९ असोज, काठमाडौं । सरकारले मुक्त कमलरीहरुका लागि बिभिन्न क्षेत्रमा कोटा छुट्याए पनि दुरुपयोग गर्दै नक्कली कमलरीहरुले सेवा सुविधा लिने गरेको पाइएको छ । तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको सम्झौता विपरित गैरकमलरीहरुले सेवा सुविधामा हैकम जमाउँदा आफूहरु राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट बन्चित बन्नु परेको मुक्त कमलरीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
कमलरी उन्मुलन प्रथामा जुटेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चले आफूसँग विगतमा भएको १० बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यन्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने भएका छन् ।
बिशेषगरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा कमलरीहरुको बढी बसोबास छ । उनीहरु आफ्ना माग सम्बोधन गराउन काठमाडौं आएका छन् । चार जिल्लाका ६ वटा छात्राबासमा ६ सय ५० जना अभिभावकविहीन मुक्त कमलरीहरु अध्ययन गर्दै आएका छन् ।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष सुनीता चौधरीले विगतमा भएको १० बुँदे सम्झौता पत्रमा दुईवटा मात्रै सम्बोधन भएको तर बाँकी ८ बुँदा कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
कमलरी मुक्ति घोषणा गर्ने र सृजना चौधरीको मृत्युको विषयमा गठीत छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा चौधरीका परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने विषय मात्रै लागू भएको अध्यक्ष चौधरीले बताइन् ।
चार जिल्लाका ६ वटा छात्राबासमा बसेर अध्ययन गरेका बालबालिकाको हकमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको रकम कम भएको भन्दै उनले १२ महिनाकै रकम उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष माग गरिन् ।
सरकारले अभिभावक गुमाएर छात्रावासमा बसेर अध्ययन गर्दै आएका मुक्त कमलरीहरुका लागि प्रतिव्यक्ति २५ सय रुपैयाँ सहित १० महिनाको मात्रै रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
त्यस्तै पूर्वअध्यक्ष उर्मीला चौधरीले कमलरी परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा लागू गर्न माग गरिन् । ‘हिजो भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त कमलरीहरु अनेक सेवाबाट बन्चित भएका छन्,’ चौधरीले भनिन्, ‘परिचय पत्र नहुँदा धेरै समस्या छ ।’
मुक्त कमलरीहरुको स्वास्थ्य उपचारमा समेत समस्या हुने गरेको भन्दै यसमा समेत ध्यान दिन उनले सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चको सल्लाहकार समेत रहेकी चौधरीले पूर्व सहमतिअनुसार मुक्त कमलरी शिक्षा निर्देशिका २०६८ तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह समेत गरिन् ।
