१० कात्तिक, काठमाडौं । तपाईंले नक्सा विपरित घर तथा भवनहरु बनाउनुभएको छ ? कि घरमा नक्सामा भएकोभन्दा फरक संरचना थप्नुभएको छ ? त्यसो हो भने नक्सा विपरीतका भागलाई त्यसलाई हटाउन सुरु गरिहाल्नुस् ।
किनभने काठमाडौं महानगरपालिकाले टोली नै खटाएर महानगरभित्रका सबै अनियमित निर्माण भएका घरको अध्ययन गर्दैछ । उसले दोषी भेटिएकालाई कारबाहीको चेतावनी पनि दिएको छ ।
काठमाडौं माहनगरपालिकाका भित्र झण्डै ८० प्रतिशत घर मापदण्ड मिचेर बनेको सरकारी अनुमान छ । तर, यसको एकीन तथ्याङ्क महानगरपालिकासँग मात्रै होइन, कनै सरकारी निकायसँग पनि छैन ।
त्यसैले नक्सा मिचेर बनाइएका घर तथा भवनहरुबारे महानगरपालिकाले औपचारिक अध्ययन नै गर्ने भएको छ । यसका लागि अब महानगरपालिकाले प्रत्येक घर पुगेर नक्साअनुसार बनेको छ की छैन भन्ने अध्ययन गर्नेछ ।
कस्ताको अध्ययन हुन्छ ?
महानगरपालिका सूचना अधिकारी महेश काफ्ले अब महानगरभित्रका सबै घरको वास्तविक अवस्था पत्ता लाग्ने बताउँछन् ।
उनकाअनुसार अब नक्साभन्दा फरक गरेर बनाइएका, नक्सा नै पास नगरिएका, सार्वजनिक जग्गा मिचिएका, नक्साभन्दा बढी तला र संरचना थपेका लगायतका सबै घरको विवरण संकलन गरिनेछ ।
त्यसपछि कानुनअनुसार दोषी पाइएकालाई कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिमको कारवाही थाल्ने महानगरको तयारी छ । अनियमित रुपमा घर तथा भवन निर्माण गरेर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र नलिनको संख्या ठूलो छ ।
त्यसैकारण कति घरले नक्सा मिचेका छन् भन्ने हेर्न टोली नै खटाउने र अध्ययन गर्ने तयारी थालिएको काफ्लेले बताए ।
जोखिमयुक्त भवनको पहिचान
अहिले घर बनाउँदा पर्याप्त खाली ठाउँ नराख्ने, कम तलामा नक्सा पास गरे पनि तला थप्ने लगायतका समस्या ब्याप्त छ ।
अध्ययन सकिएपछि महानगरभित्र कति घर जोखिमयुक्त अवस्थामा छन् भन्ने पनि एकीन हुनेछ । यसैगरी कति घरहरुले नक्सालाई बेवास्ता गरेका छन् भन्ने पनि पत्ता लाग्नेछ ।
प्रत्येक घरको रिर्पोट तयार हुने भएकाले यो अध्ययनपछि महानगरभित्रका घरहरुको प्राविधिक अवस्था पनि पत्ता लाग्ने सूचना अधिकारी काफ्लेले बताए ।
निर्माणको प्रमाणपत्र किन ?
महानगरपालिकामा अनियमित निर्माण ब्याप्त भएकाले नै निर्माण सकिएपछि लिनुपर्ने कागजी प्रमाण लिन धेरै आउँदैनन् ।
भूकम्पपछि भने निर्माण सम्पन्न प्रमाणप्रत्र लिनेको संख्या बढ्दो छ । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र विना विभिन्न कागजी कामकारवाही नहुने व्यवस्था गरिएपछि प्रमाणपत्र लिनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२को अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पाँच सय ४३ वटा घरको मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी भएको थियो । बितेको आथिर्क वर्षमा भने एक हजार चार सय ९२ जनाले त्यस्तो प्रमाणपत्र लिएका थिए ।
महानगरले अघिल्लो वर्षको असोजदेखि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिए घर बैंकमा धितो राखी ऋण लिन नपाइने, हकदाबी गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
यस्तै घरको बेचबिखन गर्न नपाइने मात्र हैन, धारा र बत्ती जडान गर्न महानगरले सिफारिस समेत गर्दैन ।
प्रमाणपत्र लिनका लागि महानगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी निर्माण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि मान्नेको संख्या निकै कम छ । घर बनेको एक वर्षभित्र महानगरपालिकामा प्रमाणपत्र लिनका लागि निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिने प्रवृत्तिले गैरकानुनी तथा मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्ने, तत्काल मुनाफाका लागि कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग गरी भवन बनाई बिक्री वितरण गर्ने जोखिम बढेको महानगरका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
