुनावपछि अर्को आयोग गठन गरेर कन्टिन्यूअस टेरेटोरी रिर्फमका हिसाबले यो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यो किनभने समय क्रममा हाम्रो विकासका ढाँचाहरु परिवर्तन हुँदै जाला । हामीले आज दुर्गम देखेका ठाउँहरू भोलि सुगम हुँदै जालान् । त्यसैले अहिले बन्ने स्थानीय तहको भौगोलिक पुनर्संरचनाको माग गर्ला ।
तर, राजनीतिक दलहरुले सुझाव दिने केही प्रक्रिया होला, भाषणबाजी गर्दै हिँड्नेदेखि संवैधानिक रुपमा बनेको आयोग खारेज गर्नुपर्छ भनेर संसद्मा बोल्नु कत्तिको उपयुक्त हो ?
उहाँहरुलाई खारेज गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने लाग्यो भने भन्न पाउनुहुन्छ । यसमा आयोगको कुनै आपत्ति छैन । के मात्र हो भने, हामीले सार्वजनिक रुपमै पनि सुझाव आहृवान गरेका थियौं । सबै राजनीतिक दलको स्प्रिट कहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेर पनि हेर्यौं । यो संविधान त अहिले संसद्मा भएका ९० प्रतिशतभन्दा बढीले मतदान गरेर बनाएको भनेर आयोगले बुझ्यो । र, आयोग यही संविधानको मर्मभित्र बस्नुपर्छ । त्यसैले हामीले यो संविधान अनुसूचीतिरबाट र अगाडिबाट पनि पढ्यौं । हामीले मात्र पढेर हुँदैन भनेर कानुन विज्ञहरुलाई पनि राखेर पढ्यौं र उहाँहरुलाई हामीले संविधान यसरी बुझ्यौं भन्दा त्यो ठीकै हो भन्नुभयो । त्यसपछि संविधान निर्माता, दलका नेताहरु र पार्टीको स्थानीय निकाय हेर्ने नेताहरुसँग बसेर भन्यौं, सरकारले दिएको काम यो हो, हामीले संविधान पनि पढ्यौं र यसरी बुझ्यौं । हाम्रो बुझाइमा कुनै कमी छ भने सुझाव पाऊँ भन्यौं । त्यसमा उहाँहरुको बुझाइ फरक पाएनौं ।
उसो भए आयोगले गरेको काममा किन सहयोग नगरेको रे त ?
होइन, विरोध गरेर पनि सहयोग हुन्छ । आयोग आफैंमा सर्वज्ञाता होइन । हामी सबैको धारणा बुझेर काम गरिरहेका छौं । त्यसैले उहाँहरुले यो बेठीक भयो भन्ने कुरालाई सुझावकै रुपमा लिएका छौं ।
राजनीतिक दलहरुले सुझाव दिँदा संख्या कम भो भनिरहनुभएको छ, तर यो संख्या किन कम भो भनेर भनिदिनुभएन । हामी त त्यो समेत सुन्न चाहन्छौं । मैले अघि भनेको जस्तो सापेक्षतामा हेर्दा के-के आधारमा कम भनेर भनिदिएको भए हामीलाई पनि पुनर्विचार गर्न सजिलो हुन्थ्यो । उहाँहरुले पहिला सेवा टाढा जान्छ भन्नुभयो । त्यसपछि हामीले आयोगमा गम्भीर छलफल गर्यौं, पहिला पनि गरेकै हो । तर, सेवा टाढा जाने कतैबाट पनि देखिएन ।
अहिलेको परिस्थितिमा ४२ जिल्लाको काम सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं । यो कामले एउटा कोर्स लिइसक्यो । हामी दशैं बिदा पनि नमनाएर काम सक्ने योजनामा छौं । तपाईं मार्फत सबै राजनीतिक दलहरुलाई के आहृवान गर्न चाहन्छु भने प्रतिवेदन आउन नसकेका जिल्लाहरुमा केन्दि्रत हुनुस् र आयोगलाई सहयोग गर्नुस् ।
तर, अहिले पनि स्थानीय तहबारे सहमति खोज्ने भनेर दलहरुबीच पटकपटक बैठक बस्दै आएको छ र सहमति गर्ने नयाँ-नयाँ म्याद राख्ने गरेका छन् । आयोगले अहिले बालुवाटार वा अमुक ठाउँमा बसेर दलहरुले गर्ने सहमति कुरिरहेको छ कि अघि बढ्छ ?
