१९ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले माओवादी नेताहरु एमालेसँग धकाएको बताएका छन् । ‘हेजिटेसन’कै कारण माओवादी नेताहरुले आफूहरुसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न नसकेको पोखरेलको टिप्पणी छ । तर, नेकपा एमालेचाँहि फेरि पनि माओवादीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको पोखरेलले बताएका छन् ।
‘उहाँ (माओवादी) हरुमा एकखालको हेजिटेसन छ । म के ठान्छु भने उहाँहरु झनपछि झन दलदलमा फस्दै जानुभएको छ’ एमाले नेता पोखरेलले अनलाइनखबरसँग विशेष कुराकानी गर्दै भने, ‘यो कुरा हाम्रा अध्यक्षले सुरुमै बताउनुभएको थियो, तपाईहरु जहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, एक दिन तपाईहरुलाई पश्चाताप हुनेछ, त्यसपछि हामीले नै तपाईहरुको रक्षा गर्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ ।’
नेकपा एमाले माओवादी नेताहरुसँग सम्वाद गर्न र प्रमुख तीन दलवीच नयाँ ढंगको सहकार्य अगाडि बढाउन तयार रहेको नेता पोखरेलले स्पष्ट पारे । उनले भने – ‘राजनीतिमा पूर्वाग्रहको कुनै ठाउँ हुँदैन । पूर्वाग्रह राखेर राजनीति चल्दैन । राजनीतिक पार्टीहरुका वीचमा सम्वाद, सहमति र सहकार्य जरुरी चिज हो, त्यो ढीलोचाँडो फेरि पुनस्थापित हुन्छ ।’
नेता पोखरेलले आगामी चैतमा चुनाव गर्ने हो भने कमसेकम माघ-फागुनतिरै सरकार परिवर्तन गरेर बलियो सरकार बनाउनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । संविधान संशोधनको हकमा पनि एमाले छलफल गर्न तयार रहेको पोखरेलको भनाइ छ । एमालेभित्र संस्थापन पक्षका प्रभावशाली नेता मानिने पोखरेलका अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सहमतिका लागि तम्तयार छ, तर सत्तारुढ दल आफैं एमालेसँग सघन छलफल गर्न हिच्किचाइरहेको छ ।
प्रस्तुत छ, एमाले नेता पोखरेलसँग गरिएको समसामयिक राजनीतिक कुराकानीः
चाडबाड लागिसक्यो, अब दशैंतिहारकै वीचमा कुनै नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम देख्न पाउँछन् नेपाली जनताले ?
छठअघि त कुनै राजनीतिक घटनाक्रममा देश प्रवेश गर्दैनजस्तो लाग्छ मलाईं ।
छठपछि चाहिँ नि ? मधेसी मोर्चाले छठसम्म कुर्ने भनिरहेका छन्….
स्वाभाविकरुपमा अब मुलुक कुन कोर्षमा जाने भन्नेखालको बाटो तय गर्नुपर्छ । किनकि हामीसँग संविधान कार्यान्वयको समय सीमित हुँदै गइरहेको छ ।
संविधानका कार्यान्वयनका लागि तीनवटा निर्वाचन अपरिहार्य छन् । ती एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् । नयाँ संसदका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभा मात्रको निर्वाचनले संसद जन्मिँदैन । राष्ट्रिय सभाका लागि स्थानीय तह र प्रादेशिक तह हुनुपर्छ, तब मात्रै राष्ट्रिय सभा गठन हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव लागि पनि प्रदेशिक चुनाव अनिवार्य छ । अन्यथा राष्ट्रपतिको चुनाव हुन सक्दैन ।
यो परिपेक्षमा हामीसँग बाँकी रहेको समय ०७४ माघ ७ सम्म यी सबै काम गर्नुपर्छ । हिँउदका तीन महिना चुनाव सामान्यतया हुँदैन । हिमाली क्षेत्रमा त्यो समय प्रतिकुल हुन्छ । त्यसपछि आउने बर्खाको तीन महिना चुनाव हुँदैन । भनेपछि ६ महिना चुनाव गर्न नसकिने समय छ । त्यसबाहेकको समय चैत, बैशाख, जेठ र त्यसपछि कार्तिक मंसीर पाँच महिनामा तीनवटा चुनाव गर्नुपर्छ ।
