१० कात्तिक, काठमाडौं । वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीले सत्ता साझेदार दलसँग छलफल नै नगरी अख्तियार दुरुपयोग अन्सुन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त विरुद्ध ल्याइएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउन कांग्रेसले सहयोग नगर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिद्धारा गौरमा निर्माण सम्पन्न भएको वरहवा ताल समुदायलाइ हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदार दलसँग सल्लाह र जानकारी नै नदिई प्रतिपक्षी दल एमालेको सहयोगमा संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावबारे पार्टीले सुक्ष्म ढंगबाट बिश्लेषण भइरहेको जानकारी दिए ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यदी सत्ता साझेदार दल कांग्रेसलाई महाअभियोग विरुद्धको प्रस्ताव दर्ता सम्बन्धमा सन्तुष्ट नगराएमा उक्त प्रस्ताव संसदमा विफल हुने चेतावनी दिदै कुनै पनि कार्य अघि बढाउदा सत्तामा रहेका दलहरु संग सम्बाद एवं सहकार्य आवश्यक भएपनि त्यस अनुसारको कार्य नभएकोमा दुख व्यक्त गरे ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका मन्त्री भण्डारीले मधेसी जनताको समस्या समाधान गर्न तथा नयाँ संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको सहमती हुनु अत्यावश्यक रहेको बताए ।
रौतहटको गौर नगरपालिकामा रहेको वरहवा ताललाई व्यवस्थित गर्न एवं सौन्दर्यीकरण गर्नका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएकोमा सफलतापूर्वक निर्धारित समय भन्दा अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्दा नेपाली सेना बधाईको पात्र रहेको मन्त्रीले बताए ।
नेपाली सेनाको सहयोगमा ७ किलोमिटर लम्बाई भएको बरहवा तालको लभगभ ३ करोडको लागतमा व्यवस्थापन गरिएको हो । ताल किनारमा चार वटा पिकनिक स्पट, १२ वटा घाट निर्माण गरी बोटिंग गर्ने व्यवस्था तथा विद्युतीकरणको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
