मधेसी मोर्चा आवद्ध केही दलका नेता र मधेसका मसिहा बनेर चिनिन थालेका केही व्यक्तिले संविधानले नागरिकताको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छन् ।
उनीहरुको कुराको चुरो भनेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता मुुलुकका संवैधानिक र सुरक्षासँग गाँसिएका पदमा जान पाउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।
म मधेसको भूमिपुत्र हुँ । मधेसका जनतासँग नियमित अन्तरक्रियामा छु । कुनै पनि मधेसी जनता जो वंशजको नेपाली हो उसले यो माग राखेको छैन र यसमा सहमत पनि छैनन् । तर पनि यो विषय केही व्यक्तिले निरन्तर उठाउनुमा ‘भेस्टेड इन्ट्रेष्ट’ लुकेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।
नागरिकताको सन्दर्भमा नेपालको जस्तो लचिलो व्यवस्था भारतमा छैन । मधेसमा कुनै एकजना यस्तो बुहारी मलाई देखाइदिनुस्, जसको माइती भारतमा होस् र उसले नेपाली नागरिकता पाइन भनोस् । जब कि भारतको नागरिकता सम्बन्धी कानुन १९५५ ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि निरन्तर ५ वर्ष भारतमा बस्नुपर्छ ।
नागरिकताको विषयलाई अहिले जसरी मधेसी मोर्चा आवद्ध केही दलका नेता र मधेसका विश्लेषकहरुले उछालिरहेका छन्, उनीहरुका अनुसार भयो भने सबैभन्दा ठूलो घाटा मधेसी समुदायलाई हुन्छ । बंशजका मधेसीका लागि यो माग घातक हो ।
हिजो नेपालीसँग बिहे गरेर आउनेहरुले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री पाउने अनि हामी वास्तविक बंशजका नेपाली टुलुटुल हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जुन उद्देश्य र नियतबाट यो माग अघि सारिएको छ, त्यसले पनि वंशजका मधेसीलाई झस्काएको छ । जसले उनीहरुलाई यो मागमा उचालिरहेको छ, उसको नियत नेपालमा नेपालीलाई कमजोर बनाउने नै हो ।
म त भन्छु अहिले संविधानले गरेको व्यवस्था भन्दा पनि कडाइ गर्नुपर्छ । अंगीकृत नागरिकता भएको व्यक्तिले केन्द्र र प्रदेशको मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्ति जहाँ जन्मियो हुर्कियो त्यही देशप्रति उसको लगाव हुन्छ । त्यसैले पहिलो पुस्तालाई यस्ता राजनीतिक अधिकारमा कडाइ गर्नैपर्छ ।
जुन भारतीय पक्षले अहिले यो माग उठाउन लगाइरहेको छ, मैले विवेकानन्द प्रतिष्ठानको एक कार्यक्रममा भारतीय सांसदहरुलाई सोधेको थिएँ । तपाईकी छोरी नेपालीसँग विहे गरेर पठाउनुभयो भने उनको लगाव कोसँग हुन्छ ? उनले हिन्दीमै भने-अगर मेरी बेटी नेपालमै सादी गरेगी तो उसका लोयल्टी मेरेप्रति होता है, अर्थात भारतप्रति होता है । उनले पनि वैवाहिक अंगीकृतले राज्यका माथिल्ला पदमा जाने कुरामा असहमति जनाए ।
भारतमा त यस्ता धेरै मानकहरु छन् । हिन्दुस्तानमा तत्कालीन नेहरु सरकारको समयमा दुई श्रीमतीमा एकजना विदेशी थिइन् । विदेशीका सन्तानलाई राजपरिवारको उत्तराधिकारीको मान्यता दिइएको थिइएन ।
सोनिया गान्धीको नेतृत्वमा कांग्रेस आइले बहुमत ल्यायो । तर, अहिलेका नरेन्द्र मोदी र शुस्मा स्वराजहरु नै विदेशमा जन्मिएकी सोनियालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने भन्दै अनसननै बसे ।
पश्चिम बंगालकी अभिनेत्री सोनाक्षी इटालीमा करिव ९ वर्ष भन्दा बढी स्थायीरुपमा बसोबास गरिन् । तर, नगरपालिकाको वडामा निर्वाचन हुँदा उनलाई इटलीमा नजन्मिएको भन्दै भाग लिएन दिइएन । अमेरिकामा त्यहीँ जन्मेको व्यक्तिमात्रै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउँछ ।यी सबै जानकारी हुँदाहुँदै पनि भारतले नागरिकतामा हामीलाई किन दबाब दिइरहेको छ ? अनि केही मधेसवादी दल र केही बुद्धिजीवी भनिएका साथीहरु त्यसमा किन लागि परेका छन् ? मैले केही भनिरहनुपर्दैन कुरा ओपन सेक्रेट छ । भारतमा जन्मिएकाहरुलाई नेपालको शासन सत्ताको साँचो सुम्पिने ।
अहिले मधेसबारे बोल्ने विश्लेषकहरुलाई मैले भेट्दा सोध्ने गरेको छु- नागरिकतामा अहिलेको संविधानमा कहाँ समस्या छ ? यदि मधेसीलाई नागरिकतामा विभेद छ भने म संसदमा बोल्छु । पार्टीमा बोल्छु । त्यहाँबाट समाधान भएन भने तपाईहरुसँगै सडकमा आउँछु ।
मेरो प्रश्नको उत्तर उहाँहरुसँग छैन । जवाफ दिन नसक्ने, तर वंशजका मधेसीलाई आघात हुने काम गर्ने उहाँहरुको नियत देखियो ।
अंगीकृतलाई प्रमुख पदमा जान दिने हो भने सबभैन्दा घाटा मधेसीलाई हुन्छ, पहाडी वा हिमाली जनतालाई हुँदैन । मधेसवादी दलहरुले उठाएको निर्वाचन क्षेत्रको कुरामा पनि मैले बहस गरेको छु । त्यो माग मधेसी जनताको होइन ।
सीमांकन हेरफेरको माग पनि मधेसी जनताको होइन । सर्लाहीको जनतानलाई कपिलवस्तु वा अर्घाखाँची कुन प्रदेशमा पर्नुपर्छ भन्ने कुरा चासो छैन । तर, जनताको मूल मुद्दालाई विषयान्तर गर्न यहाँ मान्छे मराउने काम भयो ।
उहाँहरुले निर्वाचन क्षेत्र मधेसमा आधा हुनुपर्छ भन्नुभयो । अब हुने १६५ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रको आधा भनेको ८३ हो । अहिलेको हिसाबले मधेसमा ७९ सीट हुने त छँदैछ । बाँकी ३ सीटका लागि उहाँहरुले ५६ जना मान्छे मराउनुभयो । मधेसी जनतालाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिनुभयो ।
तीन सीटको समस्या संवादबाट हल हुने कुरा हो । विगतमा पनि २४० निर्वाचन क्षेत्र हुँदा तराईमा ११६ निर्वाचन क्षेत्र थिए । अहिले पनि ८० हुने भनिएकै छ । राष्ट्रियसभाको कुरा पनि निहुँ खोज्ने ढंगलेमात्र आएको छ ।
(एमाले सांसद यादवले सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार)