यस हिसावले संविधान कार्यन्वयनका लागि दलहरु गम्भीर हुन जरुरी छ । अन्यथा तीनवटा चुनाव पाँच महिनाको अवधिमा गर्ने कुराबाट हामी वञ्चित हुन सक्छौं । त्यसले संविधानको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण बन्न सक्छ । त्यसपछि कुनै एउटा चुनाव भन्नेतिर जानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
विचित्रको कुरा त के छ भने, चैत, बैशाख वा जेठ चुनाव हुने अवधि हो । उहाँहरु चैतमा स्थानीय चुनाव गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । तर, सरकार परिवर्तनको मिति भनेर चैतलाई नै तोकिसक्नुभएको छ
संवैधानिक-राजनीतिक संकट त प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरेर टार्न सकिएला, तर संविधानको कार्यान्वनका लागि तीनवटा चुनाव गर्नुपर्छ । त्यसअर्थमा म के ठान्छु भने छठ पछाडि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा स्पस्टरुपमा रोडम्याप ल्याउनुपर्छ । राम्रो त के हुन्थ्यो भने अघिल्लो सरकारले ल्याएकै रोडम्यापलाई पछ्याउनुपथ्र्यो । तर, उहाँहरुले त्यसलाई टारिसक्नुभयो ।
विचित्रको कुरा त के छ भने, चैत, बैशाख वा जेठ चुनाव हुने अवधि हो । उहाँहरु चैतमा स्थानीय चुनाव गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । तर, सरकार परिवर्तनको मिति भनेर चैतलाई नै तोकिसक्नुभएको छ ।
सरकार परिवर्तन हुँदा एउटाले छोड्ने र अर्को आउने हँुदा दुईवटा अवस्था हुन्छः एउटा छोड्नेका बीचमा कुरा मिलेन भने त्यसले चुनाव हुने कुरामा बाधा पुर्याउँछ, अर्को जानेको जवाफदेहिता पनि कम हुन्छ र त्यसलाई ब्युरोक्रेसीले कम टेरिरहेको हुन्छ ।
यो परिस्थितिमा निर्वाचनजत्तिको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय दायित्व सरकारले संक्रमणकालीन समयमा पूरा गर्छ भन्नेमा शंका हुन्छ । यसको जवाफ अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले दिनुपर्छ ।
कसरी जवाफ दिने सरकारले ?
के भन्नुपर्छ भने या त उनीहरुले त्योभन्दा पूर्व नै सरकार परिवर्तनको एजेन्डा ल्याएर सरकार बलियो छ भन्ने देखाउनुपर्छ । त्यो काम उनीहरुले माघ फाल्गुनभित्रै गरेर देखाउने हो भनेचाँहि सम्भव हुन्छ । अन्यथा चैत-बैशाखमा चुनाव हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख तीनदल मिल्नुपर्नेमा किन त्यसो हुन सकिरहेको छैन ? कसका कारणले यस्तो भइरहेको छ ?
नेकपा एमालेको मान्यता त सुरुदेखि नै यही थियो । संविधान जसरी मिलेर बनायौं, त्यसैगरी मिलेरै कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा एमाले थियो । त्यो नीतिमा कांग्रेसले नीतिगतरुपमै असहमति राख्यो, माओवादी विचलित भयो ।
तीन दलवीच राष्ट्रिय सहमति नगर्ने माओवादीको कांग्रेसको जस्तै नीति नै त हैन, तर उनीहरु विचलित भए । एमालेचाँहि मिलेरै कार्यान्वयन गर्नु उचित हो भन्ने मान्यताको पक्षमा छ । तर, राजनीति जुन कोर्षमा गयो, त्यो कोर्षचाहिँ संविधान कार्यान्वयनको कोर्ष हैन ।
अब के गर्ने त उसोभए ? भनाभन र झगडा गरेरै बसिरहने ?
