१० असोज, काठमाडौं । दशैं, तिहार र छठ जस्ता चाडबाड नजिकिएपछि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स हृवात्तै बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरतहरुले घर-परिवारलाई चाडबाड खर्च पठाउने संस्कारले रेमिट्यान्सको ओइरो लाग्ने गरेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित बताउँछन् ।
‘भदौ र असोजमा कति रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिरहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक त आइसकेको छैन,’ पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, चाडबाडको महिना वर्षकै सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउने महिना हो ।’
रेमिट्यान्स एसोसिएसनका महासचिवसमेत रहेका इन्टरनेशनल मनि एक्सप्रेस (आइएमइ) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलका अनुसार दशैं-तिहार र छठ जस्ता चाडबाडका बेला अन्य समयभन्दा ५० प्रतिशतसम्म बढी रेमिट्यान्स आउँछ ।
‘अहिले त रेमिट्यान्सको वृद्धिदर सामान्य नै छ तर यो हप्ताको अन्तिमदेखि आगामी हप्तासम्म अत्यधिक रेमिट्यान्स आउँछ,’ पोखरेलले भने ।
विदेशमा कार्यरत कामदारको तलब तारिखमा आउँछ । जसअनुसार सेप्टेम्बर महिनाको तलब अबको ३/४ दिनपछि आउने भएकाले आगामी हप्ता रेमिट्यान्सको बाढी लाग्ने पोखरेल बताउँछन् ।
आइएमइजस्तै चार दर्जन कम्पनीले नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आएका छन् । तिनीहरुमध्ये वेस्टन युनियन मनी ट्रान्सफर, प्रभु रेमिट, सिटी एक्सप्रेस, संसारा, मनी ग्राम, बेष्ट रेमिट, जेएमइलगायतका कम्पनीहरुले लोकपि्रय छन् । त्यसबाहेक २८ वटै वाणिज्य बैंकले पनि रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा औपचारिक च्यानल अर्थात बैंकिङ प्रणालीबाट ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । जुन दैनिक औसतमा २ अर्ब हुन आउँछ ।
तर, वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या १८ प्रतिशतले घटेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेसँगै नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स पनि घटेको छ । जसले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई २३ महिनापछि ऋणात्मक बनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले केहीदिन अघि सार्बजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु साउन महिनामा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर २.५ प्रतिशतले घटेको छ । साउन महिनामा ५२ अर्ब रुपैयाँमात्रै रेमिट्यान्स आएको छ, जबकी अघिल्लो वर्षको साउन महिनामा ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
रेमिट्यान्स घटेपछि त्यसले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई प्रभावित बनाएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । साउन महिनामा मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरीने रकम बढी हुँदा २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक रहृयो ।
थापाका अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो महिना र सानो परिणामको भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएकाले यसले अर्थतन्त्रमा खासै असर त गर्दैन तर, यसले मुलुकको अर्थतन्त्र कता जान लागिरहेको छ भन्ने प्रवृत्तिको संकेत गरेको छ । त्यसैले सरोकारवालाहरु समयमै सचेत हुन भने जरुरी छ ।
‘बस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि र रेमिट्यान्सको वृद्धि नै भुक्तानी सन्तुलनलाई बचतमा राख्ने अचुक उपाय हो,’ थापाले भने ।
४० प्रतिशत रेमिट्यान्स हुण्डीबाटै
सरकारी तथ्यांकअनुसार अझैपनि ४० प्रतिशत रेमिट्यान्स हुण्डी अर्थात् अबैधानिक च्यानलबाट आउने गरेको उल्लेख छ । सरकारी कोटामा कोरिया गएका नेपालीहरुले ९६ प्रतिशत रेमिट्यान्स हुण्डीबाट पठाउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले बताए ।
‘गत आर्थिक वर्ष कोरियाबाट ४३ अर्ब रुपैयाँ आउनुपर्नेमा बैंकिङ प्रणालीबाट २ अर्ब रुपैयाँमात्रै रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘यसरी सरकारी कोटामै काम गर्न गएका कामदारले हुण्डीबाट रेमिट्यान्स पठाउनु लज्जास्पद हो ।’
कोरियामा हाल ३० हजार नेपाली कार्यरत छन् । राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई चिठ्ठी नै लेखेर यसलाई रोक्न भनिसकेको उनले जानकारी दिए । कोरियाबाट मात्रै हैन अन्य देशबाट पनि मोटो रकम रेमिट्यान्स हुण्डीबाट आउने गरेको छ ।
७८ प्रतिशत रेमिट्यान्स उपभोगमै खर्च
विदेशमा पसिना चुहाएर नेपाल पठाएको रकम बचत हुन भने सकेको छैन । ७८ प्रतिशत रेमिट्यान्स खान-लाउन, छोराछोरी पढाउन, स्वास्थ्य उपचार गर्न र साहुको ऋण तिर्न ठीक्क भएको राष्ट्र बैंकले हालै सार्बजनिक गरेको ‘रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत र खर्च गर्ने प्रवृत्ति’ नामक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाहको २८ प्रतिशत बचत हुँदै आएको छ । बाँकी रकममध्ये २५.३ प्रतिशत ऋण तिर्न र २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुमा खर्च हुँदै आएको छ । त्यसैगरी, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्धलगायत सामाजिक कार्यमा र ३ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिको खरिदमा प्रयोग भएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन अनुसार अन्यमा ५.५ प्रतिशत खर्च हुँदै आएको छ ।
यसरी पठाइएको रेमिट्यान्समध्ये १.१ प्रतिशतमात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने अन्य स्रोत नभएकाले रेमिट्यान्सलाई नै त्यसमा खर्च गरिँदै आएकाले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेको र बचत पनि कम भएको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् ।
‘उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको पुँजी निर्माण गर्नु हो,’ उनी भन्छन्, ‘रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने समाजसँग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी पनि छ । र, अवसरको पनि कमी छ ।’
