Comments Add Comment

इलाका ब्यूँताउने सहमतिले चैतको चुनाव प्रभावित हुन्छः आयोग

Nepal-Map

११ असोज, काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणसम्वन्धी आयोगले तत्कालीन जिल्ला विकास इलाकाहरुलाई व्यूँताउने प्रमुख तीन दलको निर्णय अस्वीकार गर्ने संकेत दिएको छ ।

साथै सरकारले आयोगको टीओआर परिवर्तन गरेमा कात्तिक पहिलो साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी प्रभावित हुने बताएको छ । यसले चैतमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको चुनावलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने आयोगका एक सदस्यले बताएका छन् ।

प्रमुख तीन दलको आइतबार बसेको बैठकले इलाकाहरुलाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्ने सहमति गरेको थियो । र, यसलाई मद्दत पुग्ने गरी सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगको टीओआरमा संशोधनको तयारी गरेको छ ।

इलाका ब्यूँताउने तीन दलहरुको निर्णय औपचारिक रुपमा जानकारी नआएको आयोगका एक सदस्यले बताए । साथै आयोगले प्रस्तावित ५६५ स्थानीय तहअनुसार नै आफ्नो काम गरिरहेको छ । आयोगका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दलहरुले कुनै निर्णय गरे भन्दैमा हामीले काम रोक्ने कुरा आउँदैन । हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौं ।’

अहिले नै औपचारिक प्रतिक्रिया दिने बेला नभएको भन्दै पुनर्संरचना आयोगका अर्का सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कहिँ कतै सहमति भयो रे भन्दैमा संवैधानिक आयोगले आफ्नो काम रोकेर त्यसकै पछि लाग्दैन । बरु काम गर्दैन तर, कसैको दबावमा पर्दैन ।’

आयोगका अनुसार ५३ जिल्लाबाट स्थानीय तहको प्रतिवेदन आइसकेको छ र आयोगले त्यसमा काम गरिरहेको छ ।

तराई मधेसका जिल्लाहरुमा भने काम रोकिएको छ । मधेसमा अवरोध गर्दै आएका तराई-मधेस केन्दि्रत दलहरुले इलाका ब्यूँताउने तीन दलको सहमतिलाई पनि अस्वीकार गरेका छन् ।

अवरोध हटाइदिन आग्रह

आयोगका सदस्यहरुका अनुसार सरकारले टीओआर संशोधन गरे आयोग त्यस अनुसार काम गर्न बाध्य हुनेछ । तर, यसले चुनाव प्रभावित हुने एक सदस्य बताउँछन् ।

‘अहिले हामीले चैतमा गर्ने भनिएको मध्यनजर गरेर रिपोर्ट दिन लागेका थियौं । तर, टीओआर संशोधन गरेर दलहरुको सहमति अनुसार गर भनेर आयो भने फागुनसम्म पनि प्रतिवेदन दिन सक्दैनौं,’ उनले भने ।

आयोगको कार्यकाल संविधानमा नै एक वर्ष तोकिएको छ । र, आयोगको म्याद फागुन मसान्त हो ।

यस्तो अवस्थामा आयोगले काम गर्न पनि नसक्ने र चुनाव पनि नहुने अवस्था आउने आयोगको चेतावनी छ । एक सदस्यले भने, ‘सात महिनासम्म यत्रो दुःख गरेर काम गरिसकेको छ, आज आएर अब यो भएन, यस्तो गर भनेर दवाव आउँछ भने काम गर्न सक्दैनौं ।’

बरु आयोगले तराईका आठ जिल्लाको अवरोध हटाइदिन सरकार र दलहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment