व्यवस्थापिका संसदमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश बेइजिङमा थिए । एकसाता लामो चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै उनी महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउने भूमिकामा सक्रिय बनेका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको आन्तरिक छलफलपछि श्रेष्ठ अब कांग्रेस र एमालेका नेताहरुसँग सम्वादमा जुटेका छन् । उसो त श्रेष्ठले बेइजिङबाटै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर महाअभियोगको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन र पारित गराउनेतर्फ भूमिका खेल्न आग्रह गरिसकेका थिए ।
यसैसन्दर्भमा श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
आफ्नै सांसद प्रस्तावक रहेको महाअभियोग प्रस्तावलाई माओवादीले अझै स्वामित्वग्रहण गर्न सकेको देखिँदैन । के माओवादी यसबाट पछि हट्न सक्छ ?
हामी अघि बढिसक्यौं, कुनै पनि हालतमा ब्याक हुँदैनौं । हामी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा यो विषयमा एक ढिक्का भएका छौं र संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउन पहल गरिरहेका छौं ।
तर, प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसले अझै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । कांग्रेसलाई देखाएर माओवादीले पनि के हो भन्ने आशंका त छ नि ?
नेपाली कांग्रेस महाअभियोगको प्रस्तावको पक्षमा बाहेक अर्को निर्णयमा पुग्छ भनेर हामीले परिकल्पना गरेका छैनौं । आम अराजकता र स्वेच्छाचारिता अन्त्यका लागि कांग्रेस महाअभियोगको पक्षमा आउँछ भन्ने विश्वास छ । साथै कुनै द्वीविधामा नपरी प्रस्तावको पक्षमा आउन म कांग्रेसलाई आहृवान गर्छु ।
तर, सरकारमा कांग्रेसका नेतृत्व गरिरहेका विमलेन्द्र निधीदेखि धेरैले यसलाई कांग्रेस र माओवादीको सत्ता गठवन्धनविरुद्ध एमालेले गरेको षड्यन्त्र भनेका छन् नि ?
यो महाअभियोग प्रस्तावको सरकारसँग कुनै सम्वन्ध छैन । हामी कांग्रेससँगको गठवन्धनमा प्रतिवद्ध छौं । नेपाली कांग्रेस आफैंले सहमति उल्लंघन गर्ने वा नयाँ ढंगले कदम चालेको अवस्थामा बाहेक यो सत्ता गठवन्धन कायमै रहन्छ ।
उसोभए यो महाअभियोग प्रस्ताव एमालेको पहलमा नभएर माओवादीले नै ल्याएको हो त ?
पहिलो कुरा त लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्ने बेलामा विरोध गर्ने व्यक्ति हुँ म । त्यसयता पनि मैले लगातार विरोध गर्दै आएको छु । यस हिसावले हामी पनि हौं ।
डा. गोविन्द केसीले पनि लोकमानको विरोध गरेका छन् । अहिलेकै हकमा कसको प्रस्ताव भन्नेतिर बहस गरिरहन आवश्यकै छैन ।
