९ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काममा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले पीडितले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने गरी कामलाई तिव्रता दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत भदौ २३ गते व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधनका क्रममा भूकम्प पीडितहरुलाई ३ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने बताएका थिए । सोही अनुसार प्रचण्डले ४५ दिनभित्र सबै भूकम्प प्रभावित परिवारलाई पहिलो किस्ताको अनुदान पुर्याइने घोषणा पनि गरे । तर, उनको घोषणा अनुसार काम नभएपछि प्रचण्डले आइतबार बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकमा काममा भएको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
७९ हजार घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता हुन बाँकी
बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रगति प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । प्रतिवेदनमा असोज ९ गतेसम्म जम्मा ३ लाख ९३ हजार ६ सय ७७ घरधुरीलाई मात्रै पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैया उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ ।
भूकम्प प्रभावित ५ लाख ३३ हजार १ सय ८२ घरधुरीलाई प्रति घरधुरी ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा भएपनि प्राधिकरणले अहिले जम्मा ३ लाख ९३ हजार ६ सय ७७ मात्र घरधुरीलाई पहिलो किस्ता वापतको पचास हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो ।
प्राधिकरणले अझै ७९ हजार १ सय ६७ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता समेत गरेको छैन ।
जग्गा तथा अंशवण्डा जस्ता लगायत समस्याका कारण उनीहरुसँग अनुदान सम्झौता हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुदान सम्झौता गरेर पनि अझै ६० हजार ३ सय ३८ घरधुरीले पहिलो किस्ताको रकम पनि पाउन सकेका छैनन् ।
बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पेश गरेको पुनर्निर्माण सम्बन्धमा बुँदागत छलफल गरी निर्णय गर्ने गरी बैठक सोमबार २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको बैठकपछि उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए ।
कार्यविधि परिमार्जन गर्न सुझाव
प्राधिकरणले पछिल्लो घोषणा अनुसार प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ दिनका लागि कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट करिब ४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता व्यक्त भएपनि उल्लेखित प्रतिबद्धता रकममध्ये हालसम्म करीब २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको मात्रै सम्झौता सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।
पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनका लागि अनुमानित रकम कमी भएको भन्दै दातृ निकायहरुसँग थप सहयोगका लागि पहल गर्नुपर्ने तथा स्वायत्त निकाय एवं सरकारी लगानी रहेका संस्थाहरुको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणद्वारा प्रस्तावित अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदमा जोड दिइएको छ ।
आर्थिक पुनरोद्दार कोष परिचालनका निम्ति कार्यविधि अस्पष्ट तथा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा युवा जनशक्तिको अभाव मुख्य समस्या र चुनौति रहेको औंल्याएको छ ।
प्रभावकारी अनुगमन नभएका कारण पुनर्निर्माणका लागि साझेदार संस्थाबाट परिचालित स्रोतलाई नतिजामुखी बनाउन नसकिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अहिलेसम्म १२ जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी ९२ प्रतिशत अर्थात ७२ हजार १ सय ५९ घरधुरीले पहिलो किस्ताको रकम लिइसकेका छन् ।
बैठकमा अर्थ, सामान्य प्रशासन, शहरी विकास, स्थानीय विकास, शिक्षा र पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरुले पनि पुनर्निर्माणमा विषयगत मन्त्रालयको कामको प्रगति र समस्याबारे रिपोर्टिङ गरेका थिए । त्यसैगरी प्राधिकरणका सदस्य निमानन्द रिजाल, किशोर थापा र तारानिधि भट्टराईले प्राधिकरणका समस्या र चुनौतिबारे धारणा राखेका थिए ।
