१७ असोज, काठमाडौं । प्रमुख तीन दल र स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग आ-आफ्नो अडानबाट एक कदम पछि हटेका छन् र स्थानीय तह पुनर्संरचनामा देखिएको अन्योल हटेको छ ।
सरकारले हालै मात्र तीन दलको सहमति अनुसार तत्कालीन जिल्ला विकास इलाकालाई मुख्य आधारमा बनाएर स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्ने गरी मापदण्ड बनाएको थियो ।
५६५ स्थानीय तह प्रस्ताव गर्दै ५२ भन्दा बढी जिल्लाबाट प्रतिवेदन ल्याएर काम गरिरहेको अवस्थामा नयााँ मापदण्ड बनेपछि आयोगले यसलाई हस्तक्षेपका रुपमा बुझेको थियो । र, पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिनेसम्मका विकल्पबारे छलफल गरेको थियो ।
तर, सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा नयाँ समझदारी बनेको छ । सिंहदरवारमा भएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे र आयोगका अध्यक्ष बालानान्द पौडेल थिए ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा दुबै पक्ष आ-आफ्नो अडानबाट एक कदम पछि हटेका छन् । सरकार र तीन दल स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा इलाकालाई पनि आधार बनाउन सहमत भएका छन् भने तत्कालीन इलाकामा रहेका नगरपालिका कायमै राख्नु पर्ने सर्त हटेको छ ।
यसअघि तीन दलको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट संशोधन भएको आयोगको मापदण्डमा इलाकालाई नै मुख्य आधार बनाइने उल्लेख थियो भने उक्त इलाकामा रहेका नगरपालिकालाई कायमै राख्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको थियो ।
साथै राजीनामा दिने तयारीमा रहेका पुनर्संरचना आयोगका पदाधिकारी पनि काम अघि बढाउन सहमत भएका छन् । आयोग स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘सोमबारको छलफलले नयाँ समझदारी भएको छ । त्यसअनुसार काम अघि बढाउन आयोग तयार छ ।’
इलाकालाई मात्र आधार मान्ने निर्णय गरिएको होइन भन्ने तीन दलका शीर्ष नेताको भनाइले चिन्ता हटेको पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष पौडेलले सञ्चारकर्मीलाई बताए ।
संख्या ७ सय आसपास हुने
सोमबारको नयाँ समझदारीपछि स्थानीय तहको संख्या कति हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । आयोगले ५६५ प्रस्ताव गरेको थियो भने दलहरुले सहमति गरेको इलाका ९२७ छ ।
तर, सोमबारको नयाँ समझदारीपछि स्थानीय तहको नयाँ संख्या आउने देखिएको आयोगका एक सदस्यले बताए । ७ सय आसपास पुग्ने संकेत गर्दै उनले भने, ‘५६५ बाट बढ्छ र ९२७ भन्दा कम हुन्छ ।’
आयोग स्रोतका अनुसार सोमबारको समझदारी अनुसार सरकार र आयोग दुबैले मापदण्ड परिर्माजन गर्नेछ । र, आयोगले स्थानीय तहको नयाँ संख्या तोकेर जिल्लाहरुको अधिकतम सिलिङ बनाउनेछ ।
त्यसभित्र रहेर प्रतिवेदनलाई परिर्माजन गर्न जिल्ला प्राविधिक समितिहरुमा पठाइनेछ । सहमति भएर आएको प्रतिवेदनलाई फेरि अनुमोदन गराइनेछ भने विकल्पसहित आएकाको हकमा पुनः छलफल गराउने र संख्या थपेर भएपनि सहमति खोजिनेछ ।
सरकार र तीन दलले प्रतिवेदन दिन ढिला गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै चैत महिनामा निर्वाचनको सुनिश्चिताका लागि कात्तिक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । यसमा आयोग सकारात्मक छ । तर, प्रतिवेदन बुझाउने मितिबारे अहिले नै बोल्नु हतार हुने छलफलपछि अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
मधेसको समस्या ज्यूँकात्यूँ
सरकार र आयोगको आशंका हटेपनि मधेसका जिल्लाहरुको समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
तराई मधेस केन्दि्रत दलहरुको अवरोधका कारण मुख्यत ८ जिल्लामा काम प्रभावित भएको छ । आयोगले मधेस केन्दि्रत राजनीतिक दलहरुलाई यसमा अवरोध नगर्न अपील गरेको छ । मधेसी मोर्चाले भने प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधनबारे सहमति नभएसम्म स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न नदिने अडान लिएको छ ।
