१३ असोज, काठमाडौं । सरकारले एक मापदण्ड परिवर्तन गरेपछि स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगका सदस्यहरुले राजीनामा दिने विकल्पबारे छलफल गरेका छन् ।
सरकारले हालै मात्र आयोगको मापदण्ड संशोधन गरेर तत्कालीन जिल्ला विकास इलाकाहरुलाई मुख्य आधार बनाएर स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले बुधबार आयोगलाई पत्र पठाएको छ ।
साँडेगोरुका भुत्ला आधा गनिकेपछि जीऊ हल्लाउँछ र सुरुदेखि फेरि गन्नुपर्ने हुन्छ । हामीले मिहेनत गरेर ५६५ संख्या निर्धारण गरेका थियौं, तर सरकारले इलाकाको कुरा ल्याएर सबै हल्लाइदियो
आयोगका एक सदस्यका अनुसार अब के गर्ने भन्नेबारे आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ । ‘दुई तिहाइ खेल सकिसकेपछि खेलको नियम नै परिर्वतन भएको छ’ मापदण्ड परिवर्तनपछि आयोग अन्योलमा रहेको भन्दै एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भइरहेको काम रोक्ने कि के गर्ने भन्नेबारे आन्तरिक छलफलमा छौं ।’
आयोगका पदाधिकारीहरु यसको यो कदमलाई आफूहरुलाई साँडेगोरुको रौं गन्ने काम दिएको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन् । आयोगका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने- साँडेगोरुका भुत्ला आधा गनिकेपछि जीऊ हल्लाउँछ र सुरुदेखि फेरि गन्नुपर्ने हुन्छ । हामीले मिहेनत गरेर ५६५ संख्या निर्धारण गरेका थियौं, तर सरकारले इलाकाको कुरा ल्याएर सबै हल्लाइदियो ।’
आयोगले ५६५ स्थानीय तह प्रस्ताव गर्दै ५२ भन्दा बढी जिल्लाबाट रिपोर्ट लिइसकेको छ । र, केन्द्रले त्यसलाई अन्तिम रुप दिइरहेका बेला तीन दलले इलाकालाई आधार बनाएर स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गर्यो । र, सरकारले त्यसलाई नै टेकेर आयोगको मापदण्ड संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अब आयोगका नयाँ मापदण्डबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै छलफल गर्न समय माग गरेको छ । ‘यो भनेको के हो भनेर हामी सरकारलाई सोध्न चाहन्छौं’ एक सदस्यले भने ।
आयोग स्रोतका अनुसार आयोगका सबै पदाधिकारी राजीनामा दिने मुडमा देखिएका छन् । ‘पुरानो कामको कुनै स्पेश रहृयो भने ठीक छ, फेरि शून्यबाट सुरु गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने आयोगको यो टिमले काम नगर्न सक्छ’ एक अधिकारी भन्छन् ।
सुनिल रञ्जनले लिखित नै दिए
आयोगका सदस्य सुनिल रञ्जन सिंहले भने सरकारले दिएको नयाँ मापदण्ड नमान्ने लिखितरुपमै बताएका छन् । उनले इलाकालाई मुख्य आधार मान्न नसक्ने भन्दै आयोगमा लिखित पत्र बुझाएका छन् ।
