Comments Add Comment

सिंहदरबारभित्र पनि दुर्गममै बस्दोरहेछ कर्णाली !

Karnali aayog (1)

१३ असोज, काठमाडौं । देशको पश्चिमी नक्शांकनका पाँच जिल्लालाई समेटेर कर्णाली अञ्चल बनेको छ । त्यस अञ्चलको नाम त्यहाँको प्रतिष्ठित कर्णाली नदीको नामबाट राखिएको हो । तर, अहिले कर्णाली शब्दको प्रयोगसँगै भोकमरी, विपन्नता, दुर्गम र अभाव जस्ता बुझाइहरु जोडिएर आउँछन् ।

यो भावना र बुझाइलाई बदलेर त्यस्तो बुझाइको सट्टामा कर्णाली भन्ने शब्दसँगै पर्यटन सौन्दर्य, जडिबुटी, हाइड्रोपावर हुँदै सामाजिक, आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले विशेष योजनाहरु ल्याइरहेको छ ।

यस्तै कणर्ाली विकासका लागि सरकारले कर्णाली विकास आयोग नै गठन गरेको छ । त्यस्तो आयोगले अहिले के काम गरिरहेको होला ?

राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध समशेरले बनाएको सिंहदरबारको तेस्रो तल्लाको पश्चिमतर्फ छ-कर्णाली आयोग । सरकारले आयोग गठन गर्दा यसको मुख्य कार्यालय जुम्ला तोके पनि सम्पर्क कार्यालयका नाममा सिंहदरबारको तेस्रो तल्लामा बसेको छ आयोग ।

स्वाभाविक रुपमा भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय त्यहाँबाट हटेपछि मूल भवन सिंहदरबार सुनसान बनेको छ । त्यही सुनसान भवनमा छिर्दै गर्दा सेतो बोर्डमा रातो अक्षरमा भुइँ तल्लामै ‘कर्णाली आयोग’ लेखिएको देखिन्छ ।

तर, त्यहाँ आयोग छैन । बोर्डको मुनि आयोग उत्तरी दिशामा रहेको संकेतमार्फत देखाइएको छ । त्यो संकेत पछ्याउँदै गएपछि दरबारको उत्तरी कुनामा पुगिन्छ । त्यहाँ पुगेपछि त्यस्तै अर्को बोर्ड भेटिन्छ र बोर्ड मुनि पश्चिम दिशामा आयोग रहेको संकेत चिन्ह राखिएको छ ।

पश्चिमको कुनोमा पुगेपछि एउटा भर्‍याङ्ग छ, त्यो भर्‍याङ्ग चढेपछि मात्रै आयोग पुग्न सकिने संकेतमा देखिन्छ ।

कणर्ाली नगए पनि सिंहदरबारभित्र पहिलोपटक कर्णाली आयोग खोज्नेले पक्कै अनुमान गर्न सक्छ, कर्णाली कति दुर्गम छ भनेर । पहिलो तल्लामा पुगेर पनि कर्णाली आयोग भेटिँदैन । फेरि अर्को तल्ला चढ् भन्छ संकेतले । अर्को तल्ला उक्लेर पश्चिमततर्फ फर्केपछि बल्ल एउटा सम्भावना देखिन्छ । त्यहाँ एउटा सुन्दर कोठा छ, जहाँ पर्दा झुण्डिरहेको भेटिन्छ ।

करिब पाँच पाइला अगाडि बढेपछि एउटा कोठा छ, त्यहाँ आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु एउटै साझा कोठामा बस्छन् । हरेक आयोगका सदस्यका नाममा एक-एकवटा टेवल र प्रत्येक टेवलमाथि सदस्यहरुको नेम प्लेट छ ।

Karnali aayog (2)