हामीले गर्ने के हो भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु गलत कोर्षमा गएपछि त्यसलाई सच्याएर अगाडि जानुपर्ने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलकै हो । कांग्रेसले गलत नीतिगत अडान लियो, माओवादी बिचलित भयो, हामीमात्रै ठीक छौं भन्ने पनि होइन । त्यसरी समस्या हल हुँदैन ।
अब उनीहरुलाई पनि ठीक बनाएर जानुपर्छ । अहिलेको शक्ति सन्तुलन अनुसार पनि हामी नमिली अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन । यसअर्थमा गलत दिशातर्फ गइरहेको राजनीतिलाई सही दिशातर्फ ल्याउने राजनीतिक दलको जम्मेवारी छ ।
कसरी गर्न सकिन्छ कोर्ष करेक्सन ?
यसका लागि दुईवटा तरिकाबाट गर्न सक्छौं ।
एक- अहिलेकै सरकार वा अहिलेकै गठबन्धनलाई निर्वाचनप्रति प्रतिवद्ध बनाउने र बाहिर बसेर सहयोग गर्ने । हाम्रो अडान यही नै छ । यही अर्थमा हामी सत्ता बाहिर रहेर पनि संविधान कार्यान्वयन नहुने भो भन्ने कुराको सन्देश दिन चाहँदैनौं । हामी सरकार बाहिर रहे पनि संविधान कार्यान्वय गर्ने कुराको नेतृत्व लिने गरी जानुपर्छ । भर्खरैको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुई- नेपाली कांग्रेसको नीति (पूर्वअडान) मा परिवर्तन गर्न कांग्रेस तयार हुनुपर्छ र माओवादीमा आएको विचलनमा परिवर्तन हुन माओवादी तयार हुनुपर्छ ।
यसको मतलव नेकपा एमाले अझै पनि कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर सहकार्यका साथ अघि बढ्न तयार छ ?
प्रमुख पार्टीहरु बसेर संविधान कार्यान्वयनको रोडम्याप बनाएर अगाडि जान चाहने हो भने त्यसका लागि एमाले तयार छ । तर, यसका लािग कांग्रेसको नीतिमा परिवर्तन हुनपर्यो, दुई ठूला शक्ति सरकारमा जानुहुँदैन भन्ने नीति उसले परिवर्तन गर्नुपर्यो । र, माओवादीहरु जुन हिसाबले आत्मसुरक्षाको भयले त्रसित भएका छन्, राष्ट्रिय शक्ति मिल्दा नै हामी सुरक्षित छौं भन्ने खालको भावना उनीहरुमा जाग्नुपर्यो । विदेशीले सुरक्षित गर्दिन्छन् भन्ने ढंगले उहाँहरु जाँदैहुनुहुन्छ त्यो गलत हो । राष्ट्रिय शक्तिको एकतामा माओवादी विद्रोहका भयहरुलाई राज्यले सम्वोधन गर्ने हो भन्नेतिर उहाँहरु लाग्नुभयो भने म के ठान्दिँन भने सहकार्य सम्भवै छैन ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि एमाले सरकारमा आउन तयार छ ?
त्यस्तो होइन, चुनावमा जानका लागि अडान राख्ने हो । त्यही भएर हामीले एउटा शब्द प्रयोग गर्ने गरेका छौं- मोर्चा बदलिएको छ, मिशन बदलिएको छैन । हाम्रो मिशन संविधान कार्यान्वयन हो । एमाले सरकारमा रहँदा वा प्रतिपक्षमा रहँदा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चुनाव पनि गर्न सकेन र समय घर्किएर संविधान कार्यान्वयनको म्याद गुज्रने अवस्था आयो भने नि ? त्यसबेलासम्म एमाले हेरेरै बस्छ कि ?
संसदको समीकरण यथावत रहँदा सरकारले गर्न सकेन भने त्यसलाई दबाव दिएर बाध्य पार्नतर्फ जानुपर्छ । समीकरण एकातिर छ, तर सरकार परिवर्तन सडकबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उचित हुँदैन ।
अरुले सडकबाट सरकार परिवर्तन गर्न खोज्दा हामीले बिरोध गरेका छौं र हामीले संसद नै सरकार परिवर्तनको थलो हो भनेका छौं । यसअर्थमा संसद समीकरण यथावत रहँदा सडकबाटै सरकार परिवर्तन गर भन्ने पक्षमा हामी छैनौं ।
सरकारका गलत कामहरुको विरोध आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई सच्याउन सरकारको समीकरण परिवर्तन गराउनेखालको परिस्थिति छैन ।
एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई संविधान संशोधन नै गर्न नदिएर हलो अड्काउन खोजेको हो ?
एमालेका आफ्ना दृष्टिकोणहरु छन् । एमालेले संविधानलाई गतिशील दस्तावेज मान्छ । त्यसअर्थमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने भन्ने हैन । तर, संविधानलाई कार्यान्वयनमा जानै नदिइकन, अथवा संविधानलाई अस्वीकार गरेर संविधान संशोधन भन्ने उचित हैन ।
अझ अर्को एउटा भाषाको प्रयोग गर्ने गरिएको छ, संविधानको सर्वस्वीकार्यता भन्ने असन्तुष्ट रहेका मधेसीलाई सामेल गर्नका लागि एमालेलाई बाहिर राख्ने कुरा गरिँदैछ । यो कस्तो प्रकारको सर्वस्वीकार्यता हो ? यस्तो किसिमको नीतिको पक्षमा चाँहि हामी उभिन सक्दैनौं ।
मधेसी मोर्चालाई सन्तुष्ट बनाएर चुनावको वातावरण बनाउनकै लागि पनि त संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ नि ?
जहाँसम्म मधेसी मोर्चालाई सन्तुष्ट पर्न गरिएको प्रयोगहरुको कुराकानी छ, अघिल्लो पटकको संविधान संशोधनका बहस सुन्नुभयो र देख्नुभयो होला । त्यतिखेर कांग्रेसले के भन्यो भने यति भयो भने हल हुन्छ । हाम्रो भनाइ के थियो भने मधेसी मोर्चाको समर्थन नभई संशोधन गर्नुको के अर्थ ? तर, उहाँहरुले यति भए हल हुन्छ भन्नुभयो ।
हामी एकतावद्धरुपमा संविधान कार्यान्वयनमा लाग्छौं भनेकाले हाम्रै सरकार रहेकोबखत कांग्रेसको इच्छाको एजेन्डाअनुसार संविधान संशोधन गरिएको हो । अहिले त्यो एजेन्डाबाट कांग्रेस च्युत भयो । तर, त्यसबाट समस्या समाधान पनि भएन ।
मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउने ग्यारेन्टी भए संविधान संशोधनलाई एमालेले मान्छ त ?
संशोधन ल्याउँदा दुईवटा पक्ष जरुरी हुन्छ । एउटा, नेपाल राष्ट्रको हितमा छ कि छैन ? र, दोस्रो, जे कुरा गर्न खोजिँदै छ, त्यसले मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन ? यी दुई कुराको परीक्षण हुनुपर्यो । दुबै नभई फेरि अर्को संशोधनको गाईजात्राको पक्षमा हामी छैनौं ।
त्यसोभए संविधान संशोधनबारे एमालेले सुन्नै नचाहेको होइन कि छलफल गर्न तयार रहेछ हैन ?
यदि त्यसो (माथि भनिएका दुईवटा कुरा) भयो भने एमाले छलफल गर्न तयार छ । तर, संविधान मान्दैनौं भने भन्न मिल्दैन । संविधान जारी भइसकेपछि सबैले मान्नुपर्छ । संविधान जारी गर्दाको समयमा को कहाँ थियो भन्ने कुराले कुनै मान्यता राख्दैन । यसलाई त कमल थापाले, चित्रबहादुर केसीले पनि मान्नुपर्छ, मधेसी मोर्चाले पनि मान्नुपर्छ ।
नागरिकले मान्नुपर्ने कुरा पार्टीहरुले मान्दिँन भन्न मिल्दैन । यसबाट मधेसी मोर्चा पनि वास्तविक धरातलमा आउनुपर्छ । संविधानलाई स्वीकार गर्दै आफ्ना के हुन् भन्ने छलफल गर्न सकिन्छ । संविधान मान्दिँन भनेर संविधान संशोधनलाई बाध्य पार्नु उचित होइन ।
तपाईले भनेजस्तो मधेसी मोर्चा वास्तविक धरातलमा आएन भने नि ? त्यसपछि मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला ?
