१२ असोज, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई राज्यले निश्चित पैसा दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । र, उसका लागि उसले १.५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवका अनुसार आयोगमा दर्ता भएको र चुनाव लडेका दललाई राज्यकोषबाट रकम दिने योजना छ ।
यसका लागि अनुदान कोष स्थापना गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । यसबाट ४० प्रतिशत दैनिक कार्यसञ्चालन र ६० प्रतिशत चुनावी अभियानका लागि खर्च गर्ने गरी निश्चित रकम दिनु पर्ने प्रमुख आयुक्तले बताए ।
उनकाअनुसार निर्वाचनमा न्यूनतम १.५ प्रतिशत मत पाएकाले दलले यो सुविधान पाउनेछन् । निर्वाचन आयुक्त इला शर्माका अनुसार आयोगले यो नयाँ व्यवस्थासँगै दलहरुले बाषिर्क लेखा परीक्षणलाई अनिर्वाय गर्दैछ ।
अहिले तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण नगरेमा मात्र दल दर्ता खारेज हुने र अन्यता १०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आयुक्त शर्माले भनिन्, अब यसले हुँदैन, बाषिर्क लेखा परीक्षण नभए दल दर्ता नै खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
