८ कात्तिक, काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बदमासीले एनसेलले ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नगद लाभांस विदेश लान सफल भएको तथ्य फेला परेको छ । यो लाभांस पाँच वर्षदेखि रोकिएको थियो ।
व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले गत जेठ २१ गते राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेसम्म पुँजी वृद्धि लगायतका एनसेलका कुनैपनि प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको थियो । एनसेलको स्वामित्व हाल एक्जिएटा नामक कम्पनीसँग छ ।
तर, संसदीय समितिको निर्देशन विपरित दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत असार २७ गते एनसेललाई लाभांस वापतको रकम विदेश लैजान दिनु भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको खुलासा भएको छ ।
‘केही वर्ष अघिदेखि नै एनसेलको लाभांस रोकिरहेका थियौं, यसबीचमा उसले पुरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रियाहरु पुरा गर्यो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, तैपनि हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरलाई लाभांस लान दिँदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर पत्र पठाएका थियौं । उसले दिँदा हुन्छ भनेर पत्र पठाएपछि स्वीकृति दिएका हौं ।’
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र नै पढेर सुनाएका थिए ।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा राष्ट्र बैंकले एनसेलको लाभांस लैजान स्वीकृति दिएको भन्ने समाचारहरु प्रकाशन/प्रशारण भएपछि त्यसलाई प्रष्ट पार्न भन्दै राष्ट्र बैंकले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो ।
‘हामीले कानूनी प्रक्रियाहरु पूरा गरेर नै एनसेलको लाभांस लान स्वीकृति दिएका हौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘कसैको दबाब र प्रभावमा परेर स्वीकृति दिइएको होइन ।’
एनसेलको स्वामित्व रहेको टेलियासोनेराले एक्जिएटालाई बिक्री गर्दा कानूनअनुसार ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत लाभकर तिरेको छ ।
राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न बाँकी हुँदाहुँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाभांस लान दिनु भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको हो । प्राधिकरणको पत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकले गत भदौ २७ गते एक्जिएटालाई आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को लाभांस लान स्वीकृति दिएको थियो ।
एनसेलको लाभांस बाहिरिँदा देशको भुक्तानी सन्तुलनमा ऋणात्मक असर परेको छ । भदौ महिनामा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक छ ।
लाभांस लान पाउनु लगानीकर्ताको अधिकारको कुरा भएको र नियामक निकायबाट नै लाभांस लान दिँदा हुन्छ भन्ने पत्र पाएपछि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको प्रवक्ता पौडेलले प्रष्ट पारे । कुनैपनि बैदेशिक लगानी देश भित्रिँदा र बाहरिँदा राष्ट्र बैंकको अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
