९ असोज, काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ड्यामका कारण डुबानमा पर्ने गोरखा र धादिङका करीव ३६ सय भूकम्प पीडितले घर बनाउने पहिलो किस्ताको अनुदान नपाउने भएका छन् ।
उनीहरुको बसोबास गर्ने स्थानको टुंगो नलागी अनुदान दिन नसकिने भएकाले नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । यस बारेमा आइतवारको निर्देशक समिति बैठकमा पनि छलफल हुनेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार डुबान क्षेत्रमा पर्ने भूकम्प पीडितको घर संख्या गोरखामा १६३२ छ भने धादिङमा १८८८छ । गोरखामा १४ गाविस र धादिङका १३ गाविस बुढीगण्डकीको जलाशय बन्दा डुबानमा पर्ने भनेर सूचिकृत छन् ।
सरकारले भूकम्प पीडित भनेर अनुदान दिनुपर्ने भनी किटान गरेका अति प्रभावित ११ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार लाभग्राही मध्ये डुबान, गुठी र जोखिमपूर्ण बस्तीलगायतको समस्याका कारण करीव ३३ हजारले अुनदान नपाउने देखिएको छ ।
यो गाँठो फुकाउन यिनका बारेमा नीतिगत निर्णय हुनुपर्नेछ । गुठीको जग्गामा घर भएका ३ हजार ५९२ घरपरिवारले अनुदान पाउनेबारे सम्भवतः आइतवारको बैठकले प्राधिकरणलाई नीतिगत निर्देशन दिनेछ ।
आफ्नो घडेरी नभएका र ऐलानी पर्ती जग्गामा घर बनाएर बसेका भूकम्प पीडितहरुलाई अनुदान दिन नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । अति प्रभावित ११ जिल्लाका ७८८४ परिवारले ऐलानी जग्गामा घर भएका कारण अनुदान नपाएको प्राधिकरणले जनाएको छ
गुठीको जग्गाका कारण अनुदान नपाउनेमा सबैभन्दा धेरै दोलखामा १३१३ परिवार छन् । त्यस्तै नुवाकोटमा ८०४, रसुवामा ६१८, धादिङमा ६८८, सिन्धुपाल्चोकमा १६९ भूकम्पपीडितले गुठीका कारण अनुदान पाएका छैनन् ।
आफ्नो घडेरी नभएका र ऐलानी पर्ती जग्गामा घर बनाएर बसेका भूकम्प पीडितहरुलाई अनुदान दिन नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । अति प्रभावित ११ जिल्लाका ७८८४ परिवारले ऐलानी जग्गामा घर भएका कारण अनुदान नपाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ऐलानी जग्गाको कारण अनुदान नपाउनेहरुमा सबैभन्दा धेरै मकवानपुरमा ४४७० घर परिवार छन् । त्यस्तै सिन्धुलीका ३०३८ परिवार छन् भने रसुवा १०९, धादिङमा १७१, सिन्धुपाल्चोकमा ९६ पीडितले अनुदान नपाउने अवस्था छ ।
बिभिन्न एनजीओ आइएनजीओले घर बनाइदिने भनेका तर ती संस्थाले अहिलेसम्म काम शुरु नगरेका कारण अनुदान नपाउनेहरुको संख्या २ हजार ७८३ रहेको छ । ती संस्थाले घर बनाइदिने भनेका पीडितहरुलाई राज्यले पैसा दिने छैन ।
एनजीओहरुले जिम्मा लिएका कारण अनुदान नपाउनेमा सबैभन्दा धेरै सिन्धुलीमा ८४५ जना छन् । त्यस्तै दोलखामा ७६६, धादिङमा ८२२ र मकवानपुरमा ३५० परिवारले अनुदान पाउने छैनन् ।
भूकम्पले जमिन चिरा परेर वा पहिरोका कारण बस्ती नै जोखिममा परेका कारण अनुदान नपाउनेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छ । कतिपय जोखिमपूर्ण बस्तीमै पनि घर बनाउन चाहनेले भने अनुदान लिइरहेका छन् ।
जोखिमपूर्ण बस्तीका कारण अर्को बस्तीमा सार्नुपर्ने र उनीहरुको बासस्थानको टुंगो नलागुञ्जेल अनुदान नपाउने पीडितको संख्या सबैभन्दा बढी रसुवामा ८१९ छ । त्यस्तै गोरखाका ५ सय ७३ परिवारले पनि अर्को बासस्थानको टुंगो नलागेसम्म अनुदान पाउने छैनन् ।
