८ असोज, काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालले पहाडमा हुर्कंदो अतिवाद र मधेसमा फैलँदो अतिवाद नयाँ संविधानको मुख्य चुनौती भएको बताएको छ ।
शनिबार राजधानीमा आयोजित ‘संविधानका अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ सम्वन्धी कार्यक्रममा नयाँ शक्तिले हुर्कंदो जातीय तथा क्षेत्रीय असमझदारी यसको मुख्य चुनौति भएको बताएको छ ।
छलफलमा प्रस्तुत कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी अन्धराष्ट्रवादको यस्तो शृंखलामा प्रवेश गर्दैछौं, जसले न त संविधानको आलोचना स्वीकार गर्छ न त बहुलता र बहुस्वार्थहरुलाई नै बुझ्दछ ।’
नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुजातीय भएको र यसलाई संघीयताको प्रवन्धनमा अझ धेरै विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ शक्ति नेपालले भनेको छ, तर नेपालको पछिल्लो राजनीतिक वहसमा यो यथार्थलाई यो वा त्यो कोणबाट निषेध गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदैछ । एउटा पहाडमा हुर्कंदो अतिवाद र अर्को मधेसमा फैलँदो अतिवाद । यी दुवैलाई मिलाउनु संविधानको मुख्य चुनौति हो ।’
नयाँ शक्ति नेपालले संविधानका अन्य चुनौतीहरु पनि औल्याएको छ । के के हुन् ती चुनौतीः
१. यो संविधानमा कतिपय सन्दर्भहरु बहुअर्थी छन् । जस्तो समाजवाद उन्मुख, समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध, समाजवादमा आधारित खुल्ला आर्थिक व्यवस्था जस्ता पदावलीहरुको प्रयोगले संविधानलाई विरोधाभाषपूर्ण बनाएको छ । शर्तसहितको धर्मनिरपेक्ष उल्लेख छ जसले धर्मनिरपेक्षता भनेको सनातनी हिन्दूराज्य हो भन्ने जस्तो अर्थ दिन्छ ।
२. संविधानमा समय र संख्या तोकेरै कतिपय योजनाहरु गरिएको छ । जस्तो एक बर्षमा यो काम गर्ने, अर्को बर्ष यो काम गर्ने आदि । मुख्यतः ०७४ माघ ७ गतेको निर्वाचनसम्बन्धी समयसीमाले संविधानलाई जटील बनाएको छ । समयमा निर्वाचन हुनैपर्छ । तर कसरी ? यो निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।
३. राजनीतिक नेतृत्वमा कानुनको शासन र संविधान प्रतिको सम्मान देखिँदैन । संविधानले संक्रमणकालको अन्त्य गर्छ । संसारकै अनुभव यही हो । तर नेपालमा संविधानको घोषणाले संक्रमणकालको अन्त्य गरेन बरु नयाँ चरित्रको अर्को संक्रमणकालतर्फ हामी प्रवेश गर्दैछौं । अतः सबै खाले संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै स्थायीत्व र विकासको ग्यारेन्टी गर्नु यो संविधानको अर्को चुनौति हो ।
४. संविधानले परिलक्षित गरेका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्नु अर्को चुनौति हो । हाम्रो संविधानले जनतालाई ३१ वटा अधिकारहरु दिएको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? के राज्य तयार छ ? यो निकै ठूलो चुनौति हो । अहिलेकै राजनीतिक नेतृत्वले संविधानका अधिकारमुखी र कल्याणकारी प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिँदैन ।
५. संविधानले समाजवाद-उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । यसलाई ब्यवहारतः चरितार्थ गर्नु आवश्यक छ । तर त्यो दिशामा जान राज्य कतैपनि तयार देखिँदैन ।
६. सरकारको स्वरुप, शासकीय स्वरुपमा संविधानमा कुनै परिवर्तन भएन । अतः हामी संसदीय व्यवस्थाको पुरानै चक्करमा फसेका छौं । यसले जनतामा नयाँपनको कतैपनि अनभुति छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सहितको नयाँ शासकीय स्वरुपका माध्यमबाट दीगो सरकार, समानुपातिक विधायिकी व्यवस्था र विकासको ग्यारेन्टी गर्नु संविधानको अर्को चुनौति हो । दीगो सरकारले मात्र संविधानको भावना अनुसार प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्न सक्छ ।
७. संविधानको भावना अनुसार दलहरुको पुनर्संरचना गर्नु अर्को चुनौति हो । पुरानै खाले दलहरु, पुरानै नेतृत्व, परम्परागत राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिले नयाँ संविधानको कार्यान्वयन हुँदैन । नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्न नयाँ राजनीतिक शैली, संस्कृति र प्रतिवद्धता चाहिन्छ । तर हाम्रा दलहरुमा त्यस्तो नयाँपन देखिँदैन । यो अर्को चुनौति हो ।
नयाँ शक्ति नेपालले संविधान कार्यान्वयन गर्न चार शत पूरा गर्नु पर्ने बताएको छ । उसका अनुसार पहिलो शर्त, संविधानमाथिका असन्तुष्टिहरुको सम्वोधन र संविधान संशोधन हो ।
स्थानीय निकायहरुको सन्तुलित र न्यायपूर्ण व्यवस्थाफ, संविधान कार्यान्वयनकालागि आवश्यक कानुनहरुको निर्माण, राष्ट्रिय एकता निर्माण र तीनवटा निर्वाचनको सम्पादन अर्को शर्त रहेको भन्दै नयाँ शक्तिले भनेको छ, यी चारवटा कामहरुलाई सम्पादन गर्न सकिएमा मात्र संविधान कार्यान्वयनमा जान्छ । अनि मात्र जनताले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहभागी भएको अनुभूति गर्नेछन् । अनि मात्र संविधान प्रभावकारी हुन्छ ।’
