१८ असोज, काठमाडौ । स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगले सरकारी मापदण्ड परिवर्तन हुँदा शुन्यबाट काम थाल्नुपर्ने स्थिति आएको बताएको छ । आयोगले कात्तिक मसान्तभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगले मंगलबार औपचारिकरुपमै पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेको छ- ‘मापदण्ड थपिएपछि पहिले भएको कामले नहुने निश्चित भयो, अब शुन्यबाटै काम थाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
कात्तिक मसान्तभित्र आयोगले प्रतिवेदन नदिने अवस्थामा आगामी चैतमा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुने लगभग निश्चित भएको छ ।
कात्तिकभित्र सरकारले कानून र स्पष्ट खाका तयार नपारे चुनावको तयारी गर्न नभ्याइने निर्वाचन आयोगले यसअघि नै सरकारलाई स्पष्ट पारिसकेको छ ।
विवाद सकियो, तर काम शुन्यबाट गर्नुपर्ने
प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलहरुवीच सोमबार भएको संयुक्त छलफलपछि सरकारसँग आयोगको असन्तुष्टि सकिएको आयोगले बताएको छ । इलाकाका आधारमा स्थानीय तह बनाउनुपर्ने अडान सरकारले फिर्ता लिएपछि यसअघि आयोगमा संकलन भएका तथ्यांकले कामलाई सजिलो बनाउने भन्दै आयोगले सन्तोष व्यक्त गरेको छ ।’
आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘कार्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सक्छौँ भनेर सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग पनि भन्न सकिएन ।’
आयोगले नयाँ मापदण्डपछि अब स्थानीय तहको संख्यामा केही बृद्धि हुने बताएको छ । यसअघि आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५६५ निर्धारण गरेको थियो । करिब ५२ जिल्लाले आफ्नो सुझाव आयोगलाई दिइसकेका छन् ।
‘सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याएपछि पुराना इलाका नै स्थानीय तह हुने भनेको हो कि भन्ने शंका लागेको थियो, तर सोमबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटबाट त्यो बुझाइ हटेको छ’ आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने, ‘अब छलफल गरेर काम अघि बढाउँछौँ ।’
आयोगले कार्तिक मसान्तभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन गाह्रो हुने बताएको छ । शुन्यबाट काम थाल्नुपर्ने र यहीवीचमा प्रमुख तीन ठूला चाड परेकाले कामलाई असर पर्ने भन्दै आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘कार्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सक्छौँ भनेर सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग पनि भन्न सकिएन ।’
एलडीओ सरुवामा आयोगको असन्तुष्टि
विभिन्न जिल्लामा स्थानीय तहको संरचनासम्न्धी काम भइरहेका बेला एलडीओहरुको सरुवा गरिएको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । स्थानीय विकास अधिकारी नै जिल्ला प्राविधिक समितिको संयोजक हुने भएकाले स्थानीय विकास अधिकारीको सरुवा भए त्यहाँ काम गर्न नसक्ने आयोगको गुनासो छ ।
नयाँ स्थानीय विकास अधिकारीलाई जिल्लामा पुगेर त्यहाँको वातावरण बुझ्न समय लाग्ने र तथ्यांकहरुको अध्ययन गर्न थप समय लाग्ने भन्दै आयोगले कुनै पनि जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी परिवर्तन नगरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगको मागअनुसार मंगलबार स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत शुक्रबार भएको एलडीओको सरुवा स्थगित गरिदिएको छ ।
तर, आयोगले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भदौ ३० गते गरिएको सरुवासमेत फिर्ता गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ ।
भदौ ३० मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको उपसचिव सरुवाका क्रममा १२ स्थानीय विकास अधिकारी सरुवामा परेका थिए ।
