११ कात्तिक, काठमाडौं । विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिएर स्वदेशमा विद्यालय तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने शैक्ष्कि संस्थाले अनिवार्य रुपमा धरौटी राख्नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले निर्माण गरेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो नियम यसअघि अर्थमन्त्रालयको अनुमति लिइसकेका विद्यालयलाई भने लागू नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
विदेशी पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ हुने शैक्षिक संस्थामा पढ्न चाहने हरेक विद्यार्थीले राजस्वलगायत दुई हजार तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
यसअघि उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान खोज्ने विद्यार्थीबाट मात्र यो नो अव्जेक्सन लेटरबापत दुई हजार रुपैयाँ राजश्व लिने गरिएको थियो ।