तर, कर्णाली आयोगको त्यो कोठामा पुग्दा ‘चरो मुसो’ केही थिएन । चरो त थिएन नै, पुरानो भवनै भए पनि मुसोसमेत देखिएन । कर्णालीको विकास गर्न बनेको आयोगका पदाधिकारी बस्ने कोठामा एउटा पनि कागजपत्र वा डकुमेन्टसम्म देखिएनन् । मात्र प्रत्येक सदस्यलाई एक-एक वटा टेवल र कुर्सी, टेवलमाथि सदस्यहरुको नेमप्लेट ।

अब अर्को कोठामा हेरौँ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय रहँदा सचिवको सचिवालय बस्ने साँधुरो कोठामा तीन वटा कुर्सी र टेवल थिए । हरेकमा एक/एक जना अनौपचारिक पोसाकमा कर्मचारी थिए ।

नमस्कार, म अनलाइनखबरबाट आएको । कर्णाली आयोग के गर्दै छ भनेर बुझ्न मन लागेर छिरेको ।

उताबाट जवाफ आयो, यो त सम्पर्क कार्यालय मात्र हो, आयोगको मुख्य कार्यालय त जुम्लामा छ ।

जुम्लामा भए पनि सम्पर्क कार्यालयबाट के कति काम भइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ होला नि ?

सकिन्छ सर, हामी कर्णाली विकासका लागि दश बर्षे रणनीतिक योजना बनाउँदै छौँ ।

कस्तो रणनीति छ, बुझ्न सकिन्छ ?

कर्मचारीले जवाफ दिए, सरकार परिवर्तनपछि आयोगको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । रणनीतिबारे छलफल हुँदैछ ।

कर्णाली विकास आयोग २०७१ चैत्र ५ गते गठन भएको हो । तर, आयोगले अहिले ३ वर्षसम्म रणनीतिबारे छलफल गरिरहेको छ । काम गर्ने कहिले हो, उपलब्धी हासिल गर्ने कहिले हो ।

कर्णाली आयोगमा २२ जनाको दरबन्दी छ । त्यसमध्ये एक सहसचिव, एक उपसचिव र एकजना अधिकृत छन् । अरु सुब्बा र खरदार तहका कर्मचारी छन् ।

Karnali aayog (3)

के हो आयोगका काम ?

सरकारले कर्णाली आयोगले गर्नुपर्ने कामहरु १५ बुँदामा सूचीकृत गरेको छ । मुख्यतः आयोगले कर्णालीको समग्र आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रगत नीति तर्जुमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेछ । यस्तै कर्णालीको विकासको आर्थिक सामाजिक विकासको तथ्यांक संकलन र प्रशोधन एवं अध्ययन-अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक स्रोत र साधनको आँकलन गर्नु आयोगको काम हो भने कर्णाली विकासका लागि कस्तो नीति हुनुपर्ने हो, त्यस सम्बन्धमा उसले सरकारलाई सुझाव दिन सक्छ ।

कर्णालीको गरिबी निवारणको रणनीति तय गरी निश्चित समयभित्र गरिबी अन्त्य गर्ने कार्यक्रमहरु चलाउनु पर्नेछ । यसैगरी कणर्ाली क्षेत्रकोे विकासका लागि बार्षिक विकास कार्यक्रम, लक्ष्य तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्नु र कर्णालीसँग सम्वन्धित विकासका कार्यक्रमका प्रभावको मूल्यांकन गरी आवश्यकता अनुसार स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी समेत आयोगले पाएको छ । यस्तै गरी कर्णाली क्षेत्रभित्र सम्भाव्य राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नु पनि आयोगको जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।

आयोगका अध्यक्ष भन्छन्-हामी काम गर्दैछौं

सरकारले जुन उद्देश्यले आयोग गठन गरे पनि आयोगले भने त्यसरी काम गर्न सकेको छैन । यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा आयोगका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त पौडेलले अहिलेसम्म पाँच जिल्लामा सर्भेक्षण र मूल्यांकन भएको बताए । उनले सरकार परिवर्तनपछि आयोग अलमलमा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment