९ असोज, काठमाडौं । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुमा बाहृय शक्तिमुखी प्रवृत्ति देखिएको बताएका छन् ।
नेपाली जनताले आफूलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाउन र त्यसको अभ्यास गर्न र संविधानसभाबाट बन्ने संविधानलाई संस्थागत गर्न ठूलो संघर्ष गरेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने- जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, राजनीतिक दल र नेताहरुले जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको सही ढंगले प्रयोग गर्ने सामथ्र्य र क्षमता देखाउन नसकेको उनले बताए ।
राजधानीमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी नेता श्रेष्ठले नेपालका राजनीतिक दलहरुले बाहृय हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने र कतिपय बेला आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । उनले भने, यो प्रवृत्तिले नेपाललाई एकतावद्ध गर्दै सम्बृद्धिको दिशामा लैजान सक्दैन ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ । बाहृय शक्तिमुखी प्रवृति अन्त्य हुनुपर्यो र नेपालका बारेमा नेपालीहरुले नै फैसला गर्ने दृढता र क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्यो ।’
धेरै नेताहरुले सन्तुलित परराष्ट्र नीति भन्न थालेको भन्दै श्रेष्ठले प्रश्न गरे- एउटा छिमेकीले हस्तक्षेप गरेको छ, अर्कालाई पनि अलिकति दिउँ भनेको हो ?
नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पारस्परिक सम्मान र समानतामा आधारित भएर छिमेकीहरुसँग असल मैत्रिपूर्ण सम्वन्ध कायम राख्ने नीति हुनु पर्ने उनको जोड छ ।
लिपुलेकबारे चीनसँग कुरा उठाउने आफू पहिलो नेपाली नेता भएको दाबी गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘मै हुँ नेपाली नेता, जसले चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर तुरुन्त सच्याउ भने ।’ नेपालको भूमि भएको दाबी हुँदा चीनले भारतसँग सम्झौता गर्न नहुने उनले बताए ।
बिराटनगरको क्याम्पदेखि भारतीय दूतावाससम्म
बाहृय शक्तिमुखी प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु र बाहृय हस्तक्षेप अस्वीकार गर्नु नै अहिलेको पहिलो आवश्यकता भएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले दुईवटा उदाहरणसमेत सुनाए ।
एकः प्रचण्ड कमरेड प्रधानमन्त्री हुँदा दुर्भाग्यबस कोशीमा ठूलो बाढी आयो । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग भत्कियो र हाम्रा सवारी साधनहरु भारतको भूमि भएर आउनुपर्ने भयो । नेपाली सवारीलाई पास लिन भारतीय दूताबासमै किन आउने भनेर फिल्ड अफिस खडा गर्ने र पासको सुविधा दिने निर्णय भयो ।
पछाडि बाढी सेलायो, हामीले बाटो बनायौं, तर त्यो फिल्ड अफिस भारतको झण्डा ठड्याएर, सशस्त्र डफ्फा राखेर कन्सुलट अफिस जस्तो क्रियाशील छ । त्यसलाई हटाउनर्फ नेपालका राजनीतिक पार्टी, नेता र सरकारहरु गम्भीर छैन ।
म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा चिठ्ठी पठाएँ, भारत सरकारलाई कि यसको औचित्य समाप्त भएको छ, तत्काल बन्द गर । तर, चाँडै सरकार छाड्नु पर्यो । त्यसपछि कुनै सरकारले पहल गरेन ।
मैले राजनीतिक संयन्त्रमा कुरा राखेँ, प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत जानुअघि उहाँसँग राखेँ, अहिले प्रचण्ड कमरेड जानु हुँदा पनि तपाईले यो काम गर्नुपर्छ भने । तर, कोही पनि यसका निम्ति तयार भएन किन ?
हाम्रो देशमा अनाधिृकत रुपमा झण्डा हल्लाएर फोर्ससहित फिल्ड अफिस हटाउन किन कोही प्रयत्न गर्दैन ? अनि ठूलो कुरा गर्ने ? यति अपमानित भएर नेपालका पार्टी नेता र सरकारहरु देश चलोस् भनेका छन् । कहाँ छ हाम्रो स्वाभिमान ? कहाँ छ नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने सामथ्र्य ?
दोस्रोः अहिले स्मल ग्राण्ड एड प्रोजेक्ट भनेर चालु छ । र, दूताबासले ५ करोडसम्मको प्रोजेक्ट स्कुल, के के, के के भनेर दिन सक्छ । त्यसमा नेपाल सरकारको संलग्नता हुँदैन । कसलाई दिने, राजदूतले निर्णय गर्छ । अहिले भारतले गरिरहेको छ, कुनै सरकारले हााम्रो बजेट जत्तिकै वा बढी कुनै पनि रणनीतिक उद्देश्यका निम्ति पैसा बाँड्छौं भन्यो भने यो नीतिले दिन्न ? दिन्छ । त्यसपछि कहाँ जान्छ देश ? कोही गम्भीर छैन ।
मैले परराष्ट्र, स्थानीय र अर्थ मन्त्रालयलाई बैठक राखेर यो परिर्वतन गर्नुपर्छ भनेर तीनबुँदे प्रस्ताव पठाएँ । गायव भो । कोही तयार छैन किनभने सबै त्यही पैसा ल्याउँछन् । मलाई स्कुल बनाइदिनुपर्यो, केके बनाइदिनुपर्यो, मलाई धारापानी राखिदिनुपर्यो भन्न जान्छन् । त्यो भीख नमागेसम्म आफ्नो केही चल्दैन भन्ठान्छन् नेताहरु भने अनि यो देश बन्छ ?