यसमा आयोग प्रष्ट छ । कतिपय जिल्लाबाट विकल्प पनि आएका छन् । कतिपय निर्विकल्प छ भने चार वटा जिल्लाले हामीले दिएको सिलिङभन्दा कम युनिट प्रस्ताव गरेका छन् । आयोगले मापदण्डभित्र भएका विकल्पहरुलाई सकारात्मक रुपमा नै लिन्छ । मापदण्डभन्दा बाहिर गएर गर्न खोज्यो भने यो पुनर्संरचना कहिल्यै पनि हुँदैन । त्यसैले मापदण्डभित्र बसेर हेर्न सकिने विकल्पमा आयोग अघि बढ्छ र गरिरहेको पनि छ । ४२ वटा जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएकोमध्ये करिब-करिब आधाको काम हामीले सिध्याएका छौं । र, त्यसलाई भ्यालिटेड गर्न पठाउँदै छौं । दुई वटा जिल्लाको पठाई पनि सकेका छौं ।
उसो भए राजनीतिक सहमतिका नाममा दलहरुले गर्ने निर्णयले आयोगको काममा कुनै असर गर्दैन ?
अब के छ भने, राजनीतिक दलहरुबाट आउने निर्णय पनि हाम्रा लागि सुझाव हुन्छ । किनभने आयोग त्यसबाट डिक्टेटेड हुने अवस्था रहँदैन । संवैधानिक आयोग भएकोले आफ्नो काम अघि बढाउँदै छ । किनभने भोलि त हामीले दुनियाँलाई जवाफ दिनुपर्छ । त्यसैले निश्चित मापदण्डमा बसेर काम गर्छौं ।
तर, दलहरुको बीचमा सहमति भएन भने स्थानीय तह पुनर्संरचना हुँदैन । दलहरुले छिटो सहमति गर्नुपर्छ भन्ने मत धेरैको देखिन्छ । तर, तपाईँका अनुसार दलहरुले सहमति गरेर सुझाव दिए धन्यवाद भन्छौं, आयोगले आफ्नो मापदण्ड अनुसार काम गर्छ भन्ने देखियो । यही हो ?
हो । किनभने संविधानले जे डिक्टेड गरेको छ, त्यो कुरा आयोगले गरेन भने भोलि यसैले नगरेकोले भएन भन्ने परिस्थति सिर्जना हुन्छ । त्यसैले नम्बर वान, संविधानले डिक्टेड गरेअनुसार काम हुन्छ । नम्बर टू, संविधान लेख्दा जुन स्प्रिटमा स्थानीय तहको परिकल्पना गरियो नि, त्यो स्पि्रटलाई अघि बढाउने संरचना भएन भने संविधानमा लेख्दैमा केही हुँदैन ।
वास्तवमा संविधानले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने, आज जिल्लामा मालपोल, नापी लगायतका कार्यालय छन् । त्यसले सिंहदरबारले दिएको म्याण्डेटभित्र रहेर सर्भिस डेलिभरी गर्छ । सर्भिस डेलिभरी युनिट हो त्यो । जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रमा भएको कुनै पनि इकाई आफैंमा शासन गर्ने इकाइ होइन । शासन सिंहदरबारले गर्छ । अब यो संविधानले शासन गर्ने इकाइहरु नै तीन ठाउँ -संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा बाँड्यो । यो त सिंहदरबार नै आफैं गएको हो नि !
उसो भए जसले यो संविधान लेखे, सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पुर्याउने व्यवस्था ल्याउने संविधान बनाए । उनीहरुले नै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकेको हो ?
यो मैले भन्नुभन्दा समयले प्रष्ट पार्दै जाला (लामो हाँसो) । मेरै मुखबाट किन बोल्न लगाउनुहुन्छ ? तर, एउटा कस्तो देखिन्थ्यो भने हामीले यो कुरा भन्दै गर्दा बडो सप्राइजिङली रिसिभ गरेको अनुभव छ ।