त्यो त के हुन्छ भने असहमति राख्दा पनि राज्य त चलिराख्छ । चलिराखेकै छ । संविधान कार्यान्वयन भएको छैन र ? उच्च अदालत निर्माणसम्बन्धी विधेयक पास भए । निर्वाचन कानुन बनिरहेका छन् ।
तर, लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने संविधान जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत चल्छन् । जनप्रतिनिधि संस्था नहुँदा पनि संविधान कार्यान्वयन भइरहन्छ । हाम्रो जटिलता भनेको जनप्रतिनिधि संस्थासँग जोड्ने कुरा हो,जुन चुनौतिपूर्ण कुरा हो ।
एमालेमाथि सत्तापक्षको आरोप के छ भने केपी ओली आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा संविधान संशोधन गरेर मधेसी मोर्चालाई चित्त बुझाउन तयार भएका थिए । अहिले चाँहि प्रचण्डमाथि रीस फेर्नकै लागि संविधान संशोधन गर्न नदिने प्रतिशोधको नीति लिइँदैछ, के यो आरोप गलत हो ?
त्यसबेला संविधान संशोधनको एजेन्डाचाँहि हामीले प्रस्तुत गरेका थिएनौं । हामीले के विषय मान्छौं र के विषय मान्दैनौ भन्ने खालका कुरा गरेको र अहिले पछि हटेको हैन । असन्तुष्टिलाई वार्ताको टेवुलमा ल्याउने र संभव कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा त्सबेलाको सरकारले पटक-पटक वार्तको आहृवान गर्यो । उहाँहरु त्यो प्रक्रियामा सामेल भएको भए कि त हामी उहाँहरुलाई कन्भिन्स गर्थ्यौं, कि त हामी कन्भिन्स हुन्थ्यौं । तर, उहाँहरु आउँदै नआएपछि ‘कन्टेन्ट’ का कुरा नै भएनन् ।
उहाँहरु एमालेसँग आउँदै नआउने, एमालेलाई निषेध गरेर जाने जुन रणनीति बनाउनुभयो, त्यो नै त्रुटिपूर्ण थियो । एमाले बेगर संविधान संशोधन हुने कुरा छैन । एमालेप्रति पूर्वाग्रहीरुपमा जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, एमालेले मात्रै त संविधान जारी गरेको हैन । त्यतिखेर कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो, माओवादी पनि संविधान निर्माणमा संलग्न भएका थियो ।
तर, संविधान जारी भएपछि सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनचाँहि उहाँहरु मत हाल्न आउनुभयो । कसका विरुद्ध भन्दा केपी ओलीका विरुद्ध । अविश्वासको प्रस्तावमा मत हाल्न र बजेट आश्रित विधेयक फेल गर्न पनि आउनुभयो । समग्रतामा उहाँहरुको आग्रह-पूर्वाग्रह एमालेसँग देखियो । तर, अहिले देखिएको जसलाई असहमति ठान्नुभएको छ, त्यो असहमति एमालेसँग मात्रै हो र ?
प्रादेशिक ढाँचामा एमालेको मान्यता त कस्तो थियो भने संविधान जारी गर्ने, तर प्रदेशको संरचना आयोगमार्फत गर्ने नै थियो नि १६ बुँदेमा । त्यसलाई अहिले नै बनाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेस र माओवादी हो । त्यसलाई एमालेले त समर्थन गरेको मात्र हो । जसले अहिले नै हुनुपर्छ भनेर पैरवी गर्नुभयो, उहाँहरुसँग मोर्चाले खुसामत गर्ने, जसले यो विषय जटिल छ, विज्ञहरुमार्फत हल गर्नुपर्छ भन्यो, त्यसमाथि रिजर्भेसन राख्ने र प्रहार गर्ने ?
