५ कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अप्ठ्यारोमा परेको नेपाली कांग्रेस मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा जुटेको छ ।
विहीबारदेखि सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरुले शुक्रबार पनि आ-आफ्नो धारणा राखेका छन् । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेलसहितका युवा नेताहरुले निशंकोच महाअभियोगको पक्षमा उभिन पार्टी नेतृत्वमाथि दबाव दिएका छन् । उनीहरुले जनमत लोकमानको विपक्षमा रहेको बताएका छन् ।
तर, कांग्रेसका धेरै नेताहरु भने आवेगमा निर्णय नगरौं भनिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये केहीले त महाअभियोग प्रस्तावलाई नै सत्तारुढ माओवादीका सांसदलाई साथमा लिएर विपक्षी एमालेले गरेको षड्यन्त्रसम्म भनेका छन् ।
मध्यमार्गी विकल्पको खोजी
जनमत विपरीत लोकमानलाई बोक्न पनि नसक्ने र महाअभियोगको पक्षमा लाग्न पनि नसक्ने अवस्था आएपछि कांग्रेसमा मध्यमार्गी बाटोको खोजी सुरु भएको छ ।
स्रोतका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शुक्रबार सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरु एक झण्डै घन्टा हराए । यसवीचमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा शीर्ष नेताहरुबीच गोप्य छलफल भएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
‘मध्यमार्गी बाटोका रुपमा लोकमानलाई राजीनामा गराउने विकल्प पनि आएको छ,’ एक नेताले भने ।
राजीनामा दिँदैमा महाअभियोग रोक्नुहुन्नः खड्का
एमाले र माओवादीका १५७ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कार्की अहिले निलम्बित अवस्थामा छन् ।
तर, कांग्रेसले भनेजस्तो राजीनामाले मात्रै महाअभियोग रोक्न नमिल्ने नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का बताउँछन् । ‘महाअभियोग भनेको अपराधी कायम गर्ने कुरा हो’ खड्काले भने, राजीनामा दिनु भनेको त्यहाँ गरेको काम ठीक थियो भन्ने हो, राजीनामाले संसदीय प्रक्रियामा रहेको महाअभियोग रोक्न मिल्दैन ।’
तर संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने कार्कीले राजीनामा दिएको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुको औचित्य नरहने बताउँछन् ।
संविधानले भन्छ- कसुरमा समाउन सकिन्छ
महाअभियोग पारित भइसकेपछि संविधानिक निकायका पदाधिकारीले गरेको कसुरमाथि कारवाही अघि बढाउने बाटो संविधानले समेत खुल्ला गरेको छ । संविधानको यो प्रवधान अनुसार महाअभियोग पारित भएपछि पनि लोकमानसिंह कार्कीले फुर्सद पाउने अवस्था छैन ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ८ मा भनिएको छ-‘….महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुनवमोजिम कारवाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
