फाइल फोटो
११ असोज, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि बनेको आयोगको मापदण्ड संशोधन गरेको छ । अब तत्कालीन जिल्ला विकास इलाकालाई मुख्य आधारमा बनाएर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नु पर्नेछ ।
आयोगले ५६५ स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गरेर ५३ जिल्लाबाट प्रतिवेदन लिइसकेको अवस्थामा सरकारले तीन दलको सहमति अनुसार मापदण्ड संशोधन गरेको हो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आइतबार मात्र इलाकालाई मुख्य आधारमा बनाएर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले दलीय सहमति अनुसार आयोगलाई स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न इलाकालाई मुख्य आाधार बनाउनु पर्ने र त्यो इलाकामा अहिले कुनै नगरपालिका भए नगरपालिका नै सिफिारिस गर्नु पर्ने नयाँ टीओआर दिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले आयोगले अहिलेसम्म गरेका सबै काम खेर जाने एक सदस्यले बताएका छन् । साथै कात्तिक पहिलो साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी प्रभावित हुने आयोगले बुझाइ छ ।
दुर्घटना छानविन गर्न समिति गठन
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वगृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे सवार जिप दुर्घटनाबारे छानविन गर्न नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख कुवेर सिंह रानाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । घिमिरे सवार जीप त्रिशुली नदीमा खसेको थियो । जीपमा हरको घिमिरे र उनका दुई भाइ अझैसम्म वेपत्ता छन् ।
समितिले धादिङको मार्पाकमा मंगलबार मात्र भएको सवारी दुर्घटनाबारे छानविन गर्नेछ भने पृथ्वी राजमार्ग र मुग्लिन नारायणघाट सडक खण्डमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनिकरणबारे सरकारलाई सुझाव पनि दिनेछ ।
बैठकले बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनिकरणलाई आवश्यक कदम चाल्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई भनेको छ । र, मन्त्रालयले रोड सेफ्टी काउन्सिल गठन लगायतका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्ने मन्त्री रमेश लेखकले बताए ।
