९ कात्तिक, काठमाडौं । दुई महिना अघिसम्म वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ४/५ प्रतिशतसम्म मात्रै दिन्थे । बचत खातामा त बैंकहरुले १/२ प्रतिशत मात्रै व्याज दिन्थे ।

तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । तपाई बैंकमा निक्षेप राख्न जानु भयो भने मुद्दति निक्षेपमा साढे ७ प्रतिशतसम्म व्याज पाउन सक्नुहुन्छ । त्यस्तै, बचत खातामासमेत वाणिज्य बैंकहरुले तपाईलाई ३/४ प्रतिशतसम्म व्याज दिन्छन् ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा २ प्रतिशतसम्म बढी व्याजदर दिँदै आएका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्न मिल्ने पुँजी (तरलता) रित्तिएपछि व्याजदर बढेको हो । पछिल्लो डेढ महिनाको तथ्यांक हेर्दा निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर बढी छ । जसले बैंकहरुमा भएको अधिक तरलतालाई रित्याएको हो ।

तरलता रित्तिएपछि निक्षेप आकर्षण गर्न बैंकहरुले धमाधम निक्षेपको व्याजदर बढाइरहेका छन् । अन्तर बैंक कारोबारको व्याजदर पनि उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेको छ ।

०७२ असोज अन्तर बैंक कारोबारको व्याजदर ०.६४ प्रतिशत थियो । तर, त्यसको ठीक एक वर्षपछि अर्थात् ०७३ असोज ३० गते अन्तर बैंक कारोबारको व्याजदर ४.१० प्रतिशत छ । ०७३ कात्तिक ८ गते अन्तर बैंक कारोबारको व्याजदर फेरि बढेर ४.२५ प्रतिशत पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकका राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीका अनुसार कात्तिक ८ गतेसम्ममा बैंकहरुसँग १३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्रै तरलता छ । जुन अत्यन्तै कम हो ।

पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुले १८ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १४ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जबकी एक महिना अघि बैंकहरुले १७ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । एक महिनाको अवधिमा २५ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढेको छ भने ४१ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढेको छ ।

‘वितेका एक/डेढ महिनायता बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकुचन छ,’ पंगेनीले भने, ‘तरलतामा संकुचन आएसँगै बैंकहरुलाई व्याजदर बढाउने चाप परेको हो ।’

रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेपछि बैंकहरुको निक्षेप पनि घटेको हो । त्यसैगरी, सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेकाले सरकारको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैायँ बराबरको रकम थन्किएर बसेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विकासका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनयिोजन गरेको थियो । तर, चार महिना अर्थात कात्तिक ७ गतेसम्म जम्ममा ११ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ -३.५७ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ ।

‘बजारमा भएको रकम पनि राजस्वमार्फत सरकारी ढुकुटीमा पुगेको छ । तर, सरकारी विकास खर्च हुन सकेको छैन,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले भने, ‘जसले बैंकहरुको निक्षेपको वृद्धिदर सोचेअनुसार हुन सकेको छैन ।’

त्यसो त, भूकम्प र नाकाबन्दी पछि अहिले सबैभन्दा बढी कर्जाको माग भइरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । कर्जाको माग बढ्ने र निक्षेपको वृद्धिदर घट्ने हुन थालेपछि तरलता संकुचनमा आएको हो ।

साढे ५४ अर्ब राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा

बैंकहरुसँग भएको लगानी गर्न योग्य रकममध्ये साढे ५४ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा छ । आथिर्क वर्षको सुरुमा बैंकिङ प्रणालीमा भएको अधिक तरलता क मगर्न राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऋणपत्र र निक्षेप बोलकबोलमार्फत ५४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता खिचेको छ । जसमध्ये ४९ अर्ब ८ करोड राष्ट्र बैंक ऋणपत्र र ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ९० दिने निक्षेप बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको हो ।

‘पहिला अधिक तरलाता हुँदा राष्ट्र बैंकले बजारबाट विभिन्न उपकरणमार्फत मोटो रकम खिचेको थियो,’ पंगेनीले भने, ‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता टाइट भएको छ । अब राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

तरलता टाइट भएसँगै व्याजदर बढेकाले राष्ट्र बैंकले केही समय बजारमा तरलता प्रवाह नगरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘व्याजदर अत्यन्तै कम भएको थियो, जसले पुँजी पलायनको खतरा निम्त्याइरहेको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकको इन्टेन्सन व्याजदर बढोस् भन्ने नै थियो ।’

चालू आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले पनि व्याजदर अन्त्यन्तै कम भएको र अस्थिर भएको भन्दै व्याजदर बढाउन र त्यसको स्थिरता कायम गर्न व्याजदर करिडोर लागू गर्ने नीति लिएको थियो ।

व्याजदर करिडोरलाई तरलता तथा व्याजदर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन औजारको रुपमा समेत व्याख्या गरिएको थियो । केन्दि्रय बैंकले गत भदौ २१ गतेदेखि व्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

तर, तरलतामा संकुचन आएपछि बैंकहरुले एकाएक व्याजदर बढाउन थाले । जसले व्याजदर करिडोरलाई समेत निष्त्रिmय बनाएको जसले व्याजदर करिडोरलाई समेत निष्क्रिय बनाएको छ ।