७ कात्तिक, काठमाडौं । लोकमानसिंह कार्कीको महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । अब यो विषयको किनारा कहिले लाग्दा ?
यसबारे अधिवक्तासमेत रहेका एकजना सांसदलाई सोध्दा उनले ढीलो भयो भने अढाइ महिनासम्म तन्किन सक्ने बताए । अढाइ महिना भनेको झण्डै माघ लाग्ने बेलासम्म अर्थात पुसको तेस्रो साता हो ।
लोकमानको मुद्दा टुंगिने समयावधिबारे आम मानिसमा चासो छ । यही चासोको समाधान गर्न अनलाइनखबरले महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्यसमेत रहेका माओवादी सांसद एवं अधिवक्ता रामनारायण बिडारीसँग प्रश्न जिज्ञासा राखेको छ ।
सांसद बिडारीले यसको कानूनी एवं संवैधानिक प्रक्रियाबारे अनलाइनखबरसँग यसरी व्याख्या गरेः
यसको प्रक्रिया के छ भने प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुखले ७ दिनभित्र छलफल गर्ने मिति र समय तोक्ने हो । त्यो बल्ल आज (कात्तिक ७ गते) तोकियो । सभामुखले छलफलको मिति ९ गतेलाई तोक्नुभयो । अब कात्तिक ९ गते संसदमा महाअभियोगका प्रस्तावक र समर्थकहरुले बोल्छन् ।
उनीहरुले बोलिसकेपछि ५९५ जना जति पनि सांसदहरु छन्, ती सबैले बोल्न चाहे भने एक महिना जान सक्छ, १५ दिन जान सक्छ ।
सांसदहरुले बोल्ने क्रम सकिएपछि मात्रै त्यो प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा आउँछ ।
त्यसपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले के के काम गर्नुपर्छ भने सम्बन्धित आरोपी मान्छेलाई, अर्थात महाअभियोग लागेको मान्छेलाई स्पष्टीकरण लिनुपर्छ । स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्छ । त्यसको ७ दिन समय हुन्छ ।
लोकमानसँग स्पष्टीकरण लिइसके पछाडि समितिले आवश्यक अन्य छानविन गर्छ । के-के छ भनेर छानविन गर्नुपर्यो नि । त्यो छानविन गरेर ३० दिनभित्र संसदमा पठाइदिनुपर्छ । त्यो छानविन गर्ने म्याद ३० दिनको हुन्छ ।
यसरी छानविन गर्दा महाअभियोगको प्रस्तावमा लेखिएको कुरा गलत छ भनेर पनि समितिले प्रतिवेदन दिन सक्छ । महाअभियोग लगाइराख्नुपर्ने देखिएन भनेर पनि प्रतिवेदन दिन सक्छ । अथवा महाअभियोग लगाउनुपर्ने देखियो भनेर पनि प्रतिवेदन दिन्छ । लोकमानको बारेमा के प्रतिवेदन दिन्छ भनेर अहिल्यै भन्न सकिन्न ।
यदि महाअभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने रहेनछ भने त्यो संसदको फूल हाउसमा नजान सक्छ । फूल हाउसमा त प्रतिवेदन जान्छ । त्यो प्रतिवेदनले यो महाअभियोगको प्रस्ताव ठीक हो भन्ने ठहर गर्न वा नगर्न पनि सक्छ । त्यसो भएको हुनाले यसलाई बडो गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
मैले लोकमानजी दोषी हो कि हैन भन्ने कुरो अहिले बोल्दिँन । महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा प्राप्त भएको छ । समितिमा आउन बाँकी छ । समितिले छानविन गर्न बाँकी छ । उहाँको स्पष्टीकरण लिन बाँकी छ । सफाइको मौका लिँदा उहाँले के भन्नुहुन्छ ? यी सबै कुरालाई विचार गरेर यो समितिले काम गर्छ र आफ्नो प्रतिवेदन दिन्छ ।
यसो गर्दाखेरि ढीलो हुँदा साढे दुई महिनासम्म पनि लाग्न सक्छ । चाँडै नै गर्ने र फास्ट ट्रयाकमा जाने हो भने १५/२० दिनमा पनि सकिन्छ । एक दिनमा छलफल सिध्याउने, सातै दिनमा जम्मै गरेर समितिले संसदमा पठाइदिने । यो पनि गर्न सकिन्छ ।
समितिको प्रतिवेदन संसदमा गएपछि लिने समयको कुरा गर्दा त्यहाँ पनि फेरि छलफल हुन्छ । प्रतिवेदन उपर संसदमा छलफल हुँदा ठीक भन्ने पनि हुन्छन्, बेठीक भन्ने पनि हुन्छन् । त्यसले पनि दुई/चार दिन वा १०/८ दिन लिन सक्छ ।
संसदमा छलफल हुँदा त्यसमा कुरा मिलेन भने फेरि त्यो प्रतिवेदन समितिमा फर्काइदिन्छन् । तिमीहरुले गरेको मिलेन, फेरि विचार गर भनेर संसदले समितिलाई भन्न सक्छ । समितिले त्यसमा चाँहि ७ दिनभित्र त्यो काम गरिसक्नुपर्छ ।
