१० कात्तिक, काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको सिफारिस गर्न सक्ने भएको छ ।
सिफारिस समिति अन्तरगतको चार सदस्यीय कार्यदलले कार्यविधि बनाएर पूर्ण बैठकमा पेश गरेको छ ।
अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्धको महाअभियोग संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ र, छलफल टुंगिन बाँकी छ । २५ गते संसद बैठक बस्नेछ । संसदमा सैद्धान्तिक छलफलपछि महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाइनेछ ।
प्रस्तावित कार्यविधि अनुसार सिफारिस समितिले अभियोग लगाएका व्यक्तिलाई उपस्थित हुन सात दिनको समय दिनेछ । सूचना नबुझेमा राष्ट्रिय स्तरको सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशित गरिनेछ र नआएमा कसुर सावित हुन्छ ।
अन्याथा बयान लिनुका साथै छानविन गर्नेछ । त्यस क्रममा महाअभियोग लागेका व्यक्तिविरुद्ध सर्वसाधारणले सोझै उजुरी गर्न सक्दैनन् । तर, तीन सांसदले प्रमाणित गरेमा भने उजुरी लिइनेछ ।
छानविनपछि सिफारिस समितिले बहुमतमा आधारमा महाअभियोग सिफारिस गर्ने-नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
र, समितिमा फरक मत आएमा त्यसलाई प्रतिवेदनमा समेटिनेछ । सकेसम्म सहमतिबाट निर्णय गरिने भन्दै कार्यदल एवं समितिका सदस्य दिलनाथ गिरीले भने, भएन भने बहुमतले महाअभियोगले लगाउने वा नलगाउने निर्णय गर्न सक्छ ।’
समितिको दिएको प्रतिवेदन संसदलाई चिक्त नबुझेमा फेरि समितिमा पठाउन सक्छ र, सात दिनभित्र अर्को प्रतिवेदन संसदलाई दिनुपर्छ । र, समितिले सिफारिस गरेको महाअभियोग संसदले दुई तिहाईले पारित गरे स्वतः पदमुक्त हुनेछ ।
११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिको पूर्व बैठक कात्तिक २६ गते बस्नेछ । यो बैठकले कार्यविधि पारित गर्नेछ । यो सिफारिस समितिमा कांग्र्रेस र एमालेका चार-चार सांसद छन् भने माओवादीका दुई र राप्रपा नेपालका एक सांसद रहेका छन् ।
