पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक । तस्वीर: प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
१० असोज, काठमाडौं । सरकारले भूकम्प प्रभावित परिवारलाई दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा सोमबार बसेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम असोज २० गतेभित्र दिइसक्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदभार ग्रहण गर्दै ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको ५० हजार दिइसक्ने निर्णय गरेका थिए । सोमबारसम्म ४ लाख ५५ हजार ८९ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ भने बाँकीसँग सम्झौता नै हुन बाँकी छ ।
बैठकले पहिलो किस्ता पाइसकेकाहरुलाई दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार दिने निर्णय पनि गरेको एमाले नेता भिम रावलले जानकारी दिए । तेस्रो किस्तामा एक लाख उपलब्ध गराइनेछ ।
भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि २ लाख अनुदान दिने निर्णय भएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमार्फत एक लाख रुपैयाँ बढाउने घोषणा गरेका थिए ।
तर, थपिएको एक लाख रुपैयाँको अनुदानमा शौचालय वा बायोग्यासमध्ये एक बनाउनु पर्ने शर्त थप गर्ने प्राधिकरणको निर्णय छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कार्यविधि बनाइने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
निर्देशक समितिको बैठकले भूकम्पबाट अति प्रभावित १७ जिल्लाको थप लगत संकलनका लागि प्राविधिक टोली खटाउने निर्णय गरेको छ ।
यसरी परिचालन हुने प्राविधिक समितिले अहिले भूकम्प प्रभावित परिवारको सूचीमा छुटेकाहरुको नाम संकलन गर्ने, अहिलेको प्रगति हेर्न र यसअघि बाँडिएको अनुदान रकम कसरी खर्च भइरहेको छ, त्यसको लगत संकलन गर्नेछ ।
उपक्षेत्रीय कार्यालयलाई जिल्ला तहमा विस्तार गरिने
बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निमाणको कामलाई तिब्रता दिन प्राधिकरणका उपक्षेत्रीय कार्यालयलाई जिल्ला तहमा विस्तार गर्ने र हालका उपक्षेत्रीय कार्यालयलाई जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका रुपमा परिणत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
उपक्षेत्रीय कार्यालयलाई जिल्ला तहमा विस्तार गर्दा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वयमा गर्ने गरी निर्णय गर्ने ज्ञवालीले बताए ।
प्राधिकरण अन्र्तगत हाल बढी प्रभावित १४ जिल्लाका लागि ६ वटा र कम प्रभावित १७ जिल्लाका लागि एउटा गरी सात वटा उपक्षेत्रीय कार्यालय छन् । बैठकले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पेश गरेको हालसम्मको प्रगति, चुनौती र समाधानका उपायसहितको प्रस्तावलाई भने अर्को बैठकमा छलफल गर्ने गरी पन्छाएको छ ।
