११ असोज, काठमाडौं । हड्तालको अवधिमा मजदूरहरुलाई तलब दिने/नदिने विषयमा संसदीय समितिमा विवाद भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको मंगलबारको बैठकमा हड्तालको अवधिको तलब उद्योगले दिने/नदिने विषयमा विवाद भएपछि औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित हुन सकेन ।
समितिले डेढ महिना पहिले गठन गरेको उपसमितिमा पनि यस विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । जनकलाल बुढा लगायतका नेकपा माओवादी केन्द्रका केही सांसदले उद्योगभित्र हुने शोषणविरुद्ध मजदूरहरुले हड्ताल गर्न पाउनुपर्ने र हड्ताल गरेको अवधिको तलब उद्योगले दिनुपर्ने अडान लिए ।
तर राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, सुभास चन्द्र शाह ठकुरी लगायतका सांसद्ले भने हड्तालको अवधिको तलब उद्योगले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थाले उद्योगहरुमा अराजकता मौलाउने र उद्योगहरु धराशायी हुने धारणा राखे ।
उपसमितिले सहमति जुटाउन नसकेको विषयमा सांसदहरुको धारणा बाझिएपछि समिति पनि निर्णयमा पुग्न नसकेको हो ।
समितिका सभापति भिष्मराज आङदम्बेले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानून बनाउन ढिला भएको भन्दै विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गर्नका लागि अपरान्ह पुनः बैठक बोलाएका छन् ।
