Comments Add Comment

सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार

के-के छ नयाँ संशोधन प्रस्तावमा ?

7-pardesh-Map_gif

७ असोज, काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा अर्को साता संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र मधेसी मोर्चाका प्रमुख नेताहरुसँगको परामर्शपछि तयार पारिएको मस्यौदा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसमक्ष पुगेको छ ।

‘सरकार छिट्टै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा छ,’ एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने ।

तर, संशोधन प्रस्तावबारे सरकारले अहिलेसम्म विपक्षी दलहरुसँग सम्वाद गरेको देखिँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेेले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न माग गर्दै आएको छ ।

जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहजै संविधान संशोधन हुन नदिने संकेत गरेका छन् ।

के छ संशोधन प्रस्तावमा ?

सरकारले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव चार विषयमा छ । जसमा सीमांकन प्रमुख हो ।

पहिलो- भाषाः सरकारले संविधान अनुसार लवदेव अवस्थीको अध्यक्षमा भाषा आयोग गठन गरिसकेको छ । तर, आयोगले पूर्णता पाएको छैन । यो आयोगले दिने रिपोर्टका आधारमा भाषाका विषयलाई सम्बोधन गर्ने संविधानको अनुसूचीमा राख्ने प्रस्ताव छ ।

दोस्रो- राष्ट्रिय सभाः राष्ट्रिय सभाको गठनबारे छ । अहिलेको संविधान अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका ५६ सदस्य प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जनाको अनुपातमा छनौट गरिनेछ । तर, सरकारले यसमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव अनुसार अब प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम ५ सदस्य हुनेछन् भने बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुनेछ ।

तेस्रो- नागरिकताः सरकारले पदाधिकारीको नागरिकता सम्वन्धी विशेष व्यवस्था संशोधनको तयारी गरेको छ । संविधान अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाको सभामुखसहितका १० पदका लागि वंशजको नागरिक मात्र योग्य हुनेछन् ।

यो प्रावधानको मधेसवादी दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर अंगीकृत नागरिकता पाएकालाई रोक लगाउने यो प्रावधानको सूची लामो भएको उनीहरुको गुनासो छ । सरकारले अब यो सूची केही घटाउन लागेको छ ।

सीमांकनमा के छ सरकारको प्रस्ताव ?

सरकारले हाल भएको सात प्रदेशलाई कायमै राखेर केही सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव पनि तयार पारेको छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावमा तीनवटा प्रदेश ४, ५ र ६ को सीमांकन फेरबदल गर्ने उल्लेख छ ।

जसअनुसार अहिले ५ नम्बरमा प्रदेशमा भएका केही जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा गाभिनेछ । र, प्रदेश नम्बर ५ नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको हुनेछ । हाल नलवपरासीको आधा भाग प्रदेश नम्बर ४ मा छ, जसलाई अब ५ मा राख्ने प्रस्ताव छ ।

हाल प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई भने प्रदेश नम्बर ४ मा लैजाने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै हाल प्रदेश नम्बर ५ मा रहेको प्युठान र रोल्पा प्रदेश नम्बर ६ मा गाभिनेछ भने हाल प्रदेश नम्बर ४ मा रहेको आधा रुकुम प्रदेश नम्बर ६ मै जानेछ ।

पाँच जिल्ला विवादित बनाउन कांग्रेस मानेन

मधेसी मोर्चाले पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली, मोरङ, सुनसरीलाई तराई मधेसको प्रदेशमा राख्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, यो त सम्भव देखिएन ।

पछिल्लोपटक मधेसी मोर्चाका नेताहरुले यी पाँच जिल्लालाई कम्तिमा विवादित मानेर संविधान अनुसार गठन हुने पुनर्संरचना आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

तर, सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेस तयार छैन । संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्न सक्रिय उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि कांग्रेसका नेता हुन् र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका प्रमुख सहयोगी पनि । तर, निधि स्वयंले पाँच जिल्लालाई विवादित मान्ने प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीलाई मनाउन नसक्ने बताएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment