सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र २००७ सालको सम्झौताका बेला राणाशाही, दरबार र क्रान्तिकारी नेपाली कंग्रेसको नेतृत्वसँग ती सम्झौताका अन्तर्वस्तुलाई केलाउने, राष्ट्रिय हितमा भए/नभएको ठहर गर्ने र राष्ट्रिय हितप्रतिकूल देखिँदा प्रतिरोधमा उत्रने क्षमता र साहस थिएन । ‘त्यस बेला केही बुद्धिजीवीले विरोध गरेको सार्वजनिक भएको थियो । तर, राणा र नेपाली कांग्रेसले भारतको विरोध गर्न सक्ने अवस्थै थिएन,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भन्छन् ।

सन्धिका निम्ति भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्ने टोलीका एक सदस्य सरदार भीमबहादुर पाँडेले भारतद्वारा प्रस्तावित मस्यौदामा संशोधन राखिएको तर भारतले नमानेको उल्लेख गरेका छन् । ‘भारतले पेस गरेको सन् १९५० सन्धिको मस्यौदाका दफा २, ५, ६ र ७ मा चित्त नबुझी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले प्रस्तावित सन्धिमा जायज हेरफेर हुनुपर्छ भन्ने राय व्यक्त गर्नाका साथै संशोधित मस्यौदासन्धि पेस गर्‍यो । तर भारतका प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र बनेका राजदूतले नेपाली प्रमण्डलको मस्यौदासन्धिमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने जिकिरको घोर विरोध गर्नुका साथै मस्यौदामा रत्तिभर पनि थपघट गर्नु पर्दैन र गर्ने आवश्यकता छैन भने ।’

ती दुई सन्धि र सम्झौताका कारण नेपाली नागरिकमा भारतविरोधी भावना बढिरहेका बेला स्वास्थ्यका कारण त्रिभुवनको निष्क्रियतासँगै राजपरिषद् अध्यक्ष भएका महेन्द्रले विश्वसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तार गरे भने भारतमा केन्द्रित छिमेकको सम्बन्धलाई चीनसँग समेत आरम्भ गरे । महेन्द्रलाई नेपालको विदेशनीति निर्माताका रुपमा चिनिन्छ । सन् १९५५ देखि ७२ सम्म उनको शासनअवधिमा नेपालले विश्वका अधिकतम मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरी राष्ट्रसंघको सदस्यतासमेत प्राप्त गर्‍यो । महेन्द्रको राज्यारोहणलगत्तै २०१२ वैशाखमा नेपालले वाङडुङ सम्मेलनमा भाग लियो र अफ्रो-एसियाली समूहको सदस्य बन्यो । त्यसै साल नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि सदस्य बन्यो ।

यी विश्वव्यापी संस्थामा प्रवेशसँगै नेपालको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढ्यो । महेन्द्रकालमा नेपालको विदेशनीतिको नेतृत्वमा रहेका यदुनाथ खनालले यसलाई थप प्रस्ट पारेका छन् । ‘अघि नेपालले भारत र चीनबीच मात्र सन्तुलन गर्ने र बाँकी संसारलाई बेवास्ता गर्न सक्थ्यो । अब विश्वमा हुने व्यापक सन्तुलनले यस क्षेत्रको स्थायित्वमा असर पार्छ । त्यसलाई नेपालले उपेक्षा गर्न मिल्दैन । भारत र चीनका बीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा रहन सकेन भने नेपालले विश्वव्यापीस्तरमा काम गरिरहेका परस्पर विरोधी शक्तिहरुका बीच असंलग्न रहेको कुनै अर्थ रहँदैन ।’

महेन्द्रकालको एउटा सकारात्मक विकास छिमेकी चीनसँग औपचारिक तथा भरपर्दो सम्पर्क प्रारम्भ गर्नु हो । त्रिभुवनकालमा नेपालको प्राथमिकता भारत मात्र थियो तर महेन्द्रले चीनसँग पनि उत्तिकै महत्वका साथ सम्बन्ध कायम राख्ने थालनी गरे । त्यसतर्फको पहिलो र महत्वपूर्ण कदम २०१२ साउन १६ (१९५५ अगस्ट १) मा नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक दौत्य सम्बन्धको स्थापना थियो । महेन्द्रले भारतसँगको कथित ‘विशेष सम्बन्ध’ लाई ‘मित्रवत् सम्बन्ध’ मा रुपान्तरणको प्रयास गरे । यसलाई कसैले भारतविरोधी नीति ठाने भने कसैले भारत र चीन दुवैबीच सन्तुलनको नीति माने । त्यसो त यसबीचमा (सन् १९५५ देखि ५८ सम्म) नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानसमेत भए । भारतका राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद र प्रधानमन्त्री नेहरुको नेपाल भ्रमण सन् १९५६ मा भयो भने नेपालका प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले डिसेम्बर १९५६ र डा. के. आई. सिंहले सन् १९५७ मा भारत भ्रमण गरे । ‘राजा महेन्द्रले मार्च १९५५ मा सत्तामा आएपछि नेपालको विदेश मामिलालाई विविधीकरण गरे, भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई हटाउँदै छिमेकीसँग समदूरीको सम्बन्ध स्थापित गरे’ ।

२०१३ असोजमा तिब्बतका विषयमा चीन सरकारसित नेपालको सम्झौता भयो । त्यसअनुसार, नेपालले अघि तिब्बतसँग गरेका सन्धिसम्झौता खारेज भए र सोझै चीनसित व्यवहार आदानप्रदान हुन थाल्यो । सन्धिमा हस्ताक्षर भएको पाँच दिनपछि नै प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले चीनको भ्रमण गरे । त्यसको केही महिनापछि चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले जनवरी २६ देखि २९, १९५७ -२०१३ माघ १३ देखि १६) सम्म नेपाल भ्रमण गरे । राजनीतिक सम्बन्धको विकाससँगै यही बेला चीनसँग आर्थिक सहयोगको सम्झौता पनि भयो । महेन्द्रको उत्तरतिरको हिमचिमबाट दक्षिण त्रसित छँदै थियो । जब महेन्द्रले २०१७ पुस १ (१९६० डिसेम्बर १५) मा प्रजातन्त्रको हत्या गरी सत्ता आनो हातमा लिए, नेपाल-भारत सम्बन्ध थप तनावग्रस्त बन्यो । ‘भारतको असन्तुष्टि संसदीय व्यवस्था भंग गरेकोमा आधारित जस्तो देखिए पनि वास्तविक कारण नेपालले भारत र चीन दुवैसितको ऐतिहासिक सन्तुलनलाई विचारपूर्वक पुनः प्रतिस्थापन गर्न लागेको थियो ।’

महेन्द्रले प्रथम निर्वाचित सरकार विघटन गरी संसद् र मन्त्रिमण्डल भंग गरेर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ निलम्बन गरेपछि भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रियो । भारतले महेन्द्रको कदमलाई नेपाली प्रजातन्त्रवादीले भनेजस्तै ‘कु’ का रुपमा हेर्‍यो । बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिबन्ध लागेपछि प्रजातान्त्रिक कार्यकर्ताहरु भारतमा प्रवेश गरेर नेपाल सरकारविरोधी गतिविधिमा लागे । नेहरु सरकारले नेपाली कंग्रेस र बहुदलीय व्यवस्थाका कार्यकर्तालाई भारतमा आश्रय दियो । उसले राजाको कदमलाई ‘प्रजातन्त्रमाथि धक्का’ (सेट ब्याक टु डेमोक्रेसी) मान्यो, जसलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लियो ।

महेन्द्रको ‘कु’ को सार्वजनिक विरोध नेहरु र भारतीय संस्थापन पक्षबाट भए पनि त्यो ‘दोहोरो मापदण्ड’ मात्र भएको भन्ने बुझाइ पनि छन् । त्यति मात्र होइन, राजाको कदम नेहरुकै निर्देशनमा भएको भन्ने तर्क पनि छन् । बीपी कोइरालाका पुत्र डा. शंशाक कोइरालाले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको सल्लाहमा सत्ताच्युत गरिएको दाबी गरेका छन् । कोइरालाका अनुसार, बीपी र नेहरुबीच द्वन्द्व चलिरहेकै बेला इजरायललाई मान्यता दिने नेपाल सरकारको निर्णयबाट भारत थप असन्तुष्ट भयो । यो राजनीतिक निर्णय थियो । इजरायललाई मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र नेपाल भयो । यो निर्णयले नेहरुलाई असन्तुष्ट बनायो किनकि भारतले इजरायललाई मान्यता दिएको थिएन । उक्त निर्णयपछि त्यस बेलाका युगोस्लाभ राष्ट्रपति जोसेफ मार्सल टिटोले कोइरालालाई एसियाली क्षितिजमा उदाउँदो हिरोको संज्ञा दिएका थिए । बीपीले स्वतन्त्र निर्णय गर्न थालेको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षितिजमा उनको कद बढ्न थालेकोमा नेहरु खुसी थिएनन् । ‘२०१७ सालको ‘कु’ राजा महेन्द्रले नै गरेका थिए । उनलाई त्यसो गर्न बाध्य पारिएको थियो । राजाको उक्त कदम बीपी र नेहरुको दीर्घकालीन संघर्षको परिणाम थियो । बीपीले त्यस बेला के गल्ती गरे भन्ने फरक मुद्दा हो, उनले द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो । त्यस बेला भारतीयहरु उनीहरुको निर्णयमा नेपाल चल्नुपर्छ भन्ने ठान्थे । त्यो नहुँदा ‘कु’ गरियो ।’

महेन्द्रद्वारा ‘कु’ हुँदै छ भन्ने बीपीलाई पहिले नै जानकारी थियो । तर त्यसमा सतर्कता अपनाउन नेहरुले दिएनन्

महेन्द्रद्वारा प्रजातन्त्र खोसिएको घटनालाई नेपाली कम्युनिस्ट भने फरक ढंगले विश्लेषण गर्छन् । बीपी कोइराला नेतृत्वको कंग्रेसले नेहरुको निर्देशनलाई अपनाएका कारण राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउन सहज भएको तर्क एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको थियो । ‘२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक अधिकारमाथि बुट र बन्दुकले हमला गर्दा राष्ट्रवादी र विकासप्रेमी भएको वहाना गरेका थिए । वहाना नेपाली कंग्रेसले दिएको थियो । भ्रम नहोस् कि २०१७ को प्रतिगामी घटनाका मूल अपराधी राजा महेन्द्र हुन् । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको सवालमा कंग्रेसले एकपछि अर्को गल्ती गर्‍यो, राजाले राष्ट्रवादको झन्डा उठाउने मौका पाए र प्रजातन्त्र खोसे ।

महेन्द्रद्वारा ‘कु’ हुँदै छ भन्ने बीपीलाई पहिले नै जानकारी भइसकेको २०१५ देखि २०१७ सम्म बीपीका सहायक कुमारमणि दीक्षितले खुलासा गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा ‘कु’ गर्दै गरेको बीपीलाई पहिले नै थाहा थियो । तर त्यसमा सतर्कता अपनाउन नेहरुले दिएनन् । त्यस बेला बीपीले मुक्तिसेनालाई नै तयार पार्न खोजेका रहेछन् तर नेहरुले दिएनन् । अघिल्लो दिन भारतका सेना प्रमुखले चितवनमा महेन्द्रलाई भेटेर ‘कु’ गर्न सल्लाह दिएका रहेछन् ।’६८ उनका अनुसार, नेहरुलाई बीपीप्रति ‘इगो’ थियो ।

प्रजातन्त्र खोस्ने राजाको कदमको नेपाल र भारतमा व्यापक विरोध भएपछि दरबारले आफ्नो पक्ष प्रस्ट पार्ने प्रयास गर्‍यो । सत्ता हत्याएको १९ दिनपछि २०१७ पुस २० मा महेन्द्रले पञ्चायतको घोषणा गर्दा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा कुनै परिवर्तन नहुने प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘सबै राष्ट्रसित मैत्री सम्बन्ध कायम राख्नु र विश्वशान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति प्रयास गर्नु हाम्रो परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य हुनेछ । सबै अन्तर्राष्ट्रिय गुटबाट असंलग्नता र तटस्थता हाम्रो परराष्ट्र नीति हुनेछ ।

राजाका तर्फबाट शाही कदमको प्रतिरक्षा गर्ने प्रयास भए पनि प्रजातन्त्रको हत्या गरेकोमा देशभित्र र बाहिर उनीविरूद्ध आक्रोश देखियो । पञ्चायती सत्ताका तर्फबाट भने भारतसँगको सम्बन्ध यथावत् रहेको दाबी गरियो । जस्तो त्यही स्मारिकामा लेखिएको छ, ‘यसरी सर्वोच्चस्तरमा नेपालको मैत्रीपूर्ण र असंलग्न परराष्ट्रनीतिको अवलम्बन दृढ रहने अभिव्यक्त भए पनि केही तफ्वले नेपालको भारतप्रतिको दृष्टिकोणमा मैत्रीभावको कमी भएको भनी तर्कहीन प्रचार गर्न छाडेनन् ।’

दक्षिण छिमेकी महेन्द्रको कदमबाट आक्रोशित भएको उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्धमा दिइएको विशेष जोडबाट थियो । चीन-नेपाल सीमा निर्धारण गर्न खडा भएको समितिले काम सकेपछि अक्टोबर १९६१ (२०१८ मंसिर) मा दुई देशका राष्ट्राध्यक्षबीच सीमा सम्झौता भयो । महेन्द्र शासनकालका पहिला वर्षहरुमा नेपाल-चीन सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने काममा मुख्य ध्यान दिइयो । भारतले राजाको कदमको विरोध गरी आफू प्रजातन्त्रका पक्षमा जनाएपछि राजा र उनको सत्ता भारतविरूद्ध प्रचारमा समेत उत्रियो । पञ्चायतको दाबी थियो, ‘नेपाल र नेपालीको हितको प्रतिकूल ध्वंसात्मक कारबाही गर्न अराष्ट्रिय तफ्वले भारतीय भूमिको उपयोग गर्नाले आपसी सम्बन्धप्रति भारतको सकारात्मक दृष्टिकोणबारे सर्वसाधारण जनतामा केही शंका-उपशंका उठ्न थालेको थियो ।’

२०१९ माघमा महेन्द्रले हिन्दुस्तान समाचारका प्रतिनिधिलाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्न नदिन हिंसात्मक कार्यहरु तुरून्तै बन्द हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसलगत्तै नेपाल संवाद समिति र सगरमाथा संवाद समितिलाई अन्तर्वार्ता दिँदा महेन्द्रको भारतविरूद्धको आक्रोश अभिव्यक्त भयो । उनले भने, ‘नेहरुलाई हाम्रो वर्तमान नीतिबारे राम्रो जानकारी छैन भन्ने मलाई लाग्दैन । उहाँको नेपालप्रति कुनै दुर्भावना छ भन्ने म मान्न तयार छैन । परन्तु भारतमा रही खुला सिमानाको नाजायज फाइदा उठाउने अराष्ट्रिय तत्वले भारतसितको परम्परागत सम्बन्धमा खलल पार्ने हुन् कि भन्ने आशंका हाम्रा जनतामा बढिराखेको मैले देखेको छु । भारतीय सीमाक्षेत्रबाट यस्ता तत्वले हिंसात्मक कार्य गरेको सबैमा विदितै छ । यसै गरी सैनिक प्रशिक्षण पाइराखेका तथाकथित स्वयंसेवकहरुलाई भारतबाट समर्थन प्राप्त छ भन्ने खुला दावा पनि कसैबाट छिपेको छैन । यी घटनाहरुलाई भारतले उपेक्षा गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने भौगोलिक सामीप्यका अतिरिक्त पनि नेपाल र भारतको मित्रतामा असर पार्ने अरु कैयन् परम्परा छन् । भारतले समयमै यसो गर्न नसकेमा नेपालमा जनप्रतिक्रियालाई नियन्त्रण वा संयमित गर्न मलाई गाह्रो पर्नेछ ।

भारत र नेहरु नेतृत्वप्रति महेन्द्रको यो गम्भीर आक्षेप र चेतावनी थियो । ‘हामीले भारतलाई मात्र मित्र ठानेर पुग्दैन, भारतको पनि हामीप्रति त्यस्तै भावना हुनुपर्छ । नेपाल वा भारतको भलाई नचाहने तफ्वहरुले जेसुकै भने वा गरे पनि हामी गैरजिम्मेवार भाषा वा कार्यबाट विचलित हुनु उचित हुँदैन ।’

२०१९ सालमा भारतीय नेताहरुसँग छलफल गर्न महेन्द्र भारत गए । भारत जानुअघि उनले देशवासीका नाममा सन्देश दिए । त्यसमा उनले भने, ‘झूटो र कपोलकल्पित होहल्लाद्वारा नेपाल र भारतका बीच मनोमालिन्य खडा गर्ने राष्ट्रद्रोही स्वार्थी तफ्वहरुको कुत्सित प्रयासहरुको प्रतिवाद गर्न आवश्यक भएको हामीले ठानेका छौं । सबै अन्तर्राष्ट्रिय गलतफहमी र विवादहरुको सकेसम्म शान्तिपूर्ण ढंगबाट समाधान गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति रहिआएकाले वर्तमान अवस्थामा भै दुई मित्रराष्ट्रको मनोमालिन्यको सम्भावना, टाढाबाट एकअर्काको विरोधमा दोषारोपण र प्रतिदोषारोपण, प्रश्न र प्रतिप्रश्न गर्नुभन्दा खुला हृदयले स्नेहपूर्ण प्रत्यक्ष वार्ता गर्नु नै उचित हुन्छ भन्ने विश्वासले भारतको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा आज सवारी हुन लागेका हौं ।

महेन्द्रलाई नयाँदिल्लीको पालम हवाईअड्डामा भारतका राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादले स्वागत गरे । महेन्द्रले राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको स्वागत अभिव्यक्तिको जवाफ दिँदै भारतलगायतका मित्रराष्ट्रप्रति शान्ति र मित्रताको नीति अवलम्बन गर्ने वचनबद्धता राखे । त्यसो त उनले मित्रता एकतर्फी मात्र हुन नसक्ने भन्दै भारतीय नेतृत्वप्रति कटाक्षसमेत गरे । महेन्द्रले नेपाली राजनीतिक शक्ति र भारतका सम्बन्धमा दिएका प्रायः वक्तव्यको सार एउटै देखिन्छ । उनको सम्मानमा भारतीय राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा उनले दुई देशबीचको सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउन खोज्ने केही गैरजिम्मेवार तत्वहरुका वक्तव्य, प्रचार र कारबाहीबाट सतर्क रहनु आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘राम्ररी कुरा नबुझीकन नेपालका आन्तरिक कुराहरुमा अमैत्रीपूर्ण भाषामा टीकाटिप्पणी नगर्न सबै मित्रराष्ट्रहरुमा अनुरोध छ ।’ प्रजातन्त्र खोस्ने महेन्द्रको कार्य गलत भए पनि भारतसँगको सम्बन्धमा उनको अडान त्यस बेला वास्तवमै राष्ट्रवादी देखिन्छ ।

भ्रमणमा गएकै बेला भारतीय विश्व सम्बन्ध परिषद्मा महेन्द्रले नेपाल-भारत सम्बन्धको स्थायित्वमा जोड दिए । उनले पहिलो पटक त्यही मञ्चबाट चीन र भारतसँग नेपालको सम्बन्धको चर्चा गरेका थिए । दुई महान् देशहरु उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतका बीच रहेको नेपालको उत्तरसितको आवागमन हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाले गर्दा विकट भएको तर दक्षिणमा भने खुला सिमानाको वारिपारि आवागमन सुगम भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल र चीनमा भिन्न राजनीतिक व्यवस्था छन् भन्दैमा दुई देशबीचका सम्बन्धहरु मैत्री र सद्भावपूर्ण हुन नहुने कुनै कारण छैन । भारतजस्तै चीनसँग पनि नेपालको सम्बन्ध धेरै लामो समयदेखि रहिआएको छ । नेपाल-चीन सम्बन्ध पनि पञ्चशीलका तिनै सिद्धान्तमा आधारित छन्, जुन भारतीय सम्बन्धका निर्देशक तत्व हुन् । तिब्बतबारे नेपाल-चीनबीचको सम्झौता सोही विषयमा दुई वर्षअघि सम्पन्न भारत-चीन सम्झौताअनुसार नै भएकाले तथा पञ्चशीलमा निहित सिद्धान्तप्रति तीनवटै मुलुकको आस्था भएको हुनाले नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध सिद्धान्ततः भारत-चीन सम्बन्धभन्दा फरक भन्न मिल्दैन । भारत र चीनको सम्बन्धमा नेपालले एउटालाई अर्कोविरूद्ध उचाल्ने नीति कहिल्यै लिएन ।’
यसैबीच राजाको कदमविरूद्ध र नेपालमा निर्वाचित सरकार पुनर्बहाली गराउने उद्देश्यले पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्ध भारतीय भूमिबाटै सशस्त्र गतिविधि हुन थाल्यो । सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि बढी भए । यसै क्रममा सन् १९६२ मा राजा महेन्द्र जनकपुर भ्रमणमा जाँदा जानकी मन्दिरअघि उनीमाथि हातेे बम प्रहार गरियो । सरकारले यो आक्रमण भारतको सहयोगमा भएको भन्दै त्यसमा संलग्नलाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ को संज्ञा दियो । त्यस बेला तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापालगायत मन्त्री थिए, उनीहरुले राजामाथि आक्रमणको घोर विरोध गरे । सरकार नै अब भारतविरोधी आन्दोलनमा उत्रियो । सरकारी पक्षबाटै भारतीय दूतावासअघि विशाल प्रदर्शन भयो । यसले द्विपक्षीय सम्बन्ध झन् खराब बनायो ।

भारत सरकारले निरन्तर दबाब दिएका कारण नेपाल सरकार त्यसबाट राहत पाउने उपायको खोजीमा लाग्यो । त्यसै क्रममा राजा महेन्द्रले पाकिस्तान र चीनसँग नजिकको सम्बन्ध बनाउने रणनीति अख्तियार गरे । भारत र पाकिस्तानबीच सीमा र काश्मीरको विवाद थियो भने चीनसँग पनि भारतको सीमा विवाद थियो ।

यसरी भारतका शत्रु मानिने पाकिस्तान र चीनसँग सम्बन्ध सुधार्दा भारत चिढिने र नेपालमाथिको भारतीय दबाव कम हुन सक्ने महेन्द्रको आकलन थियो । चीनसँगको असल सम्बन्धको पहिलो प्रमाणका रुपमा चीनद्वारा प्रस्तावित र बीपी कोइरालाद्वारा अस्वीकृत नेपाल-चीन जोड्ने अरनिको राजमार्गलाई महेन्द्रले स्वीकृति प्रदान गरे । महेन्द्रको सन् १९६१ को चीन भ्रमणताका भएको यो सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट तुलसी गिरीले हस्ताक्षर गरे । यसपछि सम्भवतः भारत सरकारले दबाव महसुस गर्‍यो र नेपाल सरकारले पनि भारतसँग सम्बन्ध खराब बनाइराख्न चाहेन । महेन्द्रले भने, ‘प्रस्तावित काठमाडौं-तिब्बत राजमार्गले नेपाललाई आनो राष्ट्रिय शक्ति र आवश्यकताअनुसार चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ गहन पार्नका अतिरिक्त व्यापार र वाणिज्यका निम्ति वैकल्पिक ढोका खोल्नेछ, यसले आजका दुर्गम क्षेत्रलाई सुगम बनाउनेछ । यो कसैका हितको विपरीत उठाइएको कदम होइन ।’ पत्रकार युवराज घिमिरे लेख्छन्, ‘महेन्द्रको कोदारी राजमार्ग निर्माणको स्वीकृति नेहरुको दबाबका बाबजुद दिइएको थियो ।’

मन्त्रीहरु तुलसी गिरी र हृषिकेश शाहले सन् १९६१ मा भारत भ्रमण गरे र उनीहरुले बनाएको पृष्ठभूमिमा राजा महेन्द्रले अगस्ट १९६१ मा भारत भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री नेहरुसँग वार्ता भयो । राजनीतिक स्तरमा भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न यो एउटा ठोस प्रयास थियो । महेन्द्रको भारत भ्रमणपछि नेपाल-भारत सम्बन्धमा देखा परेका केही शिथिलता हट्न गई पारस्परिक सौहार्द र सहयोग पुनर्स्थापना भयो । तर यसैबीच फेरि नेपाल-भारत सम्बन्ध खलबल्याउने अर्को घटना घट्यो । १९ डिसेम्बर १९६२ मा भारतीय र नेपाली प्रहरीबीच सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौलमा भएको सशस्त्र झडपले फेरि तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सिर्जना गर्‍यो । यद्यपि नेपालले क्षति बेहोर्नु परेन । त्यस बेला भारत र चीनबीच युद्ध भइरहेका कारण भारतको सम्पूर्ण शक्ति त्यता केन्द्रित भएकाले यो घटना चर्केन ।

राष्ट्रवादी ठानिएका महेन्द्रले सन् १९६५ मा भारतसँग गोप्य हतियार सम्झौता गरे । यसको मुख्य उद्देश्य भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गरी आफ्नो निरंकुश सत्तालाई टिकाउनु थियो

यही बेला नेपाली कंग्रेसले एउटा सुझबुझपूर्ण निर्णय लियो । पार्टीका कार्यवाहक सभापति सुवर्णशमशेरले कलकत्ताबाट प्रेस वक्तव्य जारी गरी भारत र चीनबीच युद्धको सम्भावित खतरालाई ध्यानमा राखी भारतीय भूमिबाट नेपाल सरकारविरूद्ध गरिने सबै सशस्त्र गतिविधि स्थगित गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराए । यता, नेपाल सरकारले पनि एउटा सकारात्मक निर्णय लियो । उसले भारत र चीनबीचको युद्ध उचित नभएको भन्दै तर युद्ध जारी रहेको सन्दर्भमा नेपाल पूर्ण तटस्थ रहने औपचारिक घोषणा गर्‍यो । यसबाट भारत असन्तुष्ट बनेको सार्वजनिक भएको थियो । भारतले सन् १९५० को सन्धिअनुसार नेपाल तटस्थ बस्न नमिल्ने बताएको थियो । ‘चीनलाई सहयोग गर्दै भारत-चीन संकट र युद्धमा नेपाल तटस्थ रहृयो । यसले नेपाल-भारत सम्बन्धमा धेरै वर्षसम्म बादल लाग्यो ।’

राष्ट्रवादी ठानिएका महेन्द्रले सन् १९६५ मा भारतसँग गोप्य हतियार सम्झौता गरे । यसको मुख्य उद्देश्य भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गरी आफ्नो निरंकुश सत्तालाई टिकाउनु थियो । ‘तत्कालीन राजाहरुलाई भारतको सहयोग र साथ नभएको भए नेपालमा निरंकुश पञ्चायत व्यवस्था ३०/३० वर्षसम्म टिक्ने थिएन । त्यसबापत उसले महेन्द्रबाट कालापानी र सन् १९६५ को गोप्य सन्धि पायो ।’

महेन्द्रले अगस्ट १९६३ मा दिल्ली भ्रमणमा गएका बेला नेपाली सेनाको पुनर्गठन र आधुनिकीकरणका लागि भारतसँग सहयोग मागेका थिए । त्यसलाई मूर्त रुप दिन सोही वर्ष डिसेम्बरमा दुई देशका प्रमण्डलले उच्चस्तरमा वार्तालाप गरे, जसको फलस्वरुप दुई देशबीच सहमति भई भारतीय परराष्ट्र सचिव तहबाट नेपालका राजदूतको तहमा त्यसलाई पत्राचारका रुपमा प्रेषित गरियो । भारतका तत्कालीन विदेश सचिव वाई डी गुणदेवले नेपाली राजदूत यदुनाथ खनाललाई ३० जनवरी १९६५ मा पत्र पठाए, जसलाई सम्झौतासरह मान्यता दिइयो ।

यो गोप्य सम्झौताका कारण महेन्द्रको राष्ट्रवाद शंकाको घेरामा तानियो । परराष्ट्र मामिलाविज्ञ डा. राजन भट्टराई भन्छन्, ‘१९६५ को विवादास्पद सन्धिका माध्यमबाट भारतले नेपालको सेनालाई दिइने तालिम र खरखजानाको एक मात्र आधिकारिकता आनो हातमा लिन सफल भयो ।’

यो महेन्द्रको रणनीतिक चाल मात्र भएको विश्लेषण कतिपयले गरेका छन् । ‘यो सन्धिमार्फत नेपालले भारतसँग चोचोमोचो मिलाए तापनि मुख्य रुपमा नेपाल चिनियाँ पिठ्यूँमा आनो स्वतन्त्र व्यक्तित्व निर्माणको पक्षमा थियो र नेपाल भारतलाई उपेक्षा गरेरै अघि बढ्न चाहन्थ्यो ।’८२ तर त्यसमा तार्किकता देखिँदैन । महेन्द्रले २१ अक्टोबर १९७० मा ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न खोजेको देखिन्छ । त्यसमा मूलतः दुई महत्वपूर्ण मुद्दा थिए । उनले १. पारस्परिक हितविपरीत हुने खालका सैनिक सूचना भारतसँग आदानप्रदान गर्न तथा २. एक उच्च सैनिक अधिकृत भारतीय राजदूतावासमा राख्न सकिने कुरामा सहमति जनाएका थिए ।

अहिले पनि कूटनीतिक चलनअनुरुपको सैनिक सहचारी भारतीय दूतावासमा कार्यरत छन् । नेपालको सामरिक गतिविधि, प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था र सैन्य आवश्यकताको अध्ययन गरी साउथ ब्लक र ‘र’ लाई सूचना दिनु उनको कार्य हुने गरेको छ ।

यो सबका बाबजुद महेन्द्रको निरंकुशताको विरोध देशभित्र र बाहिरबाट व्यापक हुँदै गयो । बीपीलगायत प्रजातन्त्रवादी नेताहरुलाई जेलमा राखेकोमा भारत मात्र नभएर अमेरिकासहित विश्वका प्रजातान्त्रिक देशले विरोध गरेपछि पञ्चायत सरकार पनि उनीहरुलाई छाड्न बाध्य भयो । सन् १९६८ मा कोइराला रिहा मात्र भएनन्, अराष्ट्रिय तत्व घोषणा गरिएका राजनीतिक कार्यकर्तालाई आममाफीसमेत दिइयो । प्रजातान्त्रिक कार्यकर्तालाई रिहा गरेपछि भारत सरकारले नेपाल सरकारप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्यायोे । यसपछि दुबै देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान भए ।

२०२० सालमा राजा महेन्द्रले फेरि भारतको भ्रमण गरे । भारतीय राष्ट्रपति डा. राधकृष्णनको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा भएको राजकीय भ्रमणमा भारतीय राष्ट्रपतिद्वारा मित्रता र सम्मान व्यक्त भयो । भ्रमणका अन्त्यमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा आपसी सहयोग क्षेत्र विस्तार गर्ने र भारतीय सहयोगबाट कार्यान्वयन भइराखेका आयोजनहरुमा बढी गतिशीलता ल्याउनेमा सहमति भएको उल्लेख छ ।

लगत्तै राजा महेन्द्रको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति राधाकृष्णनले २०२० कात्तिक १८ देखि २२ (४ देखि ८ नोभेम्बर, १९६३) मा नेपालको भ्रमण गरे । यो भ्रमण पनि दुईपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण रहृयो ।

महेन्द्रकै पालामा कालापानीमा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिइएको थियो । भारतलाई खुसी पार्न महेन्द्रले भारतीय सेनालाई प्रवेश दिएका थिए

फेरि राजा महेन्द्रले २०२२ साल (सन् १९६५) मा पुनः भारतको राजकीय भ्रमण गरे । त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले २०२३ साल (सन् १९६६) नेपाल भ्रमण गरिन् । २०२५ साल (१९६८) मा भारतीय राष्ट्रपति जाकिर हुसेन र सन् १९७० मा अर्का भारतीय राष्ट्रपति भीभी गिरीले नेपालको राजकीय भ्रमण गरे । तत्कालीन युवराजाधिराज वीरेन्द्रको शुभविवाहमा भारतका तर्फबाट राष्ट्रपति भीभी गिरीले भाग लिएका थिए ।

यसैबीच भारतीय गृहमन्त्री लालबहादुर शास्त्री १९६३ मा र विदेशमन्त्री स्वर्ण सिंहले १९६४ मा नेपाल भ्रमण गरे । नेपालका तर्फबाट तुलसी गिरी १९६४ मा, परराष्ट्रमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट १९६५ मा र सूर्यबहादुर थापाले १९६५ मा भारतको भ्रमण गरे ।

२०२३ सालमा भारतीय समाचारपत्र ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ लाई राजा महेन्द्रले अन्तर्वार्ता दिए । त्यस बेला उनले नेपाल र भारतबीच कुनै पनि मतभेदलाई शान्ति र मैत्रीपूर्ण वातावरणमा निराकरण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । त्यसो त महेन्द्रकै पालामा कालापानीमा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिइएको थियो । भारतलाई खुसी पार्न महेन्द्रले भारतीय सेनालाई प्रवेश दिएका थिए । ‘भारतीय संस्थापनले गोप्य रुपमा राजाबाट कालापानीमा भारतीय सेना राख्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिलायो । त्यसअन्तर्गत कालापानीमा आफ्नो सुरक्षाफौज तैनाथी र चेकपोस्ट खडा गरेपछि बल्ल यो सार्वजनिक भयो ।’

त्यस बेला राजा महेन्द्र भारतलाई चिढ्याउन चाहँदैनथे भन्ने देखिन्छ । Åषिकेश शाहले कालापानीमा के भएको हो भनेर सोध्दा महेन्द्रले ‘तिम्रो मन्त्रालयअन्तर्गतको कुरा होइन, त्यसैले तिमी चुप लाग’ भनेको सुनाएको मणिराज उपाध्यायले उल्लेख गरेका छन् । महेन्द्रले दिएको कालापानी आजसम्म नेपालले फिर्ता पाएको छैन ।

नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुहरुका लागि नेपाली व्यापारीहरुले कलकत्ता भन्सारमा एउटा जमानतपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने नियम थियो । त्यसले नेपालको व्यापार विविधीकरणमा व्यवधान पुर्‍याएपछि २०२० सालमा त्यो व्यवस्था खारेज भयो । यसले भूपरिवेष्टित नेपाललाई भारतको बाटो भई निर्बाध पारवहन अधिकार दिलाउने महत्वपूर्ण कदमको काम गर्‍यो । त्यसै गरी, लामो वार्तापछि २०२१ सालमा नेपालले तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानको राधिकापुरमा पारवहन अधिकार प्राप्त गर्‍यो ।

पञ्चायतकालीन नेपाल-भारत सम्बन्धमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सरदार यदुनाथ खनालले भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा ‘दोहोरो प्रवृत्ति’ रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘भारतले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अखण्डतालाई बिनाकुनै हिचकिचाहट स्वीकार गर्‍यो भने नेपालको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सदस्यतालाई समर्थन गर्‍यो । यतिसम्म कि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को सदस्यता (सन् १९६८) सम्मलाई पनि समर्थन गरेको थियो । भारतले नेपाललाई सन् १९५२ (सन् २००९) देखि ठूलो आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ, जबकि भारत स्वयं पनि आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक सहायता लिइरहेको थियो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त के छ भने इतिहासको एक कठिन अवस्थाबाट पार भइरहेका बेला नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नियमित पार्ने काममा नेहरुको शान्ति र न्यायमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय आदर्शवाद एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कारण रहन गयो ।’

नेपालले आर्थिक सहयोग माग्दा उदारतापूर्वक दिने भारतले नेपालले आना लागि आवश्यक व्यापार र पारवहनको सुविधा माग्दा भने त्यो दिन गाह्रो मान्यो । सन् १९७० (२०२७ साल) मा पनि नेपाल-भारत वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिको नवीकरणमा गतिरोध आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले २०२६ सालमा उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थापित भारतीय सुरक्षा चौकी, त्यहाँका वायरलेस अपरेटरहरु र भारतीय सैनिक दूतलाई फिर्ता पठाउने कुरा उठाएपछि भारत नेपालसँग हदैसम्म रूष्ट भई समस्या उत्पन्न भएको थियो । ‘२०२७ सालमा सन्धि नवीकरण नगर्ने भनी भारतले खिचलो उठायो । आर्थिक नाकाबन्दी गर्‍यो । हाहाकार पर्‍यो । जनताले ठूलो कठिनाइ भोगे ।’

दुबै मुलुकबीच व्यापार र पारवहनमा आएको संकटले नेपालमा भारतविरोधी भावना फेरि बढ्यो । तर एक वर्षकै अवधिमा अर्थात् सन् १९७१ (२०२८) मा नै यो सम्बन्ध सुध्रेकाले संकट लामो समयसम्म रहेन । उक्त गतिरोध महेन्द्र र इन्दिरा गान्धीबीच दिल्लीमा भेटघाट भएपछि मात्र फुकेको थियो । भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरुले पाउने निर्बाध पारवहन सुविधा नेपालका लागि अति महत्वपूर्ण थियो ।

(पत्रकार गोपाल खनालद्वारा लिखित किताब ‘भूराजनीति’को पुस्तकको सम्पादित अंश । फिनिक्स बुक्सद्वारा प्रकाशित यो पुस्तक आइतबार राजधानीमा विमोचन हुँदैछ ।)