किन यस्तो भइराखेको छ ? एमालेलाई किन मधेसविरोधी भनिएको होला ? यसबारे कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
यसका पछाडि एमालेको ‘नेशनालिष्ट’ ‘एप्रोच’लाई मन नपराउने बाह्य शक्तिहरुका कुराहरु पनि होलान् । नेकपा एमालेको राष्ट्रवादी अडान छ । नेपालको मामिला नेपालीहरु आफैंले सुल्झाउन पाउनुपर्छ । हिजो उसले संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्न खोज्दाखेरि जारी गर्नुपर्छ भन्नेकुरामा अगान लिएर भूमिका खेल्यो । यी चिजहरुले प्रभाव पारेको होला ।
एमाले किन मधेसप्रति यतिसाह्रो अनुदार देखिएको ?
एमालेजतिको मधेसी जनताप्रति उदार अरु कुनै पार्टी नै छैनन् । हाम्रो नीति कार्यक्रम र बजेटलाई मधेसी बुद्धिजीवीहरुले पनि के भन्नुभएको थियो भने नेपालमा जति पनि योजनाहरु बने, १३ औं योजनासम्म आइपुग्दा बनेका बजेटहरुमध्ये मधेसलाई फोकस गरेको बजेटचाँहि केपी ओलीका पालामा आयो । तराई मधेसका सदरमुकामहरुको आधुनिकीकरणका लागि प्रत्येक सदरमुकाममा ५० करोड बजेट छुट्याउने खालको काम भयो । सीमा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट छुट्याउने काम भयो । मध्य तराईको सिँचाइका लागि सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन, जो मध्यतराईको लाइफलाइनका रुपमा विकसित हुन्छ । दशकौंदेखि भारतले होल्ड गरेर राखेको हुलाकी राजमार्गलाई आफैं बनाउनेखालको कुरा मधेसी जनताका पक्षमा नेकपा एमालेको उदारता होइन ? यो त व्यवहारले पुष्टि गर्ने कुरा हो । मौका पाएका बेलामा मधेसी जनताको पक्षमा कसले काम गर्दोरहेछ भन्ने कुरा देखियो नि त ।
तर, मधेसमा एमालेका विषयमा भइरहेको नकारात्मक प्रचारलाई चिर्नका लागि तपाईहरुले केही गरिरहनुभएको छ कि छैन ?
हामी राजनीतिकर्मीहरुका वीचमा छलफल त भइराख्छ । तपाईलाई अनौठो लाग्ला, पछिल्लो समयमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग सरकारमा रहँदाखेरि सघन छलफल गर्नेमा म पनि पर्छु । अहिले त हामीले त्यो तहमा छलफल गरेका छैनौं, संयोगले भेट हुँदाखेरि कुरा हुनु बेग्लै हो । जबसम्म यी विषयहरुलाई हामीले औपचारिकतामा ढाल्दैनौं, तबसम्म यी विषयहरु सार्वजनिक सरोकारका विषय बन्दैनन् ।
राजनीतिक मुद्दाहरुमा सहमति खोज्नका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एमालेसँग सघन छलफल अगाडि बढाएको सुनिँदैन नि, किन होला ?
उहाँहरुमा एकखालको ‘हेजिटेसन’ छ । म के ठान्छु भने उहाँ (माओवादी नेता ) हरु झन् पछि झन् दलदलमा फस्दै जानुभएको छ । यो कुरा हाम्रा अध्यक्षले सुरुमै बताउनुभएको थियो । तपाईहरु जहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, एकदिन तपाईहरुलाई पश्चाताप हुनेछ, त्यसपछि हामीले नै तपाईहरुको रक्षा गर्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ भन्नुभएको थियो अध्यक्षले ।
त्यसोभए माओवादी नेताहरुले धक लागेरै एमालेसँग छलफल नगरेका हुन् त ?
आँखामा आँखा जुधाएर कुराकानी गर्न सक्ने अवस्था नभएका कारणले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ ।
माओवादीका लागि एमाले वनको बाघ हो कि मनको बाघ मात्रै ?
म तपाईलाई के स्पष्ट पार्छु भने हामी एमाले द्वन्द्वका पक्ष थिएनौं । तर, हामीले शान्तिको पक्षमा लाग्दाखेरि ३ सय कार्यकर्ता गुमायौं । हामी माओवादी द्वन्द्वलाई सैनिक समाधान गर्ने पक्षमा कहिल्यै रहेनौं । सधैं नै हामीले आफूलाई शान्तिको हिमायतीका रुपमा उभ्यायौं । र, हाम्रा नेताहरुले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि धेरै दौडधूप गर्नुभयो । कतिपय सन्दर्भमा त म आफैं पनि संलग्न भएँ ।
म राप्तीको इञ्चार्ज थिएँ । सबैभन्दा धेरै, महिनामा दुई/तीनजना कार्यकर्ताको श्रद्धाञ्जली समारोहमा सहभागी हुनुपथ्र्यो । तर, फेरि शान्तिका लागि अभियान चलाउने कुराको नेतृत्व म आफैंले गरें ।
चुनावलाई टार्ने कुरा मुलुकको हितमा छैन । मुलुकको हितमा छैन भन्नुको अर्थ राजनीतिक दलहरुको हितमा पनि छैन । यस अर्थमा दलहरुले आफूलाई पुनर्विचार गर्नैपर्छ
यसअर्थमा राजनीतिमा पूर्वाग्रहको कुनै ठाउँ हुँदैन । पूर्वाग्रह राखेर राजनीति चल्दैन । राजनीतिक पार्टीहरुका वीचमा सम्वाद, सहमति र सहकार्य जरुरी चिज हो । त्यो ढीलो चाँडो फेरि पुनस्थापित हुन्छ ।
अब फेरि तीन दलवीच सहकार्य हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ?
एउटा पक्षको रियलाइजेसनले मात्रै त केही हुँदैन । जस्तो-मधेसी मोर्चाले जे माग्छ, त्योचाहिँ उसको हक हो र बाँकी अरुले राखेका कुराहरुचाँहिँ छाड्नुपर्छ भन्नुहुँदैन । अरु ठूलो संख्याले राखेको दृष्टिकोणचाँहि गलत हो र सानो संख्याले राखेको दृष्टिकोणचाँहि सही हो भन्ने प्रकारको मान्यताबाट समाधान खोजेर त हुने विषय होइन ।
हरेकको अस्थित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र यही भिन्न दृष्टिकोणका वीचको सामञ्जस्यता के हुन सक्छ भन्ने कोणबाट खोज्दाखेरि त हरेक चिजको समाधान छ ।
समाधानको सम्भावना अझै देख्न सकिन्छ त ?
म त देख्छु । केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेलामा जतिखेर सबैभन्दा धेरै प्रहार उहाँमाथि भइरहेको थियो, मधेस आन्दोलनको हालत के थियो भन्ने सबैलाई थाहै छ । उहाँहरु थाकेर, सीमानामा धर्ना बस्न नसकेर मधेसी जनताले प्रतिवाद गरेर टेन्ट जलाइदिएपछि काठमाडौं आएका होइनन् ? काठमाडौंमा जुलुस निकाल्दाखेरि जनताले साथ नदिएपछि रिले अनसन बस्न टुँडिखेल गएको होइन ? त्यहाँ पनि जनताले साथ नदिएपछि रिभ्यु गर्ने ठाउँमा उहाँहरु पुगि नै सक्नुभएको थियो ।
म के ठान्छु भने कांग्रेस र माओवादीमा विचलन नआइदिएको भए एमालेकै नेतृत्वका सरकारको प्रयासमा यो समस्या आजसम्म हल भइसक्थ्यो । यो प्रक्रियामा सरकार प्रवेश नै गरिसकेको थियो । तर, सरकार परिवर्तनले मधेसी मोर्चाको महत्वाकांक्षालाई फेरि जगाइदियो । समस्या त यो हो ।
तर, यसो भनेर मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन नगरी संविधानको कार्यान्वयन र चुनाव हुन सक्ला र ?
चुनाव त गर्नैपर्छ । चुनावलाई टार्ने कुरा मुलुकको हितमा छैन । मुलुकको हितमा छैन भन्नुको अर्थ राजनीतिक दलहरुको हितमा पनि छैन । यस अर्थमा दलहरुले आफूलाई पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।
