५ कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की निलम्वनको कारवाहीमा परे पनि टंगालस्थित सरकारी निवासको सुविधामै बसिरहेका छन् । कानुन व्यवसायीहरुले भने यो अवैधानिक भएको बताए ।
संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की निलम्बनको अवस्थामा छन् । तर, उनले टंगालस्थित अख्तियार कार्यालयसँगै रहेको सरकारी सुविधाको आवास उपयोग गरिरहेका छन् ।
उनले त्यही बसेर अख्तियार चलाएको र आफ्नो टेबलमा रहेको महत्वपूर्ण कागज पत्रहरु समेत लगेको खबरहरु आएको छ । तर, सरकारले भने कार्की सरकारी सुविधाको भवनमा बसिरहेकोबारे केही बोलेको छैन ।
कारवाही भोगिरहेका व्यक्तिले सरकारी निवासमा सरकारी सुविधा भोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने अनलाइनखबरको जिज्ञासामा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले भने, ‘यो मैले जान्ने विषय होइन, र कसले जान्ने विषय हो भन्ने पनि थाहा छैन ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता गणेश कार्कीले भने दोहोरो अर्थ लाग्ने जवाफ दिएका छन् । उनले भने, ‘यो निलम्बित होइन, कानुनले जिम्मेवारीबाट मात्र मुक्त भनेको छ, निलम्बन भनेको छैन ।’
उनले अघि भने, ‘अरु कर्मचारीको हकमा आधा तलब सुविधा पाउँछन्, तर संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्तका सन्दर्भमा के हुन्छ, भन्ने थाहा छैन ।’
‘अझै सरकारी आवासमा बस्नु अवैधानिक’
एक कानुन व्यावसायीले भने महाअभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेसँगै लोकमान निलम्बित अवस्थामा रहेको भन्दै अझै सरकारी आवासमा बस्नु अवैधानिक भएको बताए ।
‘निलम्बनको अवस्थामा सबै सेवा सुविधा पनि सस्पेन्स नै हुन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ति कानुन व्यावसायीले भने, ‘जसरी अख्तियारले मुद्दा हालेपछि कुनै पनि कर्मचारी पदबाट निलम्बनमा पर्छ र केही पनि गर्न पाउँदैन, मात्र ३३ प्रतिशत तलब पाउँछ । लोकमानको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ ।’
