९ असोज, काठमाडौं । निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न अनुदान पाउने सूचीमा रहेका घरधनीलाई एक लाख रूपैयाँ थप गर्ने र तीन लाख रूपैयाँ निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको आइतबार सुरु भएको बैठकमा सो विषयमा छलफल सुरु भएको हो । समिति प्राधिकरणको नीति निर्माण गर्ने निकाय हो ।
बैठकमा प्राधिकरणको समग्र वस्तुस्थिति तथा आव २०७३/७४ को नीति, कार्यक्रम एवम् बजेट सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए। ‘निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी ४५ दिने कार्ययोजना र कार्यप्रगतिको अवस्था, प्राधिकरणको सङ्गठनात्मक संरचना र कार्य प्रणालीको पुनरवलोकन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन लगायत विषय बैठकमा छलफलका लागि पेस गरिएको छ,’ उनले बताए
जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय गठन गर्ने, भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा काम भइरहेकाले बाँकी १७ जिल्लामा के गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलमा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलो किस्तामा रु ५० हजार, दोस्रो किस्तामा रु एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रु एक लाख गरी सूचीकृत लाभग्राहीलाई दिने प्रस्ताव पनि बैठकमा गरिएको छ ।
बैठकमा सल्लाहकार/विज्ञ समूह, निर्देशक समितिले अनुगमन समिति गठन गर्ने, समितिमा दुई मन्त्री, मुख्य सचिव र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पुनःनिर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन विषयगत कार्य समूहको व्यवस्था गर्ने र परामर्श परिषद्बाट विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्नुपर्ने लगायत विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ ।
गाविसस्तरमा स्थानीय पुनःनिर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पनि बैठकमा पेस गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज विषयवस्तु प्रस्तुति भएको तर ठोस निर्णय नभएको बताए । सोमबारको बैठकले प्रस्तुत भएका विषयमा ठोस निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए ।
समिति एवम् नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले मन्त्रालयका तर्फबाट र विज्ञले पनि आजको बैठकमा विषयवस्तु राखेकाले सोमबार छलफल गरी विषयवस्तुका बारेमा निर्णय गरिने बताए ।
